मौद्रिक नीतिका लागि ईप्पानको सुझावः बैङ्कको लगानी बढाऊ, ब्याजदर घटाऊ

अभियान संवाददाता

जेठ ३१, काठमाडौं । बैङ्कहरूको लगानीको न्यूनतम् १५ प्रतिशत जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान)ले माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीति २०७५/७६ मा ऊर्जा क्षेत्रका तर्फबाट सुझाव दिने क्रममा ईप्पानले यस्तो माग राखेको हो । चालू मौद्रिक नीतिले बैङ्कहरूको लगानीको न्यूनतम् ५ प्रतिशत जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

न्यूनतम् लगानी प्रतिशतको सीमा साँघुरो हुनाले बढ्दो जलविद्युत् विकासको अनुपातमा आवश्यकताअनुसार बैङ्कको लगानी जुट्न नसकेको ऊर्जा उद्यमीहरूको गुनासो छ । बैङ्कको लगानीको सीमा नबढाउने हो भने १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन नसक्ने ईप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रका मात्रै सञ्चालनमा रहेका, पीपीए सकिएका र पीपीए तथा अध्ययनको क्रममा रहेका आयोजनाहरूको कुल क्षमता करीब १५ हजार मेगावाट छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर बैङ्कको लगानीको सीमाले पर्याप्त लगानी जुट्ने अवस्था छैन ।’

बैङ्कको ब्याजदरमा अनिश्चित रूपमा हुने बढोत्तरीले जलविद्युत् आयोजनाहरू थप मारमा पर्ने गरेको ईप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव ईप्पानले दिएको छ ।

हालसम्म निजीक्षेत्रद्वारा सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा मात्रै करीब रू. १ खर्ब लगानी भएको ईप्पानको तथ्याङ्क छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् घोषणा गरेको ऊर्जा दशक (वि.सं.२०७५–२०८५) सफल बनाउन निजी क्षेत्र तत्पर रहेको ऊर्जा उद्यमीहरू बताउँछन् । तर यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री नीति र वातावरण बनाइदिनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।

मौद्रिक नीतिका लागि ईप्पानका सुझाव

• आयोजना निर्माण सम्पन्न भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बीलिङ् चालू भएको तीन महीनाभन्दा अघि बैङ्कहरूले ऋण सम्झौता (सिण्डिकेटेड लोन एग्रिमेण्ट)मा तोकेको दरभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
• रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूको हकमा राष्ट्र बैङ्कले दिइरहेको पुनर्कर्जाको सहुलियत ६ महीनामा सीमित नगरी दीर्घकालका लागि व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
• ऋण सम्झौता भएको तर निकासा नभइसकेको अवस्थामा बैङ्कको ऋण प्रवाह १५ प्रतिशत (प्रस्तावित न्यूनतम् लगानी)नै भइसकेको गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
• जलविद्युत्मा प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर निर्माण अवधिभरको लागि बढीमा ९ प्रतिशत मात्र हुनेगरी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
• विदेशी लगानी मैत्री वातावरण बनाउने गरी प्रकृयालाई सरलीकृत गर्न ७ दिनभित्र अनुमति दिने वा नदिने विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने ।

प्रतिक्रिया [0]