सरकारी कार्यालयको पुनःसंरचना अन्योलमा

अभियान संवाददाता

इलाम । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमार्फत सरकारले ल्याएको जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अन्योल बढेको छ । जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयको अवस्था के हुने भन्ने अन्योल कायमै रहँदा ती कार्यालयमार्फत हुँदै आएका कार्यक्रम प्रभावित भएका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिल्लास्थित स्थानीय तहको समानान्तर रूपमा रहेका सरकारी कार्यालयको खारेजी गर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले पछिल्लो पटक गत चैत १४ गते जिल्लाका प्रमुख ७ ओटा बाहेक सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि चैत २७ मा पुनः असार महीनासम्मलाई यथावत् रहने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिमार्फत ऐन नियमहरू बनाएर काम अगाडि बढेको अवस्थामा विषयगत रूपमा समानुपातिक बजेट विनियोजनमा समस्या भएको पाइएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले सशर्त अनुदानबाहेकका रकमलाई समानुपातिक रूपमा बाँडफाँट नगर्दा कृषि, पशुजस्ता निकायबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् । ‘स्थानीय तहले पाएको अधिकारका सम्बन्धमा संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारसमेत कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । जिल्लास्थित समानान्तर कार्यालय खारेजीको निर्णय १५ दिनमा उल्टियो । शिक्षा कार्यालय जिल्लामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत चल्न थालेको छ । यो भन्दा विडम्बना के हुन्छ ?,’ इलाम नगर प्रमुख महेश बस्नेतले गुनासो गरे । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको निर्णय यस्तो भएपछि परिवर्तन ठीक ढङ्गले स्थापित हुन नसकेको महसूस आफूहरूले गरेको उनले बताए । कतिपय अवस्थामा कानून स्पष्ट नभएकाले काम गर्न नपाएको र यस्तो सङ्क्रमणले पुनः विद्रोहतर्फ सङ्केत गर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । जिल्लाका केही सरकारी कार्यालयलाई यथावत् राख्न विभिन्न दबाबअनुरूप सरकारले निर्णय गर्न थालेको छ । केही विकासे कार्यालयका योजना प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्न पत्राचार भएको छ । डिभिजन सडक कार्यालयमार्फत सञ्चालित योजना प्रदेशमा पठाइएको कार्यालयका इञ्जिनीयर ध्रुवकुमार झाले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले जिल्लामा रहेका पशु सेवा कार्यालयको नयाँ संरचनाबारे निर्णय गरेको बताइएको छ । नयाँ संरचनाअनुरूप भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश नं. १ का ८ जिल्लामा पशु अस्पताल तथा विशेषज्ञ कार्यालय राख्ने निर्णय भएको छ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. पशुपति ढुङ्गानाले चालू वर्षमा पनि खोप, पीपीआर, नाइट्रोजन खरीद तथा ढुवानी, बर्ड फ्लू नमूना सङ्कलनलगायतका न्यून कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी दिए । जिल्लास्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनः शिक्षा एकाइ कार्यालयका रूपमा पुनः स्थापित गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई ७७ ओटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयको रूपमा पुनः स्थापित गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । मेची पहाडी पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति, जिल्ला खेलकुद विकास समितिजस्ता कार्यालयमा अन्योल रहेको पाइएको छ । कार्यालयको संरचनाबारे ठोस निर्णय नहुँदा स्थानीय तहले पनि विषयगत क्षेत्रमा यथेष्ट रकम विनियोजन गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय तहमा दुईपटक गाउँ÷नगरसभा सम्पन्न भए पनि ऐन नियम अभावमा सिंहदरबार गाउँसम्म पुग्ने योजना प्रभावित बनेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस