विराटनगर पुनरुत्थानको आधार औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन र पूर्वाधार
Jul 13, 2018
 
प्रडक्ट.समाचार.
मुख्य खबर
अभियान संवाददाता
भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकास नै विराटनगर पुनरुत्थानको प्रमुख आधार रहेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । सडक, यातायात, बिजुली, इण्टरनेट, खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा सरकारले पूर्वाधार र निजीक्षेत्रमैत्री नीतिनियम बनाइदिए विराटनगरको विकासका लागि आफूहरू तयार र सक्षम रहेको त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।
गत साता मङ्गलवार न्यू बिजनेश एज प्रालिले पूर्वी क्षेत्रको आर्थिक केन्द्रविन्दु, प्रदेश नं १ को राजधानी र औद्योगिक क्षेत्रका लागि परिचित विराटनगरको पुनर्जागरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवाला सबै निकायबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवयासी, शिक्षक, वित्तीय संस्था, विभिन्न सङ्घसंस्था र सरकारी निकायका प्रतिनिधिबीच छलफल गरिएको थियो । न्यू बिजनेश एज प्रालिका अध्यक्ष मदन लम्सालले विराटनगर र समग्र देशकै विकासका लागि आवश्यक विषयबारे एक प्रस्तुति दिँदै कार्यक्रमको संयोजन गरेका थिए ।
विराटनगर प्रशस्त सम्भावनायुक्त र देशकै पुरानो आर्थिक नगरी भएर पनि विकास र औद्योगिक वातावरणका दृष्टिकोणले पछाडि पर्दै गएपछि यसको पुनरुत्थानका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकायका व्यक्तिले विराटनगर र समग्र १ नम्बर प्रदेशकै आर्थिक समृद्धिका लागि सबै क्षेत्रले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे आआफ्नो सुझाव दिएका छन् । विराटनगरको पुनरुत्थानमा उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नीतिनियम, बजेटदेखि विकासका लागि आवश्यक ससाना विषयमा समेत छलफल केन्द्रित भएको थियो ।
देशको राजनीतिक क्षेत्रमा उच्च नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको विकास गरेको विराटनगर आफ्नो विकासमा भने पछाडि पर्नु विडम्बना रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । अब यसको पुनरुत्थानका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को स्थापना तथा सुनसरी–मोरङ कोरिडोरमा उद्योगको विकास गर्नुपर्ने, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्ने, मोरङ, झापा र सुनसरीको कृषिक्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, करको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्ने, सरकारले निजीक्षेत्रलाई साथ लिएर जानुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने, जोगबनी–किमाथाङ्का सडक निर्माण गर्नुपर्नेलगायत सुझाव कार्यक्रममा दिइएको छ ।