यातायात समितिका खाता रोक्का प्रकरण : व्यवसायीलाई विवरण बुझाउन ३५ दिने ‘म्याद’

Jul 23, 2018

समाचार

अभियान संवाददाता काठमाडौं । सरकार यातायात समिति तथा संस्थाको रोक्का रहेको बैङ्क खाता खोल्नका लागि लचिलो भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात समिति तथा संस्थामा रहेको यथार्थ रकमको विवरण पेश गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत ३५ दिने म्यादको सूचना जारी गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् । विवरण सही भएमा यातायात व्यवसायीले रकम पाउनेछन् । आइतवार काठमाडौं आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री महासेठले यातायात समिति तथा संस्थालाई सम्पूर्ण विवरण पेश गर्नका लागि छिटै कार्यालयहरूमार्फत सूचना जारी गर्ने तयारी भएको बताएका हुन् । ‘नेपालको कानूनले सङ्घ÷संस्था नरहेको खण्डमा त्यो सम्पत्ति कसको हुन्छ भनेर प्रष्ट उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीले विद्युत्, कर्मचारी, टेलिफोन, बैङ्क र कोसँग कति लिनुपर्ने छ ? यी सम्पूर्ण विवरण सूचना जारी भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनै पर्छ ।’ उनले व्यवसायीहरूले विवरण बुझाई सकेपछि आएको रकम सही हो या गलत हो भनेर पत्ता लगाउन जिल्ला प्रशासकको संयोजकत्वमा कोष लेखाका प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिले जाँच गर्ने पनि बताए । व्यवसायीहरूले दिएको खर्च विवरण ठीक रहेको पाइए त्यसमा सरकारले कानूनी रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उनले प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘व्यवसायीकै खाताबाट मात्रै हामी व्यवस्था मिलाउँछौं, सरकार यसमा कुनै दायित्व निर्वाह गर्दैन, त्यसपछाडि बचेको चल तथा अचल सम्पत्तिहरू कानूनले जे बोल्छ, सरकारले त्यही गर्छ ।’ यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम छ भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको उनको दाबी छ । गत चैत १८ गते जारी गरेको निर्देशिकामा रूट परमिट पाएका बसहरूलाई कहिलेसम्म कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने विषय स्पष्ट नभएकोले अहिले सोही निर्देशिकालाई सच्याएर समिति/संस्थामा रहेका यातायात व्यवसायीहरू बढीमा पुस मसान्तसम्म अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता हुन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले सबै नयाँ रुट परमिट प्रतिस्पर्धाबाट दिइरहेको र आगामी दिनमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट नै दिने बताएको छ । सिण्डिकेट लागू गरेका सम्बन्धित सङ्घ/संस्थाहरूको खाताको रकम वैध वा अवैध हो भन्ने विषयको छानबिन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत गराउने निर्णयअनुसार उक्त कार्य जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ । सो कार्यक्रममा मन्त्री महासेठले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीहरूको सङ्ख्या घटाएर सकभर १२ वर्षपछि पूर्णरूपमा विद्युतीय सवारीहरू पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने नीति बनाइरहेको बताए । यो वर्षदेखि नै मन्त्रालयले विद्युतीय बस तथा ट्याक्सीहरूको व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ ।