चिनी आयात पूर्णरूपमा बन्द गर्न माग

Jul 24, 2018

समाचार मुख्य खबर

अभियान संवाददाता काठमाडौं । चिनी उद्योगीहरूले नेपाली चिनी विक्री नभएको भन्दै चिनी आयात पूर्णरूपमा बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । स्वदेशी उद्योगहरूसँग पर्याप्त चिनी मौज्दात रहँदारहँदै पनि सरकार यस विषयमा गम्भीर नभएको उनीहरूको आरोप छ । नेपाल चिनी उद्योग सङ्घले राजधानीमा सोमवार पत्रकार सम्मलेन गर्दै सरकारको उदासीनताका कारण भोलि द्वन्द्व निम्तिने अवस्था आउनसक्ने पनि बताए । सङ्घले सरकारको नीतिगत कमजोरीका कारण चिनी उद्योगले ३० वर्षको अवधिमा अहिलेजस्तो भयावह स्थितिको सामना गर्नु नपरेको बताएको छ । सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले नेपाली उद्योगहरूले यो सिजनमा १ लाख ७८ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेकोमध्ये ५४ लाख मेट्रिक टन चिनी मात्र विक्री भएको बताए । अहिले उद्योगहरूसँग १ लाख २४ हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनको गफ गर्ने सरकारले पूर्णतया स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको बारेमा चासो नदिँदा उद्योगलाई किसानको रकमसमेत भुक्तानी गर्न समस्या परेको छ ।’ ‘उखुको मूल्य सरकारले तोकिदिने तर चिनी विक्री नहुँदा सरकारले केही गर्नु नपर्ने ?’ उनको प्रश्न थियो । मूल्य तोक्ने सरकारले विक्रीको वातावरण पनि बनाउनुपर्ने अग्रवालको भनाइ थियो । सङ्घका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले अहिले उद्योगीहरूले ३० प्रतिशत चिनी मात्र विक्री गरेको तर किसानलाई तिर्नुपर्ने उखुको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिए । उनले उद्योगीहरू किसानबाट उखु किन्न बाध्य हुने तर तिनै उद्योगीले चिनी बेच्न नपाउने अवस्था आउनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे । चिनी उद्योगीले किसानको पैसा नदिएको भने हल्ला चिनी आयातकर्ताहरूले लगाएको उनको आरोप छ । सङ्घका महासचिव राजेश केडियाले भारतीय चिनी बन्द नगर्दासम्म किसान र उद्योगी दुवै मर्कामा पर्ने बताए । यसबाट राज्यलाई फाइदा नहुने उनको तर्क छ । उनले भारत सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न २२ हजार करोड भारतीय रुपया अनुदान उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । तर, नेपालमा भने उद्योग प्रवर्द्धनमा सरकारसँग कुनै कार्यक्रम नभएको बताए । उनले सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने मागसमेत गरे । चिनी उद्योगबाट निस्किने विद्युत्, मोलासिस (खुदो) र बगास (उखुको बोक्रा)को उपयोगमा समेत सरकार उदासीन रहेको उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘हरेक चिनी उद्योगले आफै विद्युत् उत्पादन गर्छन् । त्यो विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न पटकपटक आग्रह गरियो तर सरकार सुन्दैन । मोलासिस मदिरा उद्योगमा र बगास कागज कारखानामा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि राज्यको नीतिको कारण कुनै काम भएको छैन ।’ सङ्घका सदस्य केदारलाल श्रेष्ठले भारतले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने गरेको जानकारी दिँदै नेपालले पनि पेट्रोलमा इथानोल मिसाएमा इन्धन किन्न प्रयोग हुने विदेशी मुद्रा बचत हुने बताए । उनका अनुसार नेपाली चिनी उद्योगहरूले वार्षिक २२ हजार हेक्टोलिटर इथानोल दिनसक्छन् । यस्तै मोसासिस प्रयोगको नीति नहुँँदा मदिरा उद्योगहरूले खाद्यान्न प्रयोग गरिरहेको र यसबाट समेत राज्यले राजस्व गुमाएको सङ्घका सदस्य हितेश गोल्छाले बताए । उनले भने, ‘मदिरा उद्योगले खुला बजारबाट खाद्यान्न किन्ने गर्छन् । त्यसबाट राज्यले केही पाउँदैन । यदि चिनी उद्योगबाट मोलासिस किन्ने हो भने त्यसबाट राज्यले राजस्व प्राप्त गर्छ ।’ अहिले नेपालमा १३ ओटा चिनी उद्योग सञ्चालित छन् । त्यस्तै चिनी उद्योगसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी ५ हजार किसान जोडिएका छन् ।