वीरगञ्ज महानगरको करविरुद्ध वीउवासङ्घद्वारा सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा

Jul 28, 2018

समाचार मुख्य खबर

अभियान संवाददाता साउन १२, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बढाएको करको दरविरुद्ध वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले सङ्घर्ष गर्ने भएको छ । सङ्घले शनिवार वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि लागू गरेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र करको दरको विरोधमा चरणवद्ध कार्यक्रम गरिने बताएको हो । सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले आइतवार वीरगञ्जमा विरोध ¥याली निकालिने बताए । अध्यक्ष शर्माले चरणबद्ध रुपमा विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै जाने जानकारी पनि दिए । वीरगञ्जको घण्टाघरबाट निकालिने विरोध ¥यालीले महानगरमा पुगेर नगरप्रमुखलाई मागपत्र बुझाउने छ । ‘महानगरले करको नाममा नगरवासीको आर्थिक शोषण हुने गरी पारित गरेको महँगो कर, शुल्क र दस्तुरप्रति सङ्घको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘यसलाई फिर्ता नलिएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्छौं ।’ महानगरपालिकाले मनोमानी तवरबाट कर, दस्तुर तथा सेवाशुल्क अभिवृद्धि गरेको आरोप सङ्घले लगाएको छ । विगतका आर्थिक वर्षमा कर प्रयोजनको लागि सम्पति÷घरजग्गाको मूल्याङ्कनमा मालपोत कार्यालयको न्यूनतम् मूल्याङ्कनलाई आधार मानिएकोमा चालु वर्षदेखि मनोमानी तरिकाले सम्पत्तिको मूल्य तोकेको सङ्घको दाबी छ । महानगरले अघिल्लो वर्ष वीरगञ्ज क्षेत्रको ‘क’ समूहमा पर्ने जग्गाको मूल्याङकन प्रतिकट्ठा ९० लाख रुपैयाँ तोकेकोमा यो वर्ष ८ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । मालपोतले त्यही जग्गाको १ करोड ८० लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कन राखेको छ । विगत आर्थिक वर्षमा व्यवसाय करको अधिकतम् सीमा १० हजार रुपैयाँ रहेकोमा यो बर्ष दुई लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । होटल व्यवसायमा ५० हजारबाट बढाएर १ लाख २५ हजार तोकिएको सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए । उद्योग व्यापारलाई हानी पुग्ने गरी प्रदुषण एवम् सडक सुधार शुल्कको नाममा मालवाहक सवारी साधनमा भन्सार विन्दुमै असुल गरिएको र सिमेण्ट, फलामे छडजस्ता आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा नियमविपरीत कर लगाइएको सङ्घले बताएको छ । अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा प्रदुषण शुल्क र पेट्रोलीयम पदार्थमा बिक्री कर सङ्कलन अहिले स्थगित छ । फलाममा प्रतिकिलो १० पैसाका दरले लगाइएको कर हटाउने तयारी भइरहेको महानगरले बताएको छ । विगतमा खारेज भइसकेको कवाडी कर पुनः लागू गरिएकोमा सङ्घले आपत्ति ब्यक्त गरेको छ । यसको खारेजीका लागि सरकारलाई दबाब दिइने शर्माले बताए । पटके र घण्टे पार्किङ शुल्क, जन्म, मृत्यु, र विवाहजस्ता घटनाको दर्तामा समेत कर लगाइएको भन्दै सङ्घले विरोध गरेको हो ।