‘आयुर्वेदिक औषधि आयात गर्न पाउनुपर्छ’

Aug 2, 2018

समाचार

अभियान संवाददाता काठमाडौं । नेपाल औषधि व्यवस्था विभागले आयुर्वेदिक औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यका साथ जीएमपी मापदण्डमा कडाइ गरेपछि आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी सङ्घ र आयुर्वेद चिकित्सकहरूले बुधवार विभागमा धर्ना दिँदै आयुर्वेदिक औषधि आयात गर्न पाउनुपर्ने र औषधि दर्ता कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । भारतबाट आयुर्वेदिक औषधि नल्याए आफूहरूको व्यवसाय चौपट हुने अवस्था आउने भन्दै उक्त कार्यविधि खारेजीको माग लिएर आन्दोलन गर्नुपरेको सङ्घका अध्यक्ष लोकेन्द्र चापागाईंले बताए । नेपाली बजारमा भारतीय कम्पनीबाट आयातित आयुर्वेदिक औषधिले ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । औषधि दर्ता कार्यविधि २०७३ ले असल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी) पूरा नगरेको औषधि आयात र विक्रीवितरणमा कडाइ गरेको छ । कार्यविधि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ । सङ्घले आयुर्वेदिक व्यवसायलाई नै समाप्त पार्ने काम सरकारबाटै हुन लागेकोमा आपत्ति व्यक्त गर्दै तत्काल सच्याउनु पर्ने अडान राखेका छन् । सरकारले कार्यविधि बनाउँदा आफूहरूलाई बेवास्ता गरेकोप्रति सङ्घको आक्रोश छ । नेपालमा हाल २६ ओटा आयुर्वेदिक औषधि कम्पनी छन् । ती कम्पनीले नेपालको माग धान्न सक्ने गरी औषधि उत्पादन गर्न सक्ने भएपछि मात्रै भारतीय कम्पनीका औषधि आयात गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग औषधि व्यवसायीको छ । कार्यविधि तत्काल खारेज नभए आयुर्वेद क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक, व्यवसायी, वैद्य, कविराजहरू एकसाथ आन्दोलनमा आउन बाध्य हुने चेतावनी व्यवसायीले दिँदै आएका छन् । अध्यक्ष चापागाईंले आयुर्वेदिक औषधिलाई गुणस्तरीय बनाउन आफूहरू लागिपर्ने प्रतिबद्धता आन्दोलनको क्रममा गरेका छन् । जीएमपी पूरा नगरेका कारण आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायीको दर्ता नवीकरण विगत ४ महीनादेखि हुन सकेको छैन र भारतबाट औषधि आयात रोकिएको छ । औषधि आयात रोकिँदा आयुर्वेदिक डाक्टरहरूले लेखेको औषधि बजारमा पाउन छोडेको छ । चापागाईंका अनुसार अबको १ महीनामा बजारमा आयुर्वेदिक औषधिको अभाव हुनेछ । ठूला आयुर्वेदिक औषधि डाबरको ४ महीनादेखि, झण्डु २, वैद्यनाथ १ महीनादेखि र अन्य कम्पनीका उत्पादन असार मसान्तदेखि पूर्णरूपमा आयात ठप्प छ । वार्षिक रू. २ अर्बको आयात हुने आयुर्वेदिक औषधि, ३ हजार व्यक्तिको व्यवसाय र ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत क्षेत्रलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको व्यवसायीको आरोप छ । व्यवसायीले ४ महीनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले भारतीय औषधि कम्पनीबाट जीएमपीे दिन सकिँदैन भन्ने आशयको पत्र व्यवसायीले ल्याए भने त्यहीअनुरूप विभागले कार्यविधिमा संशोधन गर्न सक्ने बताए । औषधि व्यवसायीले सोअनुरूपको चिठी नल्याएकाले निर्णय गर्न गाह्रो भइरहेको केसीको ठम्याइ छ ।