arthik abhiyan
ad banner

बैंकासुरेन्स अवसानको गलत कदम 

Aug 7, 2019
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
पदमराज अवस्थी

अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रहेका डा. चिरञ्जीवी नेपालका केही अन्तरवार्ता बीबीसी नेपाली सेवामा सुनेको थिएँ । २०७१ साल चैतमा उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएपछि कत्तिले देशले युवा गभर्नर पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे भने कत्तिले कलेज चलाउनेले राष्ट्र बैंक चलाउन नसक्ने टिप्पणी गरे । सबै चिज ठीकै चल्दै थियो । तर, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि भने उनको कार्यक्षमतामा ह्रास आयो । उनी एकपछि अर्को बाध्यताको निर्णय लिन विवश बने । यिनै धारावाहिक विवशताको जञ्जालमा परेर उनले नवीन मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै दिनदहाडै आँखा अगाडि बैंकासुरेन्सलाई निर्ममतापूर्वक दलालीसँग सट्टेबाजी गरे । एउटा बीमा अध्येताको हैसियतले अब उनी मेरो दृष्टिमा न युवा रहे न कलेजका प्रिन्सिपल । रहे त केवल बैंकान्सुरेन्सका अन्तिम मलामी ।

धेरै वर्षदेखि यो व्यवसायलाई बन्द गराउन सबैका आआफ्नै अथक प्रयास रहे । कति बीमा पत्रकारले मज्जैले यसको विरोध गरे । बैंकान्सुरेन्समा देखापरेका सानामसिना त्रुटि बहसका मुद्दा बने र तर्क बलियो बनाउने आधार बने । यसमा तारो लगाउन राष्ट्र बैंकका ‘टायर्ड’ र ‘रिटायर्ड’हरूलाई प्रयोग गरियो । वित्तीय साक्षरताका नाममा केही दौलत दिएर काशी र बनारस गएर बीमाको जनै फेरेका बीमा प्रवचकहरूलाई यसमा कन्भिन्स हुन सहमत गराइयो भने अन्तिममा मतियार बनाइयो, बीमाका एजेन्टहरूलाई । ती एजेन्टको तर्क छ, बैंकले बीमा गर्न थालेपछि लाखौं एजेन्टको पेशा संकटमा पर्‍यो । यता बीमा विज्ञहरूको तर्क छ, यसमा कानूनी व्यवस्था भएन, बैंकान्सुरेन्सको नाममा भाँडभैलो मच्चियो । यस्तै आवाज उँचो भएपछि डा. नेपालले यसलाई शहीद बनाएर छोडे ।

बीमा बजारमा देखिएको ट्रेन्ड (अग्रगामी छलाङ्ग) देख्दा यो बजार कुनचाहिँ दलालले चलाइरहेको छ जस्तो लाग्छ । यस्तो किन पनि लाग्छ भने बीमाको प्रतिव्यक्ति अंश (परक्यापिटा) जम्मा १० डलर रहेको यो देशमा मर्जरको बहस हुन्छ । आफै नेपाल बीमाका लागि भर्जिनल्यान्ड भन्ने अनि आफै मर्जरको गफ दिने । बजार परिपक्व (स्याचुरेटेड) भएपछि र त्योभन्दा अघि बढ्ने बाटो नभएपछि मर्जरमा जाने हो । मर्जरको गफ दिनेले भनिदिनु पर्‍यो कि नेपालमा आपूर्ति पक्षबाट बीमा बजार परिपक्व भइसकेको हो कि माग पक्षबाट ? फेरि पनि उही कुरा दोहोरिन्छ कि राष्ट्र बैंकका टार्यड र रिटायर्डको प्रभावमा यस्तै विरोधाभास निर्णयहरू दोहोरिरहन्छन् । यदि बैंकले बीमा गरेर एजेन्टको पेशा एम्बुसमा परेको हो भने उम्दा गभर्नर महोदयले भनिदिनुपर्‍यो नेपालको बीमा बजारको कति प्रतिशत अंश बैंकान्सुरेन्सले कब्जा गरेको छ ? एजेन्टले बेचे नि बैंकले बेचे नि त्यही बीमालेख बेच्ने होइन र ? यो व्यवसायको भर्खर अंकुराउन लागेको टुसालाई कति निर्ममतापूर्वक निमोट्न सकिएको हगि ?

बैंकले बीमा बेचेर एजेन्टको पेशा संकटमा परेकै होइन । कुनै पनि वस्तुको बजारीकरण आआफ्नो क्लाइन्ट बेसको आधारमा गर्ने हो । बैंकसँग भएको क्लाइन्ट बेस एजेन्ट आएर बीमा गरिदिओस् भनेर बनाइएको हुँदैन । अर्को मननीय प्रश्न फाइनान्सियल सर्भिस इन्टिग्रेशनको हो । वित्तीय सेवालाई सुपरमार्केटका रूपमा हेर्न थालिएको छ र बैंकले आय आर्जन गर्ने स्रोत पनि बदलिन थालेका छन् । निक्षेप परिचालनबाट ब्याज आम्दानी गर्ने चलन पुरानो हो र त कमिनशनमा आधारित आर्जनको युगमा बैंक प्रवेश गरेका छन् । नेपाल स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकको ६० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा कमिशनबाट हुने गरेको छ । एकातिर बैंकले धारण गर्ने स्प्रेड दर पनि घटाउने अनि अर्कोतिर गैरवासलत गतिविधिमा अंकुश लगाएर जबर्जस्ती मर्जरमा जान बाध्य पारेर दलाल फस्टाउने बैंकिङ अभ्यासलाई प्रश्रय दिन खोजिएको भान हुन्छ । 

जहाँसम्म कानूनी व्यवस्थाको कुरा छ, यसमा कुनै समस्या नै छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३, र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाको अधीनमा रहेर राष्ट्र बैंकको विविध शीर्षकको २२ नम्बर निर्देशनमा बैंकान्सुरेन्स गर्न सकिने व्यवस्था बनेको छ । आफूलाई मन लागेका बेला त्यो ‘अन्य’ को परिभाषाभित्र बैंकान्सुरेन्स पर्ने तर आफू अनुकूल नहुँदा भएको व्यवस्थालाई पनि छैन भन्ने चलन नवसमान्तवादी भएन र ? बीमा समितिलाई यस सम्बन्धी कुनै व्यवस्था बनाउन कुरेको हो भने अलग कुरा हो । होइन भने हिजो बैंकान्सुरेन्सको व्यवस्था गर्ने गभर्नर नै अहिले अर्थमन्त्री छन् र कसले रोकेको छ र यस सम्बन्धी कानून बनाउन ।

बैंकान्सुरेन्सको जननी यूरोपमा यसको गौरवशाली विरासत कायम नै छ । डिजिटल मार्केटिङ च्यानलको प्रयोगले पछिल्ला वर्षहरूमा यसको प्रयोग केही कम भए पनि यूरोपमा औसत वार्षिक वृद्धिदर १५ दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ भने अस्ट्रिया र अस्ट्रेलिया दुवैमा कुल बीमाशुल्क संकलनमा यसको अंश ६० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । आजको जामनामा पनि डाइरेक्ट मार्केटिङ, लिगेसी सफ्टवेयर आदिको मात्रै वकालत गरेर बीमाको दायरा संकुचित पारिनु कुनै पनि देशका लागि राम्रो होइन । हाम्रो जस्तो प्राकृतिक जोखिम रहेको र समता, सामाजिक संरक्षण, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकारका लागि बारम्बार उथलपुथल भइरहने देशमा बीमाको वितरण प्रणालीलाई उदार बनाउनु आवश्यक छ । यसो नगरिए प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन, रोगव्याधिको मारले गरीबीतिर धकेलिने गरीबहरूको संख्या कति हुन्छ भने आकलन गर्नु राष्ट्र बैंकको क्षमता बाहिरको कुरा हुनेछ ।

आज बैंकान्सुरेन्सलाई सखाप पारियो, अबको केही वर्षमा सामाजिक स्वास्थ्य बीमालाई असफल पारिनेछ । त्यसपछि ‘बलीको बोका’ हुने पालो सामाजिक सुरक्षा कोषको हो । देशभित्र उपलब्ध ‘नेट सेफ्टी एड’का हरेक संयन्त्रलाई बिगारेर देशलाई आर्थिक उपनिवेशमा पार्ने उद्देश्यका साथ समाजवादी संविधान भएका देशका जनताको अर्थ–सामाजिक धरातल कमजोर बनाइएको छ । आज बीमा वितरणको एउटा शिरा ढलेको छ । अब ढल्ने पालो आउँदै छ स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषको ।

लेखक बीमा अध्येता  हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्