arthik abhiyan
ad banner

मौद्रिक नीति र कर्जा नियन्त्रण : कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण कि स्वनियमन ?

Aug 9, 2019
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
राजनविक्रम थापा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो मुनाफा र व्यवसाय विस्तारका लागि साख सृजना गर्ने गर्छन् भने बजारमा कर्जाको माग र आपूर्तिको अवस्थालाई प्रक्षेपण गरी कर्जा नियन्त्रणको कार्य केन्द्रीय बैंकले गर्छ । केन्द्रीय बैंकले बजारमा मुद्राको आपूर्ति माथिको नियन्त्रण गर्ने अस्त्रका रूपमा पनि कर्जा नियन्त्रणलाई लिने गरिन्छ । यी दुवै बैंकिङ प्रणालीका लागि नियमित प्रक्रिया हुन् । हुन त बैंकिङ  क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सबै प्रकारका कर्जाहरूमा निहित जोखीमको पहिचान गर्ने, मापन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नै हो । अतः कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकृत भएमा आफ्नै मुनाफा वा शेयरधनीकै अंशबाट असुलउपर हुने संयन्त्र पनि केन्द्रीय बैंकबाट जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन मार्पmत गरिएको छ । विकसित मुलुकहरूको मौद्रिक नीतिमा मौद्रिक योगांक र परिमाणात्मक लक्ष्यलाई नै आधार मानी अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा नियन्त्रण गर्ने गरिन्छ । हाम्रा जस्ता मुलुकमा भने मौद्रिक नीति तयार गर्दा निर्देशित कर्जा, लघुवित्त कर्जाको प्रकार र सीमा, धितो मूल्याकंन एवम् धितो र कर्जाको अनुपातसम्म पनि मौद्रिक नीति मार्पmत निर्देश गर्ने गरिएको छ । यस्तै सन्दर्भलाई लिएर कतिपय पक्षबाट केन्द्रीय बैंकलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तर, नेपालको बंैकिङ क्षेत्रको अहिलसम्मको अनुभव र अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणात्मक भूमिकाविना स्वनियमनमै बसेर प्रभावकारी वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थाप्रति आश्वस्त हुने सक्ने आधार भेटिँदैन । 

कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आर्थिक हैसियत र सामाजिक प्रष्तिठालाई प्राथमिकतामा राखी कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरेर पनि कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । निर्देशन वा कानूनमा लेखिएका विषयलाई समेत सम्भव भएसम्म आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने, लेखापरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणबाट कैफियत देखाइएका ऋणीहरूबाहेक अन्यको अनुपालनामा बेवास्ता गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना गर्ने, अल्पकालीन लक्ष्य एवम् लाभमा केन्द्रित हुनेजस्ता प्रवृत्तिका कारण कर्जा व्यवस्थापनका मसिना पक्षमा समेत नियामक निकायले निर्देशन जारी गर्ने गरेको देखिन्छ । मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरिएका विषय केन्द्रीय बैैंकको सम्बद्ध विभाग मार्फत परिपत्र भएपश्चात् कार्यान्वयनमा ल्याउने गरिन्छ । कर्जाको नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थानका सम्बन्धमा गरिएका सबै नीतिगत व्यवस्थाको परिमाणगत रूपमा मापन गर्न सहज हुँदैन । कतिपय नीतिगत व्यवस्थाको असर एवम परिणाम देखिन समय पनि लाग्न सक्छ ।

विगतको समीक्षा
हरेक वर्ष मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा व्यवस्थापनका लागि चालिएका कदमहरूको समीक्षा तथा पुनरवलोकन गर्ने गरिन्छ । खास गरी गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणका माध्यमबाट सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै तोकिएको ढाँचामा विवरण माग गरी नियमित अनुगमन गर्ने गरिन्छ । विगतमा घरजग्गा र शेयरबजारमा मन्दी आई बैंकिङ क्षेत्र समस्यातर्फ उन्मुख भएको वेला कर्जाको सीमा तोक्ने, धितो राखिने सम्पत्ति र कर्जाको अनुपात तोक्ने, कुल वित्तीय स्रोत र कर्जाको अनुपात तोक्ने लगायतका काम केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत नै गर्दै आएको हो । प्रायःजसो सुधारका प्रयास हालसम्म पनि कायम रहेको र अनुगमनकै परिधिभित्र रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा प्रस्तुत गरिएको केही कर्जा व्यवस्थापनको कार्यान्वयन स्थितिको समेत चालू मौद्रिक नीतिमा समीक्षा गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको कृषिक्षेत्रमा न्यूूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७६ जेठ मसान्तसम्म यी क्षेत्रमा क्रमशः ८ दशमलव ६ प्रतिशत र ८ दशमलव ६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको उल्लेख छ । त्यस्तै कुल कर्जाको ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ६.१ प्रतिशत लगानी भएको देखिन्छ । 

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम प्रवाह गरिएको कर्जामध्ये २०७६ जेठ मसान्तसम्ममा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत १५ हजार ९१६ जना ऋणीको रू.२९ अर्ब ३६ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । त्यसैगरी, सो कार्यविधिमा व्यवस्था भएका अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जामध्ये ७६६ जना ऋणीको रू.४१ करोड ३२ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कुल रू.१ अर्ब २५ करोड ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ । उत्पादन तथा निर्यात विस्तारका क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा लगानी २०७६ जेठ मसान्तमा रू.२२ अर्ब ४० करोड रहेको छ । यस अन्तर्गत साधारण पुनर्कर्जा रू. १९ अर्ब २७ करोड र निर्यात पुनर्कर्जा रू. ८७ करोड रहेको छ । समग्रमा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभाकारिता मध्यम रहेको देखिन्छ । निर्देशित कर्जाहरूको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन ।

नयाँ व्यवस्था र अपेक्षित परिणाम
कर्जा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विगतमा गरिएका सबैजसो व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गर्दै चालू मौद्रिक नीतिमा पनि कर्जा तथा स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विभिन्न नीति सार्वजनिक गरिएको छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष माध्यमबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न र आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कर्जा व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिने नीति लिइएको छ । यसका लागि व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायत किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम सीमा कायम गर्ने, छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी रू. ५० लाख वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने नीति लिइएको छ । त्यस्तै तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरूमा सहुुलियतपूूर्ण कर्जा पुुनर्कर्जा कोषको सञ्चालन कार्यविधि जारी गर्ने, पुनर्कर्जा सुविधाको उपयोगमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न प्रदेशस्थित कार्यालयहरूले पुनर्कर्जाको निवेदन संकलन गरी आवश्यक समन्वय र सिफारिश गर्ने व्यवस्था मिलाउने पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गर्ने ऋणीको नामावली सार्वजनिक गर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न थप व्यवस्था गर्ने लगायत नीति उल्लेख छन् । यस अतिरिक्त वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् कायम राख्ने, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन, पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनोट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा रू. ३० करोड कायम गर्ने लगायत कर्जासम्बद्ध नीतिहरू सार्वजनिक गरिएको छ । यसका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायत स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्ने, प्राप्त स्रोतको उपयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने विद्यमान व्यवस्थामा थप गरिने ब्याजदरको परिवर्तन गर्ने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

मौद्रिक नीति मार्फत गरिने यस्ता व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्रोडक्ट पेपर मार्फत स्वविश्लेषणमा प्रदान गर्ने कर्जा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । बैंकहरूको कर्जा मिश्रणमा परिवर्तन गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कर्जाको भौगोलिक र क्षेत्रगत कर्जा वितरणमा सन्तुलन कायम गर्ने, सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई टेवा पुर्‍याउन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसका अतिरिक्त कर्जा नियन्त्रणका लागि अनिवार्य नगद मौज्दात, वित्तीय स्रोत परिचालन र कर्जा अनुपात (सीसीडी), स्प्रेडदरमा परिवर्तन, काउन्टर साइकल बफर लगायत माध्यमबाट पूँजीकोषमा थप गर्नुपर्ने व्यवस्था लगायत अप्रत्यक्ष विधि वा उपकरण मार्फत पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकले कुनै एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्थालाई नहेरी समग्र वित्तीय प्रणालीलाई अनुगमन गरी नीति बनाउने भएकाले सबै खाले नीतिगत कार्यान्वयनमा सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाको उत्तिकै प्रयास र भूमिका रहन्छ भन्न सकिँदैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगन्ज कार्यालयका निर्देशक थापाका यी विचार निजी हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्