arthik abhiyan
ad banner

जैवी विविधताभित्रको बौद्धिक सम्पत्ति

प्रयोगका लागि पूर्वसूचित सहमति आवश्यक 

Sep 8, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar मधुसूदन पौड्याल

हाल राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ ले बोटबिरुवाका नयाँ जात, परम्परागत ज्ञान, लोक संस्कृति, जैविक सम्पदा तथा जैविक विविधतालाई पनि बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत समावेश गरेको छ । 

परम्परागत ज्ञानको तेस्रो आयाम जैविक सम्पदा तथा जैवी विविधता हो । नेपाल विश्वमै अनौठो मुलुक हो र अनौठोपना सृजना गर्ने विभिन्न तत्त्वमध्ये प्रमुख हो– विविधताको मुलुक । प्रमुख विविधताहरूमा भौगोलिक, जातीय, वातावरणीय, सांस्कृतिक र जैवी विविधता पर्छन् । विविधता नेपालको सौन्दर्य हो, नेपालीको पहिचान हो, मिठास हो, तागत हो र दिगो सम्पदा हो । अहिले हाम्रो सरोकार भने जैविक सम्पदा तथा जैवी विविधता भित्रको बौद्धिक सम्पत्तिको पहिचान गर्नु हो । यस्ता सम्पदा र विविधताको आधारमा आर्जन हुन सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धिहरूका अवसर र परिमाण हामीले यसलाई कसरी ग्रहण गर्छांै ? कसरी हेर्छाैं ? कसरी संरक्षण गर्छाैं ? र कसरी उपयोग गर्छाैं ? भन्ने कुरामा नै भर पर्छ । सांकेतिक रूपमा बुझ्नैपर्ने कुरा हो– यसबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक उपलब्धि, अवसर र सम्भावनाहरू मुलुकका लागि अकल्पनीय र अपरिमेय मात्रामा छन् । 

झट्ट हेर्दा, जैवी विविधता र जैवी सम्पदा उस्तै देखिए तापनि प्रयोजनमा तात्त्विक फरक छ । कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा विद्यमान विभिन्न जाति प्रजातिका प्राणी, वनस्पति र सूक्ष्मजीवको समष्टिगत उपस्थिति र संरचना जैवी विविधता हो भने तिनको तत्कालीन र सम्भावित मानवीय उपयोग, महत्त्व र मूल्यको स्वामित्वको विषय जैवी सम्पदामा हो । जैवी विविधता र जैवी सम्पदाको पेटेन्टसँग गहिरो सहसम्बन्ध हुन्छ किन भने पेटेन्टको कारणबाट जैवी विविधताको उपयोग र मूल्य साविक मूल्यको दाँजोमा धेरै गुना बढाउन सकिन्छ । यसरी हुने मूल्य अभिवृद्धि बौद्धिक सम्पत्तिको पक्ष हो । यसका लागि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको स्पष्ट नीति हुनुपर्छ, प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ, सक्षम प्रशासनिक एकाइ हुनुपर्छ र दरिलो अनुसन्धान र विकासको आधार खडा गर्नुपर्छ । यसरी जैवी विविधताबाट बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार स्थापित गरी फाइदा लिन अझै हामीले धेरै तयारी गर्न बाँकी छ । 

मुलुकको आर्थिक सामाजिक समुन्नतिका लागि जैवी सम्पदालाई लाभप्रद ढङ्गले परिचालन गर्न सकिने अर्काे उपाय स्वदेशी वा विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि जैवी साधनमा मनासिव माफिकको शर्तमा पहुँच हुने वातावरण सृजना गरी पेटेन्टका लाभहरूमा स्थानीय सहभागिता जुटाउनु हो । अतः अनुसन्धानकर्ताहरूको जैवीसाधनमा पहुँच होशियारीपूर्वक कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ र हाम्रो जस्तो अल्प विकसित मुलुकमा सामुदायिक स्तरमा त्यस्तो लाभमा सहभागिता कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने उपाय पत्ता लगाउनु हो । 

जैवी साधनका प्राकृतिक जातहरूबाहेक प्रजनन वा जैवी प्रविधिको तरिकाले विकसित गरिएका नयाँ जाति वा प्रजातिहरू, जैवी प्रविधि र विकसित गरिएका नयाँ सूक्ष्मजीवहरू पेटेन्ट गर्नलायक हुन्छन् । ट्रिप्स सम्झौताको मान्यताअनुसार बालीनालीका नयाँ जातहरूलाई पेटेन्ट सम्बन्धी कानूनअन्तर्गत संरक्षण नदिने भए बालीनालीका नयाँ जात संरक्षण गर्ने बेग्लै स्थानीय पद्धति (स्वी–जेनरिस) अपनाउन पनि पाइन्छ । तर, स्वदेशीलाई र विदेशीलाई भनेर कुनै कुरामा भेदभाव हुने गरी कानून निर्माण गर्न भने पाइँदैन । आङ्कतादले सन् २०१४ मा ‘पेटेन्ट र औषधिमा पहुँच, जैविक साधन र परम्परागत ज्ञान, र प्रविधि हस्तान्तरण’ प्रतिवेदनमा यसबारेमा नेपाललाई विस्तृत रूपमा उपयोगी सुझाव पनि दिएको छ ।

हुन त पेटेन्टमा विश्वव्यापी मान्यताअनुसार आविष्कारकको वा अधिकारप्राप्त आवेदकको हक रहन्छ, तर जैवी साधनमा आधारित पेटेन्टमा भने पेटेन्ट आवेदकले जैवी विविधता संरक्षण (सीबीडी) सन्धि, १९९२ र यसको प्रोटोकल, २०१० अनुसार स्रोत उपलब्ध गराउने व्यक्ति तथा समुदायको पूर्वसूचित सहमति (प्रायर इन्फर्मड कन्सेन्ट) लिनुपर्ने र लाभको उचित बाँडफाँट गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित भएको छ । यो सिद्धान्त चिकित्सा विज्ञानको मान्यतामा आधारित छ, जसअनुसार कुनै स्वास्थ्यकर्मीले कुनै बिरामीको उपचार गर्दा वा कुनै शारीरिक शल्यक्रिया वा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भएमा त्यस अभ्यासबाट हुने फाइदा र जोखिमबारे बिरामीलाई अनिवार्य रूपमा सूचना दिनुपर्ने र पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने मान्यता छ । 

विश्व मानवधिकारवादीहरूको सक्रियतामा यो सिद्धान्त सन् २००५ को युनेस्को घोषणापत्रमा पनि अभिव्यक्त गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ– जैवी मामिला र मानवधिकारसँग सम्बद्ध विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्दा वा व्यक्तिको उपचार गर्दा पहिले नै स्वतन्त्र ढङ्गले अभिव्यक्त सहमति सम्बद्ध व्यक्तिबाट प्राप्त गर्नुपर्छ । निजको स्वीकृतिविना संकलित नमूनामा कुनै पनि अनुसन्धान सञ्चालन गर्न पाइँदैन । यही सिद्धान्त अनुसार जैविक साधन प्रयोग गर्दा आविष्कारकले समुदायको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ ।

अमेरिकामा चिकित्सा शास्त्रमा पूर्वसूचित सहमतिकोे सिद्धान्तले सन् १९८४ देखि नै कानूनी मान्यता प्राप्त गरेको तथ्य जोहन मुरेको मुद्दाबाट स्थापित हुन पुगेको देखिन्छ । विषयको प्रारम्भ भने सन् १९७६ देखि नै भएको हो । जव क्यालिफोर्निया विश्व विद्यालयको चिकित्सा केन्द्रका डा. डेभिड गोल्डे नामका चिकित्सक मुरेको ल्यूकोमिया रोगको उपचारका लागि स्प्लिन हटाउने सल्लाह दिएका थिए । पूर्वस्वीकृति लिएर उनको शल्यक्रिया गरिएको थियो । पछि डा. गोडले र निजका सहयोगीहरू मिलेर त्यो व्यक्तिको स्प्लिनमा अनुसन्धान गरी क्यान्सरविरुद्ध प्रयोग गरिने टी–लिम्फोसाइटस् नामक वस्तु पत्ता लगाए र १९८४ मा अमेरिकामा त्यसलाई पेटेन्ट गरे । यसरी गरिएको अनुसन्धानबारे स्पिनका धनी मुरेलाई कुनै पूर्व सूचना गरिएको थिएन । औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई पेटेन्ट प्रयोग गर्ने इजाजत दिएर डा. गोल्डे पक्षले निकै मोटो रकम आर्जन पनि गरेका थिए । 

पछि यो कुरा मुरेले थाहा पाएर र अदालतमा गएर डा. गुडले समेतका व्यक्तिहरू विरुद्ध नालिस गरे । अदालतले सोझै पेटन्ट हक स्थापित हुने निर्णय पूर्वस्वीकृतिविना निजको स्प्लिनबाट आफ्नो आर्थिक एवम् व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्त गर्ने काम चिकित्सक पेशा अपनाउँदा लिएको शपथ विपरीत हुन्छ भन्ने निर्णय दियो । अतः पेशागत मर्यादा च्युत भएकोमा विपक्षीविरुद्ध मुद्दा चलाउने अधिकार निवेदक मुरेलाई हुने र मुरेको पूर्वसहमति विना गरेकाले निज लाभको भागी हुने निणय गरेको छ । यो मुद्दा जैवी साधनमा पहुँच हुने विषयसँग सम्बद्ध छ र स्थानीय समुदायको स्वीकृतिको अभावमा कसैले त्यस्तो जैवी साधनमा अनुसन्धान गर्ने र पेटेन्ट लिन पाउने सम्भावना नै रहँदैन । 

फेरि जैवी विविधतो संरक्षण सम्बन्धी सम्झौता (सीबीडी) यसको प्रोटोकलको मान्यता अनुसार कुनै पनि ठाउँको जैवी साधनमा सम्बद्ध राष्ट्र तथा मौजुदा समुदायको सार्वभौमिक स्वामित्व रहने हुँदा कुनै मुलुकको कुनै पनि व्यत्तिले गर्ने अनुसन्धान र पेटेन्टबाट त्यस समुदायको समेत आर्थिक हित वृद्धि गर्न सकिने अवसरहरू प्रशस्त देखिन्छन् । यी दुई अन्तरराष्ट्रिय कानूनी मान्यताको आधारमा हाम्रो देशको जैवी विविधताबाट राष्ट्रिय हित अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । यसरी प्रविधिको विकासमा पछाडि परेका नेपाल जस्ता अल्प विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकमा जैवी साधनमा पूर्व सूचीत प्रयाृगले उच्चतम महŒव राख्छ । यसै तथ्यलाई मनन गरी जैवी साधनमा आधारित पेटेन्टको सम्बन्धमा कुनै पनि मुलुकले पेटेन्ट स्वीकृति दिँदा जैवी साधन उपलब्ध गराउने मुलुकको वा समुदायको पूर्वसहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था सहित ट्रिप्स सम्झौतामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव जोडदार रूपमा अगाडि बढाएका छन् । 

सानो मुलुक भए पनि नेपालमा जैविक स्रोत प्रचुर मात्रामा रहेको छ र विश्वमा नेपाल ३२ औं स्थानमा छ । जैविक विविधताको संरक्षणका लागि चाल्नुपर्ने प्रमुख कदमहरूमा एक वा बहुसमुदायहरूको हक पहिचान गर्ने तिनको कानूनी हक र कर्तव्य सुनिश्चित गर्ने, न्यायोचित ढंगले जैवी साधनमा पहुँच वृद्धि गर्ने तथा लाभको बाँडफाँट गर्ने, दिगो उपयोग गर्ने र संरक्षण सुनिश्चित गर्ने नै हो । 

लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका महासचिव हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्