arthik abhiyan
ad banner

सीइओको तलबमा मापदण्ड आवश्यक

Sep 11, 2019 
१० वर्ष अघि
NA

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक एवं वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले पाउने सेवासुविधामा हदबन्दी लागू गराउने मनसायले अनुगमन सुरु गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । यसअघि माओवादी सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नै यस्तो अनुगमनको सुरुवात गरेका थिए । उनको त्यो कदमका पछाडि प्रमुख कार्यकारीहरूमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक दबाब सृजना गर्ने र माओवादी पार्टीलाई परेका बेला सहयोग जुटाउने अभिप्राय रहेको अनुमान एकातर्फ गरिएको थियो भने अर्कातर्फ बैंकका केही प्रवद्र्धकहरूका दबाबका कारण राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको पनि बताइएको थियो । तर, पुनःस्थापित भएर आएका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले पनि क्षेत्रीकै पदचिह्नमा हिँडेर प्रमुख कार्यकारीहरूको तलब सुविधामा अंकुश लगाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएपछि यो विषयले थप विवादित स्वरूप ग्रहण गरेको छ । आम नागरिकहरूको निक्षेपको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरूको तलब मात्र होइन, अत्यन्त निजी बाहेकका सबै गतिविधिहरू सार्वजनिक चासो एवं जानकारीका विषय हुन सक्छन् भन्ने कुरामा शंका छैन ।       

वर्ष ५, अंक ४ २०६६, भदौ २९– असोज ४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्