arthik abhiyan
ad banner

चुक्न नहुने अवसर 

Sep 11, 2019 
सम्पादकीय
NA

बहुप्रतीक्षित अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन मंगलवारबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आयो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेसँगै यस पाइपलाइन मार्फत मोतीहारीबाट अमलेखगञ्जमा डिजेल आपूर्र्ति हुन थालेको छ । 

दक्षिण एशियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण र सञ्चालनले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी खर्च जोगाउनुका साथै समयमै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उपलब्धता सुनिश्चित पनि गरेको छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउन थालेपछि ढुवानीमा नेपाल आयल निगमको वार्षिक १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ जोगिने बताइएको छ ।

निगमका अनुसार अहिलेको मागको ५० प्रतिशत डिजल पाइपलाइन मार्फत आपूर्ति हुनेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत डिजल भने ट्यांकरबाटै आपूर्ति हुनेछ । अर्थात् दैनिक औसत ६ हजार किलोलिटर डिजल आपूर्ति हुने गरेकोमा अब ३ हजार किलोलिटर पाइपलाइनबाट आउनेछ । हालको आपूर्तिलाई क्रमशः बढाउँदै डिजेलमा कुल मागको ७२ प्रतिशतसम्म पाइपलाइनबाटै आपूर्ति गर्ने लक्ष्य निगमको छ । 

तर, पेट्रोलियम पाइपलाइनको महत्त्व  यत्तिकैमा सीमित छैन । भारतीय सहयोगका आयोजनाहरूको निर्माणमा लामो समयदेखिको ढिलाइको पृष्ठभूमिमा यस आयोजनाको समयमै निर्माण र सञ्चालन नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धको कोसेढुंगा बन्न पुगेको छ ।

नेपालमा धेरै आयोजना तोकिएको समयमा नसकिइरहेका बेला पाइपलाइन परियोजना भने तोकिएभन्दा चाँडो सम्पन्न भएको छ । ३० महीनामा सक्ने योजना रहेको परियोजनाको काम १८ महीनामै सम्पन्न भई तेल आपूर्ति शुरू थालेको हो । यसका लागि दुवै देशका सरकार धन्यवादका पात्र हुन् नै । 

संयोग पनि, २०७४ चैतमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीमा स्वीच थिचेर परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । 

पाइपलाइन उद्घाटनपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र भारतको ट्रेड र ट्रान्जिट पूर्वाधारका सम्बन्धमा कनेक्टिभिटीको सर्वश्रेष्ठ उदाहरणका रूपमा यस पाइपलाइनलाई चित्रित गरे । ओलीले भनेझै यो पक्कै दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध र सहकार्यको सकारात्मक नतीजा हो । साथै, ४ वर्षअघि नयाँ संविधान जारी हुँदाताका बिग्रिएको द्विपक्षीय सम्बन्ध पुरानै उचाइमा फर्कंदै गएको उदाहरण पनि हो । 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले तोकिएको समयभन्दा अगावै पाइपलाइन निर्माण भएको बताउँदै त्यसको श्रेय नेपाल र आफ्नो नेतृत्वलाई दिए । उनले नेपालको प्राथमिकता अनुसार विकासमा सहयोग पुर्‍याउने बताएर दुवै देशको आर्थिक सम्बन्ध पारस्परिकताको आधारमा हुने संकेत गरे । मोदीले पछिल्ला केही वर्षयता दुई देशबीच उच्च राजनीतिक तहमा अभूतपूर्व सामीप्य आएको र विकासका लागि साझेदारीलाई अझ सक्रिय बनाउने पनि बताए । 

नेपाल र भारतबीच उच्च राजनीतिक तहको सामीप्य नेपालका लागि अवसर हो, राजनीतिक र आर्थिक दुवै हिसाबले । सुध्रँदै गएको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीका लागि उपयोग गर्न यो लाभकारी नै हुनेछ । 

भदौ पहिलो साता सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पा“चौं बैठकमा दुवै मुलुक व्यापार, पारवहन र रेल सेवाहरू सम्बन्धी सन्धिसम्झौता पुनरवलोकन गर्ने प्रारम्भिक निष्कर्षमा सहमत भए । साथै, स्थल, हवाई र जलमार्गको कनेक्टिभिटीलाई बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए । 

भारतीय सहयोगमा रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने कामलाई अघि बढाउने, नेपालका पाँच नाकासम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने र कोलकाता बन्दरगाहबाट गंगा नदी हुँदै नेपालको कोशी र नारायणीसम्म मझौला खालको पानीजहाज सञ्चालन गर्ने लगायत आयोजना अगाडि बढाइएका छन् । यी आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा पक्कै पनि दुवै देशबीच थप विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ ।

द्विपक्षीय सम्बन्धको हालको सकारात्मक अवस्थालाई अनुदान/सहयोग भित्र्याउनुभन्दा पनि नेपाल–भारत व्यापार बढाउन र व्यापारघाटा कम गर्न नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र वर्तमान सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ । भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो र हाम्रो वैदेशिक व्यापारको ६० प्रतिशत अंश यसै देशले ओगट्छ ।

दुवै देशका उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीचको हार्दिकता व्यापार र लगानीमा नेपाल–भारत सम्बन्ध अझ बलियो बनाउने महत्त्व पूर्ण अवसर हो, जसमा नेपाल चुक्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्