arthik abhiyan
ad banner

नेपालको जलविद्युत्प्रति भारत किन सकारात्मक ?

Sep 15, 2019 
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar दुर्गा लामिछाने

‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०१९’ मा सहभागी हुन भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले जलविद्युत् पूर्वाधारमा लगानी गर्न भारत इच्छुक रहेको सन्देश दिए । ऊर्जामन्त्री लगायतसँग भएको बैठकमा पनि उनले असोज २७ र २८ गतेलाई दुई देशका सचिव र सहसचिवस्तरीय सातौं बैठक बस्न र त्यही बैठकमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा इनर्जी बैंकिङ लगायत विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव राखे । यसबाट भारत नेपालको ऊर्जाका विषयमा गम्भीर भएको संकेत दिन्छ । 

भारत सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन अरूण तेस्रो (९०० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना मुनि पर्ने तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना पनि आफ्नै देशलाई बनाउन दिन आग्रह गरे । दुवै आयोजनाको विद्युत् एउटै प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लैजान सकिने भएकाले भारतलाई फाइदा हुने देखिन्छ । 

भारतीय निजी कम्पनी जीएमआरले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (९०० मेगावाट) मध्ये ५०० मेगावाट लिन बंगलादेश तयार भएकाले उक्त आयोजनामा पनि भारत गम्भीर देखियो । जीएमआरले नबनाए अर्को कम्पनीमार्फत भए पनि भारतले नै निर्माण गर्ने वचन समेत उनले दिए । 

गएको माघमा सम्पन्न दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय (जेएससी) बैठकमा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालले भारततर्पmको लाइन निर्माणका लागि समेत नेपालले ५० प्रतिशत लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । शुरूका ७ वर्ष उक्त प्रसारण लाइन प्रयोग बापतको सम्पूर्ण शुल्क तिर्न पनि नेपाल तयार भएको थियो । तर, भारतीय पक्षले दुवै प्रस्तावको निर्णय अड्काएको थियो । अहिले भने नेपालकै प्रस्तावमा अघि बढ्न भारत तयार भएको छ । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको योजनामा रहेका अन्य परियोजना पनि विकास गर्दै लैजान भारत तत्पर देखिएकाले ऊ नेपालसँगको विद्युत् व्यापारलाई बढाउन चाहन्छ भन्ने देखाउँछ । 

यतिमात्र होइन, नेपालले लामो समयदेखि उठाइरहेको तर भारतले त्यति चासो नदिएको इनर्जी बैंकिङलाई कार्यान्वयन गर्न तुरुन्तै नीतिगत व्यवस्था गर्न भारत तयार देखिनु अर्को अचम्मको विषय भएको छ । किन ऊ यस्तो लचक बन्यो त ? 

आर्थिक सर्वेक्षण २०१८–१९ का अनुसार भारतले यो दशकमा नवीकरणीय ऊर्जामा २ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दाबढी लगानी गर्नु पर्नेछ । यसअनुसार वार्षिक २५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पर्न आउँछ । सन् २०१५ मा सम्पन्न पेरिस क्लाइमेट एग्रिमेन्टमा भारतले सन् २०२२ सम्म १ लाख ७५ हजार मेगावाट क्षमतामा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०१९–२० को बजेटमा कोइलामा आधारित ऊर्जाको तुलनामा नवीकरणीय ऊर्जाका लागि ६३ प्रतिशतले कम बजेट छुट्याएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि गर्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत भइरहेको बजेट निकासा तथा कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादन घटाउनेपर्ने बाध्यताको चपेटामा भारत परेको छ । त्यसैले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढाउनु भारतको बाध्यता हो । सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा भारतले पछिल्ला वर्षमा लगानी त बढाइरहेको छ । तर, कोइलामा आधारित विद्युत् उत्पादन घटाउँदै जाँदा सौर्य ऊर्जा मात्रैले विद्युत् प्रणाली भरपर्दो बनाउन सक्ने अवस्था छैन । केहीगरी भोलिका दिनमा सौर्य ऊर्जालाई सस्तो र वातावरण प्रदूषण नगर्ने गरी भण्डारण प्रविधि विकास हुनसक्यो भने कुरा अर्कै हो । होइन भने, जलविद्युत् जत्तिको स्वच्छ र भरपर्दो स्रोत अर्को हुन सक्ने देखिँदैन । भारतको ऊर्जा मिश्रणमा जलविद्युत्को अंश करीब १३ प्रतिशत अर्थात् ४५ हजार ३९९ मेगावाट मात्रै छ । भूगोल, जनसंख्या तथा अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि ठूलो देश भारतलाई आफ्नो करीब डेढ लाख मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पूरै प्रयोग हुँदा पनि कम हुने अवस्था छ । तर, केही नीतिगत व्यवस्था नगरी बाँकी करीब १ लाख मेगावाट उत्पादन गर्दा महँगो पर्ने स्थिति छ । 

यिनै बाध्यताका कारण भारतले भुटान र नेपाललाई आफ्नो जलविद्युत् स्रोतका रूपमा लिइरहेको छ । हालसम्म भारतले भुटानमा आफ्नै लगानीमा तीन जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी १ हजार ४१६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी त्यसको चार भागको तीन भाग आफ्नो देशमा आयात गर्दै आएको छ । सन् २००६ मा भुटानसँग जलविद्युत् सहकार्यमा सम्झौता गरेको भारतले सन् २०२० सम्म कम्तीमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनमा भुटानलाई सहयोग गर्ने र आन्तरिक खपतबाट बँचेको विद्युत् आयात गर्ने प्रोटोकलमा सन् २००९ मै हस्ताक्षर समेत गरेको थियो । 

भारतले जलविद्युत् प्राप्त गर्न सक्ने अर्को देश नेपाल नै हो । कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित विद्युत् उत्पादनमाथि अन्तरराष्ट्रिय दबाब नपरुन्जेल नेपालको विद्युत्मा खासै चासो नदिइरहेको भारतलाई अब भने जसरी पनि नेपालको जलविद्युत् चाहिने अवस्था सृजना भएको देखिन्छ । 

जब दुई देशबीचको लेन–देनको विषय आउँछ, हरेक देशले आफ्नो देशको स्वार्थलाई माथि राख्छ । नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा भारतले लगानी गर्ने विषय होस् वा नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतले लैजाने विषय होस्, भारतले सर्वप्रथम आफ्नो स्वार्थ हेर्छ । नेपालले झनै बढी हेर्नुपर्छ, किनकि हामी दाता देश हुँदै छौं । भारतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने लगानीबाट उसको अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक ऊर्जाको आपूर्ति हुन्छ । 

त्यसैले, हामीले हाम्रा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका साथै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि विशेष नीतिगत व्यवस्थाका साथ शर्तहरू राख्न सक्नुपर्छ । पहिलो, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (ढल्केवर–मुजफ्फरपुर) निर्माणका बेला चरम लोडशेडिङका कारण नेपाललाई विद्युत्को सख्त आवश्यकता थियो भने भारतलाई निर्यात गर्ने सम्भावनासम्म पनि देखिएको थिएन । यसकारण नेपालले २५ वर्षसम्म उक्त प्रसारण लाइन प्रयोगको महसुल एकलौटी तिर्नुपर्ने भारतको शर्त मान्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, जलविद्युत् उत्पादनमा नेपालले मार्दै गएको फड्कोले प्रसारण लाइनको निर्माणमा नेपालले आप्mना शर्त भारतसमक्ष बलियोसँग राख्न सक्ने अवस्था बनेको छ । 

भारतीय राज्यमन्त्रीको दौडाहाले नेपालका मन्त्रीदेखि कर्मचारीतन्त्र समेतले भारतलाई विद्युत् बेचेर धनी बन्ने सपना बाँड्ने सम्भावना छ । तर, आफ्नै अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले आन्तरिक खपत गरेर बचेको मात्रै निर्यात गर्ने नीति नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्छ । अन्यथा, नेपालको विद्युत् लगेर भारतले आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र नेपाल भने विद्युत् बेचेको पैसाले भारतबाटै सामान किनीबस्ने अवस्थामा हुन सक्छ । 
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्