arthik abhiyan
ad banner

तिलोत्तमाले देखाएको बाटो

Sep 27, 2019 
सम्पादकीय
Image Not Found

प्रदेश–५ को रूपन्देहीमा अवस्थित तिलोत्तमा नगरपालिकाले बिहीवार लगानी सम्मेलन आयोजना ग¥यो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन गरिएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

 कृषि, पर्यटन, उद्योग, यातायात र रोजगारी वृद्धि गर्न केही परियोजनामा झण्डै रू. ५० अर्ब बराबरको लगानी सम्झौताको तयारी भएको छ । स्रोतको अभाव खेपिरहेका स्थानीय तहका सरकारका लागि तिलोत्तमामा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन उदाहरणीय मान्न सकिन्छ । लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर संघीयतामा स्थानीय तह पनि सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिए पनि संघीय कानूनका केही जटिलताका लागि अपेक्षित लगानी भित्रिन भने कठिन हुने देखिन्छ । यद्यपि यसले राज्य, निजी क्षेत्र र विकास साझेदार निकायको ध्यानाकर्षण भने गराएको छ ।

 देशभरका ७५३ स्थानीय तहका सरकारहरूमध्ये धेरैजसोले केन्द्र र प्रदेशले स्रोत उपलब्ध नगराएकाले काम गर्न सकिएन भन्ने गुनासो गरेको पाइन्छ । तर, संघीयताले उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका स्रोत परिचालन गर्न सक्ने गरी अधिकार पनि दिएको छ । स्थानीय तहले भौतिक संरचना निर्माण गर्न चाहेर पनि अनुदान रकम प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा यस्तो सम्मेलन निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । स्रोतको जोहो गर्न स्थानीय तहहरू पनि सक्षम छन् भन्ने कुरा सम्मेलनले प्रमाणित गरेको छ । यसबाट देशमै औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण बनाउनसमेत सहयोग मिल्ने देखिन्छ ।

 तिलोत्तमा नगरपालिकामा नया“ उद्योग, व्यापार व्यवसाय र होटल तथा रिसोर्टहरू खुल्ने क्रम तीव्र छ । रूपन्देहीको मध्य भागमा रहेको सय नगरपालिकाको बीचबाट ६ लेनको सडक बनेको छ । भारतीय सीमानजीकै रहेको तथा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि नजीकै रहेको छ । त्यसैले यहा“ लगानीका लागि धेरै पूर्वाधार बनिसकेको नगरपालिकाको भनाइ छ । नगरपालिकाले आफूलाई समृद्ध नगर बनाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको छ । आफ्नो बजेट अपर्याप्त भएकाले कृषि, पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गरेको हो । 

सम्मेलनमा सम्झौता हुने परियोजनाका लागि कर छूट, जग्गा प्राप्तिलगायतका विषयमा नगरपालिकाले सहयोग गर्ने बताइएको छ । लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै सडक सुविधा बढाउन पनि नगरपालिकाले सहयोग गर्नेछ । त्यही भएर ५० जनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत, ३ सयलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई १० वर्षसम्म र ५ सयलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई १२ वर्षसम्म ९० प्रतिशतसम्म कर छूट दिने नगरपालिकाले बताएको छ । त्यस्तै नक्सापास आदिमा छूटका साथै ३०–४० वर्षसम्मका लागि लिजमा जमीन उपलब्ध गराउने नगरपालिकाले बताएको छ ।

 यी विषय ठूला लगानी आकर्षणका लागि पर्याप्त प्याकेज चाहि“ होइनन् किनभने स्थानीय तहले लिने करको मात्रा निकै कम छ । त्यसो हु“दा यस्ता सुविधाले ठूला लगानी त्यहा“ भित्रिन त्यति सहज देखि“दैन । हो, स्वदेशी साना उद्योग पनि यहा“ थपिने सम्भावना बढी देखिन्छ । रोजगारी बढाउन तथा नगरपालिकाभित्र आर्थिक गतिविधि बढाउन यसरी लगानी भित्र्याउन पहल गर्नु निकै सकारात्मक कदम हो भन्न सकिन्छ ।

 यतिमात्र होइन, स्रोतको जोहो गर्न स्थानीय तहले म्युनिसिपलिटी बन्ड पनि जारी गर्न सक्छन् । यसका लागि सरकारले कानूनी व्यवस्था गरिसकेको छ । अन्य नगरपालिकाले यसमा चासो नदिए पनि तिलोत्तमाले भने आफ्नो विकास कार्यक्रमका लागि यस्तो बन्ड जारी गर्नेतर्फ पनि सोच्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

 संघीयताको अभ्यास शुरू गर्नुको कारण नै स्थानीय तहहरूले आआफ्नो स्रोतको उपयोग गर्न सकून्, विकास निर्माणलाई स्थानीय आवश्यकता र स्थानीयको इच्छास“ग जोड्न सकियोस् भन्ने नै हो । यस्तोमा तिलोत्तमामा लगानी सम्मेलनमात्रै होइन, सरकारी विद्यालयको सुधार र अन्य विभिन्न खालको सुधारका कामहरू पनि गरिएको छ । यो अन्य नगरपालिका र गाउ“पालिकाका लागि समेत अनुकरणीय देखिन्छ । यस्ता नया“ काम गर्दै स्रोतको जोहो गर्न नगरपालिकाहरू सफल बन्दै जाऊन्, जसले गर्दा संघीयता बलियो हुनेछ ।
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्