आर्थिक संकटमा सरकारको बेवास्ता

आर्थिक वृद्धि सरकारको एजेण्डा हो । त आर्थिक वृद्धिसँगै महँगी पनि बढ्ने देखिएको छ । निक्षेपमा पाइने ब्याजदरभन्दा महँगी बढी भएपछि बचत प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दो छ ।अर्थतन्त्र बिग्रन लाग्दा त्यसको मुख्य जिम्मेवार निकाय अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक प्रभावकारी कदम चाल्न चुकिरहेका छन् । उनीहरूले केही कदम चालेका त छन् तर ती प्रचारबाजी र आफूलाई सजिलो पार्ने खालका मात्र छन् । अहिले बाह्य सहायता, ऋण परिचालन भएको छैन । यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा पनि अर्थमन्त्रालयको भूमिका कमजोर देखिएको छ । गठबन्धनको सरकार भएकाले दलहरूबीच समन्वय नमिलेर पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । तर राजनीति जेजस्तो भए पनि अर्थतन्त्रका विषयमा सबै दल संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर दलहरू गैरजिम्मेवार बनेका छन् ।

विनोद अधिकारी
सामाखुसी, काठमाडौं

प्रतिक्रिया [0]