ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

व्यापारघाटामा सुधारको संकेत

२०७९ बैशाख, ३१  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

निर्यातभन्दा आयातको मात्रा ज्यादा भएको अवस्थालाई व्यापारघाटा भनेर बुझिन्छ । हाम्रो उत्पादन घट्दै जानु तथा परनिर्भर बन्ने अवस्था आउनु भनेको कुनै पनि दृष्टिकोणले सही होइन । कृषि उत्पादन घट्दै जानुले खाद्यान्नको समेत आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ जसका कारण व्यापारघाटा थप वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सबैभन्दा धेरै इन्धनका लागि खर्च गर्नु परिरहेको छ । त्यसैले सरकारी कार्यालय तथा आम उपभाक्ताले इन्धनको उपगोग कम गरेर केही मात्रामा भने पनि इन्धनको खपत कम गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले जेठ महीनादेखि परीक्षणका रूपमा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले थप १० वस्तुको आयातमा असार मसान्तसम्म रोक लगाएको छ । ३ महीना अगाडि नै सुपारी, पाम आयललगायत विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । विगत ३ महीनाको व्यापारघाटा तुलनात्मक रूपमा कम भएको तथ्यांक भन्सार विभागले वैशाख महीनाको पहिलो सातामा सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले वैशाखको दोस्रो साता थप १० ओटा वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ जसको उद्देश्य पनि बढ्दो व्यापारघाटालाई न्यून गर्ने नै हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार फागुन महीनाको तुलनामा ३ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख रुपैयाँले आयात घटेको छ । चैत महीनामा १ खर्ब ५७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ जब कि फागुनमा १ खर्ब ६१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । आयात उकालो लागेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेपछि राष्ट्र बैंकले गत पुस पहिलो साता आयातमा मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो, जसअनुसार विभिन्न ४७ प्रकारका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत र सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने प्रवधान राखिएको थियो ।

चैतको तेस्रो सातामा राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र नखोल्न बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । खागरी महँगो सवारीसाधन, मोबाइल, टेलिभिजन, सुनलगायत वस्तुको प्रतीतपत्र खोल्ने कार्य बन्द गरेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न पछिल्लो समय लिइएको यस्तै आयात कडाइका नीतिले समग्र आयात केही घटेको हो भन्न सकिन्छ ।

२०७७ चैतसम्म नेपालको व्यापारघाटा १० खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो । १ वर्षको अन्तरमा व्यापारघाटाको आकार ३ खर्बभन्दा बढी बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनासम्म नेपालले सबैभन्दा धेरै आयात डिजेलको भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार डिजेलको आयात १ खर्ब ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो चैतको तुलनामा अत्यधिक हो, जब कि त्यसबेला नेपालले ५९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको मात्र आयात गरेको थियो । डिजेलपछि सबैभन्दा धेरै पेट्रोल आयातमा ४७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।  

तेस्रोमा ग्यासको आयात बढी भएको देखिन्छ जसमा नेपालले ४५ अर्ब ३४ करोड रकम खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

चालू आवको पहिलो ९ महीनाको आयातको अवस्था हेर्दा सरकारले गरेको आयातमा कडाइले केही सकारात्मक नतिजा देखाएको छ । हामीले सबैभन्दा धेरै आयात भारतबाट गरेका छौ । चालू आवको ९ महीनामा ९ खर्ब १७ अर्ब २४ लाख रकमको आयात भएको देखिन्छ । भारतसँग मात्र व्यपारघाटा ७ खर्ब ७३ अर्ब ८० करेड ७० लाखभन्दा ज्यादा रहेको छ ।

 नेपालले आयात गर्ने दोस्रो देश चीन हो, जहाँबाट २ खर्ब ११ अर्ब ५ करोड ८० लाख रकमको आयात भएको छ । चीनसँग २ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड ५१ लाख रकम बराबरको व्यापारघाटा रहेको छ । पछिल्लो समय चीनतर्फको निर्यात घटेको देखिन्छ ।

व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । उत्पादन गर्न कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ । खाद्यान्नलगायत फलफूल दुग्धजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा प्रभावकारी कदम चाल्नुुपर्छ । विपे्रषणको रकम उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गरी आयातलाई घटाउन सकिन्छ । युवाजनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । श्रमिकको अभावमा आफ्नो जमिन बाँझो भएकाले पनि खाद्यान्न आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

नेपाल आयल निगमले चालू आवको साउनदेखि चैतसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गरेकाले ८७ अर्ब ३४ करोड ४९ लाख ९० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै आयात खनिज इन्धनको भएकाले यसलाई कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले पनि सहजताका साथ विद्युतीय सवारीसाधन खरीदमा राजस्व छूटको मात्रा वृद्धि गरी उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ ।  

विद्युतीय सवारीसाधनमा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सकिएमा वातावरण जोगाउन तथा आयात पनि न्यून गर्न सकिन्छ । हाम्रो विद्युत्को उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा ऊर्जा खपतमा समेत जोड दिन सकारात्मक कदम हुनेछ । राज्यले ठूलो रकम ग्यास आयातमा खर्च गरिरहेको अवस्थामा खाना पकाउन विद्युत्को प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि राज्यले न्यून दरमा विद्युत्को उपलब्धता हुने वातावरणको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । अहिले पनि हामीले दक्षिण एशियामा नै विद्युत्को महसुल उच्च तिरिरहेका छौं । हाल आधा दर्जनभन्दा धेरै जलविद्युत्का आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । यिनको निर्माण चाँडै सम्पन्न गरी राज्यले कम मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

हालै तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कृषिक्षेत्रको उत्पादन घटेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको कृषिमा युवाको आकर्षण नहुनु, कृषि श्रमिकको अभाव हुनु, उत्पादनले बजार नपाउनुजस्ता कारण रहेका छन् । पछिल्लो समय राज्यले चालेको आयातमा कडाइको नीतिले सकारात्मक नतिजा देखाएको छ ।

लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Riddhi Siddhi Cement