विश्व बजारमा गहुँको मूल्य उच्च

प्रशान्त खड्का

काठमाडौं । भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै विश्व बजारमा गहुँको मूल्य उच्च दरले बढेको छ । नेपाली किसान भने सस्तो मूल्यमा गहुँ विक्री गर्न बाध्य छन् । सरकारले सही समयमा समर्थन मूल्य नतोक्ने र व्यापारीले किसानका उत्पादनको मूल्य आफूखुशी तोक्ने परिपाटीका कारण विश्व बजारमा मूल्य आकाशिँदा पनि नेपाली किसानले सस्तैमा बेच्नु परेको हो ।

भारतले गत शुक्रवारदेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार विश्व बजारमा गहुँको मूल्य उच्च दरमा बढेको छ । यस वर्ष अन्तरराष्ट्रिय बजारमा गहुँको मूल्य ६० प्रतिशतसम्मले बढेको बताइएको छ । भारतमा पनि २८ सय ८० रुपैयाँ क्वीन्टल पर्ने गहुँको पिठोको मूल्य बढेर अहिले करीब ३३ सय रुपैयाँ पुगेको व्यापारी बताउँछन् ।

विश्व बजारमा जति नै मूल्य बढे पनि नेपाली किसानले त्यसको लाभ पाउन सकेका छैनन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुअघि नै तराईका कतिपय जिल्लाका किसानले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्वीन्टल ४ सय रुपैयाँ कममा गहुँ बेचिसकेका छन् । सरकारले निकै ढिलो गरेर गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ तोकेको छ । किसानले यो मूल्यसमेत पाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि सुनसरी, सिराहा, रौतहटलगायत जिल्लाका किसानले प्रतिक्वीन्टल २ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले गहुँ  बेचिरहेका छन् ।

‘यी जिल्लाबाट सरकारले गहुँ किन्दैन । हामीले व्यापारीलाई २ हजार ८ सय रुपैयाँमा बेचेको गहुँ आजभोलि व्यापारीले मैदा उद्योगीलाई ३ हजार ६ सय रुपैयाँ क्वीन्टलमा बेच्दै छन् । मैदा उद्योगीले सीधै हामीसँग गहुँ किन्दैनन्, जसले गर्दा हामी नाफा जति सबै बिचौलियाको हातमा पुगेको टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छौं,’ सुनसरीका अगुवा किसान भुवनेश्वर यादवले भने ।

बाँके, बर्दिया र कैलालीका किसानले यसअघि नै प्रतिक्वीन्टल २ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले व्यापारीलाई गहुँ बेचिसकेका छन् । किसानले बेचिसकेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ती जिल्लामा गहुँ किन्न थालेको छ । किसानले गहुँ बेचिसकेकाले खाद्यका खरीद केन्द्रहरू सुनसान छन् । बर्दियाको राजापुरमा १ सय १२ क्वीन्टल गहुँ किनेको छ । त्यसबाहेक अरू खरीद केन्द्रले गहुँ किन्न नसकेको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले बताइन् ।

लहानका अगुवा किसान चन्द्रकान्त यादवले २५ क्वीन्टल गहुँ २ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले स्थानीय व्यापारीलाई बेचेको बताए । ‘अहिले मूल्य बढ्यो भन्ने सुनिन्छ । हामीले त सरकारले तोकेको मूल्यमा पनि बेच्न पाएनौं । हामीले बेचिसकेपछि लहानमा खाद्यले गहुँ किन्न शुरू गर्‍यो । खाद्यकै मूल्यमा बेच्न पाए पनि केही राहत हुन्थ्यो । अब त व्यापारीले फाइदा कमाउने हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग कुराकानीका क्रममा भने ।

किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु दीर्घकालीन समस्या भइसकेको कृषि अभियन्ता बताउँछन् । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालले किसानलाई व्यापारीबाट ठगिन नदिन सरकारले समर्थन मूल्यको अवधारणा लागू गरे पनि सरकारकै कमजोरीले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए । ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेका बेला नेपाली किसानले थोरैमा बेच्नुपर्ने अवस्था लाजमर्दो हो,’ उनले भने । यसतर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

२१ हजार क्वीन्टल आँटा/मैदा मौज्दात
सरकारी अनुदानको आँटा तथा मैदा किनबेचको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग २१ हजार क्वीन्टल आँटा र मैदा मौज्दात छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको शेयर रहेको हेटौंडास्थित नेपाल खाद्य उद्योग लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षमा ७५ हजार क्वीन्टल आँटा र मैदा उत्पादन गरेको थियो । यसमध्ये ५४ हजार क्वीन्टल विक्री भएर २१ हजार क्वीन्टल बाँकी रहेको साल्ट ट्रेडिङको भनाइ छ ।

साल्ट ट्रेडिङसँग भएको मौज्दातले बजार मागअनुसार बेच्ने हो भने १ दिनलाई पनि पुग्दैन । तर, बजारको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि रोक्न मात्र यसलाई खुद्रामा बेच्ने गरेको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए । व्यापारी भने सरकारसँग मौज्दात नभए पनि बजारमा मैदा, आँटालगायत वस्तुको अभाव नभएको दाबी गर्दै तत्कालै अभाव भइहाल्ने र मूल्य बढ्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।

लामो समयसम्म यही अवस्था रहिरहेमा बिस्कुट, चाउचाउ, पास्तालगायत वस्तुको मूल्यमा असर पर्ने सम्भावना भने प्रबल देखिएको खुद्रा व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार खुद्रा तथा थोक व्यापारीसँग करीब २/३ महीनालाई पुग्ने पुरानै सामान मौज्दात रहेकाले तत्काल मूल्य बढ्ने सम्भावना छैन ।

प्रतिक्रिया [0]