ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

बैंकका लगानीकर्तालाई न्यायोचित प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्छ

२०७९ जेठ, २९  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । बजेटमा उल्लेख ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्य अनुसार नै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै छ । तर, उच्च शोधनान्तर घाटा, घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति र बैंकहरूसँग लगानी योग्य रकमको अभाव लगायतले अवस्था जटिल र अप्ठ्यारो भएको भन्दै संयमित रूपमा मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउँछन् बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाह । सरकारको लक्ष्यअनुसार उत्पादन वृद्धि, आयात घटाउन र निर्यात बढाउन बैंकहरूले लगानी गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा जोड दिन उनी सुझाउँछन् । प्रस्तुत छ, मेगा बैंक नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका भोजबहादुर शाहसँग मौद्रिक नीति र बैंकिङ व्यवसायका विविधि विषयमा आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार ।

वित्तीय प्रणालीमा लामो समयदेखि तरलता अभाव छ । केही समयदेखि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न छाडेका छन् । देशका आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक छन् । यो बेला बैैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकका रूपमा तपार्इंहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ ?
गत साता हामीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्‍यौं । त्यसमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी र गभर्नरबाट शोधनान्तर घाटा बढिरहेको, आयात धान्न राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेको सम्पत्ति सस्तो मूल्यमा बेच्नुपरेको जस्ता विषय उठाउँदै यो अवस्थामा संयमित र सन्तुलित भएर जानुपर्छ भन्ने धारणा आएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा बैंकहरूमा २ खर्ब ३६ अर्ब निक्षेप बढ्दा ५ खर्ब ५१ अर्ब कर्जा प्रवाह भयो । तर, यो ऋण उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि नभई उपभोग्य सामान आयात गर्न प्रयोग भयो, हाम्रो कर्जाको सदुपयोग हुन नसकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र यसका सञ्चालकहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्‍यो भन्ने उहाँहरूको आग्रह थियो ।
एउटा उद्योग व्यवसाय धराशयी हुँदा त्यसबाट सीमित समुदाय प्रभावित हुन्छ । तर, एउटा बैंक समस्याग्रस्त भयो भने यसले ठूलो क्षेत्रलाई प्रभाव पार्छ । त्यसैले यो सावधानीपूर्वक हिँड्ने बेला हो । बैंकहरूले यो बेला नाफा कम भयो, उद्योगी व्यापारीले पनि एकल ब्याजदरमा ऋण चाहियो भन्नुभन्दा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋण पाइयो भने त्यो नै ठूलो कुुरा हो । यो अवस्थामा ब्याजदर बढ्नुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन भन्ने विषय पनि आएको छ । गभर्नरले पनि देशको आर्थिक अवस्थाको चिन्ता गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्र उठाउनुपर्छ र बैंकहरूको प्राथमिकता पनि त्यसैमा हुुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो । 

बैंकले अर्बमा नाफा गर्‍यो भन्नेबित्तिकै गलत नजरले हेर्ने ? गरेको लगानी पनि त हेर्नुपर्‍यो नि ! 
 

हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको तर्फबाट अर्थतन्त्रका विविध विषयमा अध्ययन गरेर नीतिगत सुधारका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकसँग सहजीकरण गरिरहेका छौं । तरलता अभावको समस्या समाधानका उपायबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझायौं । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र अवस्थाबारे पनि अध्ययन गर्‍यौं । अहिले रेमिट्यान्सको प्रभाव तथा बैंक÷वित्तीय संस्थाले निजीक्षेत्रका प्रवाह गरेको ऋणका विषयमा पनि अध्ययन अगाडि बढाएका छौं । अहिलेको देशको आर्थिक स्थिति र अध्ययन प्रतिवेदनले यो बेला हामी सतर्क हुनुपर्ने संकेत गरेको छ । त्यसमा हामी पनि जिम्मेवार ढंगले लागेका छौं ।  

मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहँदा वाणिज्य बैंकको मर्जरको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । यसबारे तपाईंहरूको धारणा के हो ? 
गभर्नरसँगको भेटमा पनि हामीले मर्जरका बारेमा पनि छलफल गरेका थियौं । खासमा लामो समयदेखि हामीले ‘मर्जर मर्जर’ भनिरहेका छौं । यसबाट बैंकलाई सधैं एक किसिमको दबाब भइरह्यो । त्यसैले अब यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । विगतमा मर्जर/ प्राप्तिको नाममा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या उल्लेख्य घट्यो । ती संस्थाहरू जनताको घरदैलोको बैंकको सेवा पुर्‍याउन, उद्यमशीलताको विकास गर्न, उत्पादन बढाउन, युवा, महिला, विपन्नलाई सेवा दिन घरदैलोसम्म पुगेर काम गर्ने संस्थाहरू हुन् । तर, मर्जरका नाममा खुम्चिए । त्यसैले अबको मर्जर वाणिज्य बैंकहरूको हुनुपर्छ भनेका हौं । विगतमा यसको आवश्यकता र औचित्यको दबाब पुष्टि भएन या बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महसूस गरेनन् । कतिपय बैंकहरूले मर्जर सम्झौता गरेर पनि अन्तिम समयमा भंग भयो । अहिले पनि विभिन्न बैंकहरूबीच मर्जरका लागि छलफल भइरहेको छ । 
मर्जरले वाणिज्य बैंकको लगानी क्षमता बढाउँछ । बैंकहरूबीचको प्रतिस्पर्धा स्वच्छ बनाउन मद्दत गर्छ । अहिले बैंकमा डिजिटलाइजेशन, पेपरलेस बैंकिङ र नोटविनाको काराबोरको कुरा छ । तर यो विषय त्यति सहज र सजिलो छैन । यसका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार महँगो भएकाले एउटै बैंकले मात्र यसको मूल्य नधान्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरूको क्षमता विकास गर्न मर्जर हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । तर, हामीले भनेर मात्र हुँदैन, यसका लागि बैंकहरू आफैले चाहनुपर्छ । 

हाम्रो भिजन/ मिशनलाई आत्मसात् गरेर मर्जरमा साझेदारी गर्न आउने संस्थासँग मिलेर जान तयार छौं । 
 

तपाईं स्वयं मेगा बैंकको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ? तपाईंले किन गर्नुभएन त ? 
मेगा फरक धारको बैंक हो । संस्थापक शेयरधनी नै ३ हजार छन् । हामीले विकास बैंकलाई पनि मर्ज गरेका छौं । तर वाणिज्य बैंकहरूसँगको मर्जरको सवालमा हामीले जुन ओरियन्टेसन लिएर राप र छाप छोड्न खोजेका छौं, त्यसबाट डायलुट भएर आफ्नो ब्राण्ड भ्यालू छाडेर मर्जर वा प्राप्तिको मोडेलमा जादैनौं ।
हामीले बैंकलाई जनताको बैंकको रूपमा अघि बढाएका छौं । हाम्रो लगानीको अधिक हिस्सा साना तथा मझौला कर्जामा छ । सुशासनको मामलामा राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायत नियामकले लागू गरेका कप्लायन्स पालना गरिरहेका छौं । हाम्रो भिजन/ मिशनलाई आत्मसात् गरेर मर्जरमा साझेदारी गर्न आउने संस्थासँग मिलेर जान तयार छौं । हालै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकसँग यसका लागि समझदारी पनि भएको छ ।

८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन उद्योगी तथा व्यवसायीमा नयाँ ढंगको ऊर्जा सञ्चार हुनुपर्छ ।
 


वाणिज्य बैंक १५ ओटा भए पुग्छ भनेर अध्ययन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएको छ । अब विगतबाट पाठ सिक्दै कसरी मर्जर प्रभावकारी बनाउन सकिएला ? 
विगतमा वाणिज्य बैंकहरूलाई टड्कारो रूपमा मर्जरको आवश्यकता परेन । उनीहरूका लागि तोकिएको पूँजी पुग्यो । तोकिएको पूँजी बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज गरेर पुर्‍याउनुपर्छ भनेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर त्यो विषयले प्राथमिकता पाएन । हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी पुर्‍याउन पाउने अवस्था भयो । बैंकको पूँजी ८ अर्ब १२ या १६ अर्ब पुर्‍याएर त्यो पनि हकप्रद शेयर नदिईकन पुर्‍याउनुपर्छ भनेको भए मर्जर  बाध्य हुन्थ्यो । अब अहिले त्यो हिसावले पूँजी वृद्धि गरेर मर्जर गर्न सम्भव पनि छैन ।
अहिले बजारले नै मर्जरका लागि दबाब सृजना गरेको छ । बैंकको व्यवसाय खुम्चिँदै गएको छ । बैंकका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल साघुरिँदै गएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग मिलेर हामीले रेमिट्यान्स, बैंकहरूको लगानी र आयातको प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्दा बैंक तथा वित्तीय अवस्था, स्प्रेडदर र कस्ट अफ फण्डको अवस्था पनि यस्तै रह्यो र निक्षेपको यही दबाब रहिरह्यो भने २०८३ सालमा बैंकको लगानीमा प्रतिफल ६ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको अन्य आम्दानीमा साँघुरो व्यवस्था गरेको छ । जस्तै, सेवाशुल्क शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत तोकिएको छ । अवस्था यस्तै रह्यो भने अब कुन चाहिँ लगानीकर्ताले बैंकमा लगानी गरेर यसबाट प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भनेर बस्छन् त ?

बैंक अन्य व्यवसाय जस्तो होइन भन्ने धारणा पनि छ नि ? 
बेला–बेलामा नाफा कमाउने हो भने अन्य व्यवसाय गरे भो, बैंकमै किन भन्ने पनि सुनिन्छ । समय र परिस्थितिले मान्छे जता नाफा हुन्छ, त्यतैतिर जान्छ । महामारीको समयमा पनि शतप्रतिशत नाफा कमाउने व्यवसाय पनि छन् । कोभिड महामारीमा पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीले शतप्रतिशत नाफा गरे । अटोमोबाइलमा ९० प्रतिशत नाफा भयो । स्वास्थ्य क्षेत्रको आम्दानी पनि राम्रो रह्यो । 

मुख्य समस्या भनेकै बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपालमा सबैभन्दा पारदर्शी व्यवसाय भयो । यसका हरेक विवरण वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक रूपमा प्रकाशित हुन्छन् । त्यसका आधारमा नाफा, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर सबैलाई थाहा हुने अवस्था छ । यस्तो कुनै व्यवसाय छ त ? अनि यही व्यवसायले यति नाफा कमायो भनेर तारो बनाउने ? अर्बमा नाफा गर्‍यो भन्नेबित्तिकै गलत नजरले हेर्ने ? गरेको लगानी पनि त हेर्नुपर्‍यो नि ! जस्तै, मेगा बैंकको साढे १६ अर्ब पूँजी छ । १ खर्ब ५५ अर्ब निक्षेप छ । साढे २ अर्ब नाफा गर्दा ‘त्यत्रो नाफा गर्‍यो’ भन्ने आलोचना सुनिन्छ । फेरि सबै नाफा लगानीकर्ताले मात्र पाउने पनि होइन । नाफाबाट ३० प्रतिशतत सरकारलाई कर तिर्छौं, १० प्रतिशत कर्मचारीको बोनसमा जान्छ, १ प्रतिशत सीएसआरका साथै अरू नियामकीय निर्देशनको अनुपालना गर्दा ६० प्रतिशत नाफा मात्र बाँड्न पाउने अवस्था हुन्छ ।

उद्योग व्यवसाय धराशयी हुँदा त्यसबाट सीमित समुदाय प्रभावित हुन्छ । तर, एउटा बैंक समस्याग्रस्त भयो भने यसले ठूलो क्षेत्रलाई असर पर्छ ।

 

बैंकले बढी नाफा कमाए भन्ने दृष्टिकोण सर्वसाधारणको मात्र हो या सरकारी अधिकारीको पनि यस्तो धारणा देखिन्छ ?
सर्वसाधारणले त यस्तो धारणा बनाउने भए नै । उद्योगी व्यापारीदेखि सरकारी अधिकारीले पनि यस्तो धारणा राखेको पाइन्छ । उद्योगी व्यवसायले ‘हामी यो बेला खुम्चिएर, चाउरिएर, टाट पल्टेर बस्ने, बैंकले चाहिँ अर्बौं नाफा गर्ने’ भनेर आलोचना गरेको विषय पनि आयो । यसको मुख्य कारण भनेकै बैंकको नाफाको विवरण मिडियामार्फत बाहिर आयो । मिडियामै पनि समीक्षात्मक रूपमा आएको भए यो अवस्था अलि हुने थिएन कि । बैंकिङ क्षेत्र, जो पारदर्शी रूपमा व्यवसाय गरिरहेको छ, १ लाखलाई रोजगारी दिएको छ, अर्बौं आयकर बुझाएको छ । यस्ता संस्थाले आर्जन गरेको नाफाको आलोचना गर्नुभन्दा विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ ।

आगामी आवको बजेटले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर देशको अथतन्त्रको अवस्था बिग्रँदो छ । यो समस्याको समाधान के होला ?
८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन उद्योगी तथा व्यवसायीमा नयाँ ढंगको ऊर्जा सञ्चार हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको छ । केही विषय प्रचारात्मक पनि छन् । जस्तै, ५ खर्बको लघुवित्त कोष खडा गर्ने भनिएको छ, तर त्यसको स्रोत के रहेछ भनेर हेर्दा विपन्न वर्ग र कृषिमा बैंकले गर्ने लगानी, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको पैसा पो रहेछ । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन त्यस अनुसार उद्योग व्यवसायको विस्तारका लागि पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ, तर त्यो अवस्था छैन । यो आर्थिक वर्षमा हामीले उद्योग व्यवसायमा आवश्यकता अनुसार ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनौं । बैंकहरूको सीडी रेशियो हरेक दिन भत्किएको छ । निक्षेपको उपलब्धता सहज छैन । एउटा बैंकबाट निकालिन्छ, अर्को बैंकमा लगेर राखिन्छ । जुन बैंकको निक्षेप बाहिरिन्छ, उसको सीडी रेशियो भत्कन्छ । त्यसलाई कायम गर्न गर्न कि अर्को निक्षेप खोजेर ल्याउनुपर्छ या त कर्जा असुली गर्नुपर्‍यो । अहिलेको अवस्थामा कर्जा असुली गर्न पनि त्यति सजिलो छैन । 

त्यसकारण हामी अलि जटिल स्थितिमा छौं । यसको समाधान सिबिफिन या मेगा बैंकले मात्र दिन सक्ने अवस्था छैन । हामीले केही समाधानका उपाय बताएका छौं । कतिपय विषय बजेटमा सम्बोधन पनि भएका छन् । हामीले बाह्य ऋणका लागि एडीबीसँग अन्तरक्रिया पनि गर्‍यौं । हामीलाई कम्तीमा पनि ५०० मिलियन डलर तत्कालका लागि चाहिन्छ । अहिलेको अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगलाई मात्र बचाउन सक्यौं भने पनि मुलुकको ६०–७० प्रतिशत अर्थतन्त्र बाँच्छ । अहिले राज्यले अगाडि सारेका कृषि, स्टार्टअप, कृषि प्रशोधन उद्योग, विपन्न वर्ग कर्जालगायत सबै योजना त्यसमा अटाउँछन् । 

बैंकहरूले विदेशी मुद्रामा बाह्य ऋण ल्याउन हेजिङको व्यवस्था सरल हुनुपर्छ । यस्तै अनौपचारिक माध्यमबाट खर्बौं पैसा भित्रिएको छ । त्यसलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन थप १ प्रतिशत ब्याजदर दिने र लामो समय राख्नेलाई थप दिने व्यवस्था गरेका छौं । रेमिट्यान्स वृद्धि हुन सके मात्र पनि हामी लाभान्वित हुन्छौं । यसका लागि हाम्रो सुझावलाई बजेटमा सम्बोधन पनि गरिएको छ । रेमिट्यान्स पठाउने परिवारलाई साधारण शेयर निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने घोषणा भएको छ । राज्यले विकास खर्च पनि समयमै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि खरीद ऐन तुरुन्तै बदल्नुपर्छ । खर्च भइसकेको विषयको भुक्तानीमा सहजीकरण हुनुपर्छ । अहिले भुक्तानीका लागि सरकारी कार्यालयमा फनफनी घुमाउने प्रवृत्ति छ । 

अध्यक्षको हिसाबले बैंक सञ्चालनको वातावरणलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
बैंक वित्तीय संस्था सञ्चालक हुनु एउटा सम्मानित ठाउँ हो, जसबाट मुलुकको उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । तर, यसको प्रक्षेपण सम्बन्धित निकायदेखि आम सञ्चारमाध्यममा जसरी हुनुपथ्र्यो, त्यसरी हुन सकेको छैन । नकारात्मक प्रक्षेपण बढी भएका कारण हामी आलोचित भएका छौं । ऋणीहरू पनि किस्ता ढिलो भुक्तानी गर्दा पनि केही भनिएन, जरीवाना लगाइएन, कालोसूचीमा राखिएन भनेमात्र खुशी हुने अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू त नियामकप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।

अहिले निक्षेपको अभाव भएको बेला राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको सुविधा हटाउँदा त्यसको दबाब निक्षेपमा पर्छ । त्यसको व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

त्यसैले हामी अहिले अत्यन्त अप्ठ्यारो र जटिल अवस्थाबाट गुज्रिएका छौं । यो अवस्थामा पनि आर्थिक दृष्टिकोणमा कुनै बैंक संकटग्रस्त भयो भन्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको प्रुडेन्ट नम्र्स र सहजीकरणको नियमनले काम गरेको छ । अर्कोतर्फ नेपाली बैंक वित्तीय संस्थाहरू पनि अब्बल छन् । यिनीहरूको व्यावसायिकताले पनि काम गरेको छ । तर, जुन रूपमा छवि प्रोजेक्सन हुनुपथ्र्यो, त्यो रूपमा नभएर नकारात्मक बढी छ । त्यसैले अब हामी यसको छवि माथि उठाउन लागिरहेका छौं । निकट भविष्यमा वित्तीय साक्षरताको देशव्यापी अभियान नै शुरू गर्दै छौं । युवा उद्यमशीलताका लागि सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर विदेशबाट फर्केका युवालाई विपन्न वर्ग, महिलालाई आईएलओसँग मिलेर तालीम सञ्चालनको योजना छ । नो योर बिजनेश (केवाईबी) तालीम दिएपछि कस्तो व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने यकीन हुन्छ । त्यस्ता स्टार्टअप व्यवसायका लागि प्रपोजल लेखनदेखि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने अभियानमा छौं । आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं ।

पछिल्लो समय बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा सर्वसाधारणको अपेक्षा बढी देखिएको छ । अबको मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ ? 
हामी बजेटभन्दा मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गर्छौं । किनकि मौद्रिक नीति बढी कार्यान्वयनमुखी हुन्छ । त्यसैका आधारमा दैनिक व्यवसाय चल्छ । कतिपय सवालमा नेपालको आर्थिक स्थिति, त्यसको दबाब÷प्रभाव हेरेर कतिपय ठाउँमा नियन्त्रणको आवश्यकता हुन्छ । तर, सबै ठाउँमा नियन्त्रण जरुरी हुँदैन । कतिपय ठाउँमा प्रतिस्पर्धात्मक बजारले पनि मूल्य निर्धारण गर्छ । बजारमा निक्षेप अभाव भएकाले तोकेका लक्ष्य अनुसार कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्यममा लगानी पुर्‍याउन सबैलाई गाह्रो छ । जसले त्यो लक्ष्य पूरा गरेका छन्, उनीहरूलाई उत्प्रेरणा पनि हुनुपर्छ । उत्प्रेरणाका कार्यक्रम उनीहरूलाई नछुने किसिमको आदर्शवादी हुनु हुँदैन । 

राष्ट्र बैंकले विगतका वर्षमा महामारीको समयमा पनि राम्रो मौद्रिक नीति ल्याएको हामी सबैले अनुभव गर्‍यौं । अहिलेको समयमा पनि राष्ट्र बैंकले सोचविचार गरेर नीति ल्याउन आवश्यक छ । अहिले निक्षेपको अभाव भएको बेला राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको सुविधा हटाउँदा त्यसको दबाब निक्षेपमा पर्छ । त्यसको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । विदेशी ऋण ल्याउने, हेजिङका प्रावधान, डलर एकाउन्ट खोल्ने व्यवस्था सरल हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष विदेशी ऋण ल्याउने विषय अलि सरल बनाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भविष्यका बारेमा सोच्नुपर्छ । २०८३ मा ६ प्रतिशत नाफा वितरण गर्न सक्ने प्रक्षेपणले आशा जगाउँदैन । हाम्रो भनाइ न्यूनतम र न्यायोचित प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यो भनेको १० प्रतिशत १२ प्रतिशत वा १५ प्रतिशत होला, त्यसबाट व्यवसाय बच्छ भन्ने स्थिति रहनुपर्छ ।

अन्य क्षेत्रलाई बजेटले उत्साहित गरेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था उत्साहित हुने किसिमको छैन । 

नीतिगत परिवर्तन गर्दा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सीसीडीबाट सीडीमा रूपान्तरण गरैकै दिनदेखि सबै बैंकहरूको सीडी रेशियो बिग्रियो । नीति परिवर्तन गर्न लागिएको हो भने त्योभन्दा अगाडि नै सीसीडी माथि पुर्‍याउनु हुँदैनथ्यो । परिवर्तन गर्नेबित्तिकै भत्किने भनेको हामीले लिएको उपकरणले काम नगरेको भन्ने संकेत हो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा हामीले लगानी ग¥यौं । त्यस आधारमा बैंकलाई सहुलियत हुनुपर्छ । जस्तै– महिला उद्यमी कर्जामा तोकिएको लगानी गरेका बैंकलाई त्यसबाट प्राप्त हुने आयकरमा ५ प्रतिशत छूट दिन सकिन्छ नि । राज्यले प्राथमिकता दिएका क्षेत्रमा काम गर्दा कर सहुलियत दिएमा न्यायोचित हुन्छ । राज्यले यति प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा लगानी नगर भन्ने, तोकिएको ठाउँमा पनि लगानी गर्नुपर्ने तर आयकर भने ३० प्रतिशत नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित भएन । 

आयकर छूट गर्न बजेटमा दिएको सुझाव सम्बोधन भएन । बजेटबाट बैंकिङ क्षेत्र निराश भएको हो ?  
अन्य क्षेत्रलाई बजेटले उत्साहित गरेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था उत्साहित हुने किसिमको छैन । बजेटबाट हामीले उठाएको आयकर छूटको विषय सम्बोधन भएन । हाम्रो सुझाव अनुसार बैंकमा निक्षेप बढाउन कतिपय विषय घोषणा भएका छन् । आयात कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउने र निर्यात विस्तारै बढाउने विषय पनि उल्लेख छ । तर, बैंकलाई नै सीधै राहत हुने गरेर सम्बोधन भएन । 

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement
x