ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

अर्थहीन प्रतिबद्धता

२०७९ असार, ६  
सम्पादकीय
Image Not Found

स्वदेशी उद्योगलाई संकटमा धकेल्ने गरी भन्सार र अन्त:शुल्कका दर तोकिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई व्यवसायीहरूले यस्तो नीतिमा परिवर्तन गर्न माग गरे ।

अर्थमन्त्रीले स्वदेशी उद्योगलाई मार पर्ने गरी कर नीति लिनु र पछि चौतर्फी दबाबले सच्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पनि बेवास्ता गर्नु गैरजिम्मेवारपन हो ।

सेनेटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिने निर्णय तथा कच्चा पदार्थमा अन्त:शुल्क वृद्धि गरिँदा स्वदेशी उद्योग समस्यामा पर्ने भन्दै व्यवसायीले चर्को विरोध गरे । त्यसैगरी एमएम वायर, रोलिङ मिल र वनस्पति घ्यूतेल उद्योगलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी भन्सार र अन्त:शुल्क दरमा गरिएको हेरफेरको पनि व्यवसायीले विरोध गरे । उनीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए । त्यसैलाई थामथुम पार्न उनले सुधार गर्ने बताएका थिए । तर, अहिले उनले प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ चासो दिएका छैनन् ।

एमएसवायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार ५ बाट बढाएर १० प्रतिशत र अन्त:शुल्क प्रतिटन २५ सयबाट ४५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई मार्ने गरी भन्सार र अन्त:शुल्कको दरमा परिवर्तन हुँदा त्यसले एकातिर स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने र अर्कोतर्फ सरकारको द्वैध चरित्रसमेत उदांगियो । चौतर्फी विरोधपछि अर्थमन्त्रीले कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदा सुधार भइहाल्छ कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविक थियो, किनकि संसारका थुप्रै मुलुकमा सरकारका बहालवाला मन्त्रीले बोलिसकेपछि त्यस्तैखाले नियम, कानून बन्ने गर्छन् । नयाँ बन्ने नीति, नियम पनि मन्त्रीहरूले बोलेको आधारमा बन्ने गर्छन् । तर, आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार करका दरमा संशोधन नगरेपछि उनले जानीबुझीकनै यस्तो नीति लिएका रहेछन् भन्ने पुष्टि हुँदै छ । यस्तो व्यवहारले सरकारकै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति मात्र प्रतिस्थापित भएको छैन, जनतामा सरकारप्रतिको अविश्वासलाई थप बढाउने काम गरेको छ ।

नेपालका मन्त्रीहरूले जे मन लाग्यो त्यही बोल्छन् भन्ने उदाहरण अहिलेका अर्थमन्त्रीले मात्र देखाएका होइनन् । सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूको व्यवहारकै कारण आज राज्य यति धेरै कमजोर बन्न पुगेको हो । जे मन लाग्यो बोल्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले गर्दा सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढेसँगै सर्वसाधारणले दु:ख पाउने क्रम पनि उस्तै छ । उदाहरणका लागि किसानलाई चाहिने रासायनिक मल वर्षौंदेखि आपूर्ति हुन नसक्नुलाई लिन सकिन्छ । सरकारमा बस्नेले सधैं मलको व्यवस्थापन हुने बताउने गर्छन् तर किसान सहजै कहिल्यै मल प्राप्त गर्दैनन् ।

त्यस्तै कोरोना महामारीको बेला सरकारले कोरोना बीमा शुरू गर्‍यो तर सम्झौता अनुसार रकम बेहोरेन । यस्ता कामले राज्यलाई कमजोर बनाउने काम मात्र गरेको छ । अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि स्वदेशी उद्योगलाई मार पर्ने गरी कर नीति लिनु र पछि चौतर्फी दबाबले सच्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पनि बेवास्ता गर्नु उनको गैरजिम्मेवारी हो ।

मन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर पनि कार्यान्वयन गर्दैनन् भने सरकारप्रति नै अविश्वास बढ्छ । यस्तो अविश्वासले मुलुकप्रति नै अविश्वास जगाउन सक्छ । यस्तोमा न लगानी बढ्छ न अर्थतन्त्रले नै गति लिन्छ ।

मुलुकमा औद्योगिक वातावरण छैन । यसो हुनुमा प्रमुख कारण गलत सरकारी नीति र व्यवहार हो । यसको एउटा उदाहरण जुत्ता उद्योगलाई लिन सकिन्छ । जुत्तामा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने क्रममा छ । नेपाली जुत्ताको निर्यात पनि राम्रै हुने लक्षण देखिएको छ । यस्तोमा सरकारले जुत्तामा आत्मनिर्भर बन्न र निर्यात बढाउनसमेत नीतिगत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । तर, सरकारको काम गराइ उल्टो छ ।

अहिले विदेशबाट जुत्ता न्यून बीजकीकरण तथा चोरीपैठारी भई भित्रिएका छन् । यस्ता वस्तुसँग वैधानिक तरीकाले कच्चा पदार्थ ल्याएर जुत्ता उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू यही कारण समस्यामा परेका छन् । हजारौंले रोजगारी पाएको र आयात प्रतिस्थापनमा योगदान दिएको यो उद्योग सरकारी नीति यस्तै रहे बन्द नहोलान् भन्न सकिँदैन । जुनसुकै देश सफल र सबल बन्नका लागि सरकारको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू इमान्दार र दक्ष त हुनु नै पर्छ, यसको साथै उनीहरूले द्वैध चरित्रलाई पनि त्याग्नुपर्छ । सरकारमा बस्नेहरूले जे कुरा गर्न सकिन्छ, त्यो मात्र बोल्नुपर्छ । यसो गर्न सके मात्र देशमा विश्वासको वातावरण बन्छ । जहाँ विश्वास हुँदैन, त्यहाँ आर्थिक प्रगतिको कुरा सपना मात्रै हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement
x