ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

विकास र सुशासनका लागि डिजिटल नेपाल

हालसम्मका उपलब्धि र चुनौती

२०७९ असार, ६  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
author avatar डा. लोकनाथ भुसाल

नेपालको संविधानमा ‘एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचनाप्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने’ उल्लेख छ । चालू पन्ध्रौं योजनाले नेपाललाई सूचना प्रविधियुक्त देश बनाउने सोच राखेको छ र डिजिटल नेपाललाई रूपान्तरणकारी परियोजनाका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

डिजिटल नेपाल कार्यान्वयन एकाइलाई सक्रिय बनाई प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । साइबर सुरक्षा अर्को महङ्खवपूर्ण क्षेत्र हो । यी सबै काममा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अपरिहार्यता छ ।

यसको आवश्यकता, महत्त्व र चुनौती र सहकार्यलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ : ‘नेपाली जनतालाई सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बद्ध विश्वव्यापी विकास एवम् उपलब्धिअनुरूपको विद्युतीय सेवा प्रवाहमार्फत सूचनाप्रविधि सम्बन्धी ज्ञान, शीप र क्षमता विकास गरी सुशासन कायम गर्नु र सूचनाप्रविधिलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नु आजको अपरिहार्यता हो । तथापि सूचनाप्रविधियुक्त पूर्वाधारको पर्याप्त संरचनागत विकास र विस्तार तथा व्यवस्थापन गरी नवीनतम प्रविधिको समयसापेक्ष प्रयोग गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । तसर्थ डिजिटल पूर्वाधार विकासमार्फत सेवा प्रवाहमा सरकारका सूचनाप्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नवप्रवर्तन, प्रतिभा, शीप तथा उद्यमशीलता विकास गर्न बहुपक्षीय साझेदारी हुने गरी यस कार्यक्रमलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अंगीकार गरिएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शुरू भई २०८४/८५ मा सम्पन्न हुने यस परियोजनाको कुल अनुमानित लागत रू. ६ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड रहेको छ । नेपाल सरकारले सबै क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको उपयोगमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन विसं २०७६ सालमा एक देश, आठ क्षेत्र र ८० पहल (१–८–८०) सहितको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जारी गरेको थियो । यो देशमा डिजिटल साक्षरता बढाउने र सूचना तथा सञ्चारप्रविधिको विकास गर्ने एउटा महत्त्वाकांक्षी उपागम हो । यसले हाम्रो समाज, अर्थतन्त्र र शासन प्रणालीका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने खोजेको छ । यसले अहिले भइरहेका ५५ ओटा सरकारी सेवालाई कम लागत र समयमा सम्पादन गर्न मद्दत गर्नेछ । यसले गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नेछ । अर्थतन्त्र थप चलायमान हुनेछ । करीब १ लाख २५ हजार नयाँ रोजगारी सृजना हुनेछ । शासन प्रणाली थप जनमुखी बन्ने र सुशासन कायम गर्न मद्दत मिल्नेछ । देशमा व्यावसायिक वातावरण सृजना गर्न र विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभान्वित हुन पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।

यो फ्रेमवर्कले डिजिटल आधार, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, शहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य र वित्तीय गरी आठओटा क्षेत्रलाई समेटेको छ । यी आठओटा प्राथमिकताका क्षेत्रअन्तर्गत ई–हाटबजार, ई–पेमेन्ट, ई–लर्निङ, ई–बैंकिङ, टेलिमेडिसिन, स्मार्ट पानी मीटरलगायत ८० ओटा पहल रहेका छन् । यी ८० ओटा पहलको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सोच अन्य विकासोन्मुख देशमा यस क्षेत्रमा प्राप्त गरिएको सफलता र स्थानीय परिवेशमा कार्यान्वयन गर्न सकिने क्षमतालाई आधार मानेर चयन गरिएको हो । यसको मार्गचित्रभित्र प्रविधि र पूर्वाधार, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र प्रतिभा एवम् शीप विकासलाई समावेश गरिएको छ ।

यसको कार्यान्वयनबाट थुप्रै फाइदा हुनेछन् । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न, देशलाई डिजिटल स्टेट बनाउन र शासन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन यसले योगदान गर्ने छ । नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नेछ । यसबाट सन् २०२२ को अन्त्यसम्म नेपालले रू. ८ खर्ब बराबरको आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

डिजिटल नेपाल बनाउन सबै क्षेत्रमा काम भइरहेका छन् । निजीक्षेत्रका साथै सरकारका अधिकांश निकायमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । कतिपय सार्वजनिक सेवाका लागि घरमै बसेर आवेदन गर्न सकिने अवस्था सृजना भइसकेको छ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निकै सुधार भएको छ । जस्तो, वैदेशिक रोजगारका लागि लिने श्रम स्वीकृतिका लागि अब लाइनमा बस्नु नपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र, भूमिसम्बन्धी अभिलेखको डिजिटाइजेशन, नागरिक एप, पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्ससम्बन्धी सेवामा पनि अनलाइन प्रविधिको उपयोग बढ्दै गएको अवस्था छ । यसबाट ई–सरकारको अवधारणालाई मूर्तरूप प्राप्त गर्न मद्दत मिलेको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाह गर्न सकिएकाले पनि यसको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा पनि सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ र युवा पुस्तालाई यस्तो प्रचारप्रसारबाट प्रभावित गर्न सकिने प्रमाणित समेत भएको छ । सूचनाप्रविधिको विकास, विस्तार उपयोगमा निजीक्षेत्रको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । सरकारी सफ्टवेयरहरू निजी कम्पनीहरूबाट निर्माण भइरहेका छन् । यसबाट निजीक्षेत्रमा विदेशी कम्पनीहरूको आउट–सोर्सिङमार्फत समेत रोजगारी सृजना भएको छ । युवाहरूको आकर्षण बढेको छ । डिजिटल साक्षरता पनि बढ्दै गएको छ । यसमा गरीबको पहुँच बढदै गएकाले क्रमश: डिजिटल डिभाइड पनि घटिरहेको छ । तर, कतिपय सरकारी सूचना प्रणालीहरू शैशव कालमै रहेका, कम प्रतिभावान् जनशक्तिले चलाउने र भरपर्दो नहुनाले नागरिकले सास्ती भोगिरहेका पनि छन् ।

डिजिटल नेपालको थप सफलताका लागि सूचना तथा सञ्चारप्रविधिको विकास, इन्टरनेटको शुल्क घटाई पहुँचमा वृद्धि, जनमुखी शासन, सूचना महामार्गको निर्माण, डाटा सेन्टर तथा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको निर्माण, आईटी पार्कको निर्माण, जनशक्ति विकास, सरकारी क्लाउडको पूर्वाधार विस्तार, ब्रोडब्यान्ड सेवाको विस्तार, अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण, डिजिटल हस्ताक्षरको कार्यान्वयन, साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना र स्याटलाइटको स्थापनामा जोड दिनु जरुरी देखिन्छ । साथै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको एकल जिम्मेवारी नभएकाले यसका आठओटा क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य सातओटा मन्त्रालयको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहेका छन् ।

तसर्थ डिजिटल फाउन्डेशनको काम सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले र अन्य मन्त्रालयले पनि आफ्नो जिम्मेवारीको कार्य गर्न बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । देशमा डिजिटल ट्रान्सफरमेशन र त्यसमार्फत समुन्नत र सुशासित नेपालका लागि त्यससँग सम्बद्ध क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूबीच निरन्तर र बलियो समन्वय हुनु जरुरी छ । डिजिटल नेपाल कार्यान्वयन एकाइलाई सक्रिय बनाई प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । साइबर सुरक्षा अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । यी सबै काममा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अपरिहार्यता छ ।

डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement
x