ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

व्यवसाय गर्न कति हन्डर खानुपर्छ ?

२०७९ असार, ७  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
author avatar सन्तोष दंगाल

दर्ता गरेर व्यवसाय गरौं बिचौलिया र धाउनुपर्ने निकाय धेरै छन् । दर्ता नगरी व्यवसाय गरौं कानूनी फन्दामा परिएला भन्ने डर छ । न त कानून मान्दा नै सहज न त कानून उल्लंघन गर्न नै सकिने । यो द्विविधा सबै उद्यमीहरूमा रहेको छ । यस कारण पनि व्यवसायहरू दर्ता हुन र दर्ता भएकाहरू पनि फस्टाउन सकिरहेका छैनन् । व्यवसायहरू स्थापना नहुनु, व्यवसाय नफस्टाउनु देशको आर्थिक वृद्धि नहुनुको एक मुख्य कारक तत्त्व हो । सरकारले विभिन्न समयमा उद्यमीहरूलाई विभिन्न किसिमका छूट, सुविधा तथा सहुलियतहरू दिने गरेको छ । तर, त्यस्ता सुविधा र सहुलियतहरू दर्ता गर्दाको बखत नभई दर्ता भइसकेपछि मात्र प्राप्त हुन्छ । उद्यमीहरूको मुख्य समस्या उद्यम शुरू गर्ने बेलामा नै हुने गरेको छ । कम्पनी दर्ता गर्दा कम्पनीको नाम लिनलाई नै २ हप्ता कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कम्पनी निर्देशिका २०७२ मा रहेको छ । कम्पनीका उद्देश्यहरू राख्दा कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम नभई कर्मचारीहरूले भने बमोजिम गर्नुपर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट नै कर प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर जारी हुन्छ तर उक्त स्थायी लेखा नम्बर लिन व्यवसायी आफै कर कार्यालय पुग्नुपर्छ । कर कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र नलिई कारोबार गरेमा त्यो गैरकानूनी हुन जान्छ । तर, कर कार्यालयले कम्पनीले नै सुनिश्चित गरिदिएको नम्बर दिने गर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थायी लेखा नम्बर सुनिश्चित गरिदिन सक्छ तर प्रमाणपत्र दिन सक्दैन, जसले गर्दा सेवाग्राही दुईओटा सरकारी निकायमा धाउन बाध्य हुन्छन् ।

विवरणहरू भनेको समयमा दाखिला गरिएन भने त १ लाख पूँजी भएको कम्पनीलाई एकै लाखसम्म जरीवाना लाग्नेसमेत हुन्छ ।

सेवाग्राहीलाई सबै विषयको ज्ञान नहुँदा बिचौलिया हाबी हुन्छन् । बिचौलियाविना काम गर्न सहज हुँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा फरकफरक सरकार छन् र उनीहरूका आआफ्नै कानून, नीति र व्यवस्था रहेका हुन्छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर कार्यालयका अतिरिक्त स्थानीय तहमा समेत व्यवसाय दर्ता अनिवार्य गरिनुपर्छ । स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गराउँदा केन्द्रले स्वीकृत गरेका उद्देश्य तथा कम्पनीका विधानलगायत कागजात स्थानीय तहले अस्वीकृत गरिदिन सक्छ । उसले त्यसको कुनै कानूनी आधार दिइरहनुपर्छ भन्ने नै ठान्दैन । कम्पनी ऐन २०६३ ले कम्पनी बहुउद्देश्यीय हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले कम्पनीमा धेरै उद्देश्य भएकै कारण दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका घटनाहरू पनि छन् ।

कम्पनी सेवा, उत्पादन तथा व्यापारमूलक व्यवसाय गर्छ भने पुन: कम्पनीको पूँजीका आधारमा सम्बद्ध जिल्लास्थित साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय वा उद्योग विभागमा दर्ता हुन अनिवार्य हुन्छ । यसका साथै आयात निर्यात गर्ने व्यवसाय हो भने वाणिज्य विभागमा दर्ता हुन अनिवार्य छ । वाणिज्य विभागमा दर्ता गराउँदा कर्मचारीले अघिल्लो दिन दर्ता गरेका उद्देश्यहरू पछिल्लो दिनमा नै नमिल्ने हुन्छन्, भलै कानून यथावत् रहोस् । एउटा फाँटका कर्मचारीले हुन्छ र मिल्छ भनेका उद्देश्यहरू अर्का फाँटका कर्मचारीका लागि नमिल्न पनि सक्छ । त्यसका लागि कुनै पनि किसिमको कानून वा व्यवस्था भइरहनु नै पर्दैन कर्मचारीको मनले के भन्छ त्यही मान्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कम्पनी, वडा, कर कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य विभागको झन्झट ब्यहोर्नुपर्ने मात्र हैन आयातनिर्यातसम्बन्धी व्यवसाय वा व्यापार गर्नेहरूका लागि एक्जिम कोड लिन भन्सार विभाग धाउनुपर्छ । भन्सार विभागमा लाइन लाग्नुपर्ने, भन्सार विभागका हाकीमले भनेबमोजिम कम्पनीको उद्देश्य हुनुपर्ने विविध समस्या त छँदै छन् । यी विविध निकाय, त्यहाँका हाकीमसाब र कर्मचारीहरूलाई रिझाएर सबै निकायबाट प्रमाणपत्र लिएपछि मात्र नेपालमा एउटा व्यवसायको जन्म हुन्छ ।

सामान्यतया उद्यमीहरूको शुरुआती पूँजी नै कम हुने गर्छ । त्यसमा पनि दर्ताका लागि नै विभिन्न निकायमा धाउँदा धाउँदा र बिचौलियाको साथ लिँदालिँदा लाख रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भइसकेको हुन्छ । कतिपय व्यवसायी तथा उद्यमीहरूले त उक्त रकम नै ऋण लिएका हुन्छन् । अब अर्को झन्झट व्यवसाय शुरू गर्नुमा हुन्छ । व्यवसायबाट ऋण लिन जाँदा पनि बैंक वित्तीय संस्थामा आफ्नो चिनापरिचय भएका मानिस नभईकन कागजात मात्र पेश गरेका भरमा ऋण प्राप्त हुँदैन । ऋण जसोतसो लिइहाल्यो भने पनि त्रैमासिक रूपमा परिवर्तन हुने बैंकको किस्ता र ब्याजदरले व्यवसायीहरू थला पर्ने स्थिति हुन्छ । यति धेरै समस्या र झन्झटका बीच उद्यम शुरू भइहाल्यो भने पनि करको दरका साथै वार्षिक रूपमा दर्ता गर्दा जुनजुन निकायमा गएको थियो, त्यहीत्यही निकायमा विवरणहरू दाखिला नगरी हुँदैन । यदि विवरणहरू भनेको समयमा दाखिला गरिएन भने त १ लाख पूँजी भएको कम्पनीलाई एकै लाखसम्म जरीवाना लाग्नेसमेत हुन्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा नेपालमा व्यवसाय गर्नु त परकै कुरा व्यवसाय गर्छु भन्ने सोच्नु नै पनि धेरैका लागि ठूलो विषय हुन जान्छ । यही कारण उद्यमी बन्नुभन्दा विदेशिन युवाहरू उचित ठान्छन् । कानून र प्रक्रियागत झन्झटकै कारण उद्यमशीलतातर्फ कसैको ध्यान जाँदैन । त्यसैगरी उद्यमशीलताविना राष्ट्र समृद्ध हुन सक्दैन र देशको परनिर्भरता बढ्दै जान्छ । यस कुरालाई मनन गर्दै सम्बद्ध निकायले व्यवसायीहरूलाई व्यवसायको शुरुआत गर्न एउटा मात्र निकायमा दर्ता गर्दा पुग्ने कानूनी व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ । साथै, बिचौलियाहरूको अन्त्यका लागि सम्बद्ध निकायले प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्छ । कर्मचारीहरूले पनि सेवा दिन परिचित अनुहार खोज्ने नभई कागजात मिले वा नमिलेको हेर्ने र कागजात पूरा नभएको अथवा नमिलेको पाइएमा उपयुक्त सुझाव दिने संस्कार बसाल्नु आवश्यक छ । प्रक्रियागत झन्झट, बिचौलियाको प्रभाव र कानूनभन्दा माथि कर्मचारीको मुखबोली कायम रहिरहने हो भने देशको आर्थिक प्रगति सरकारी योजनामा मात्र सीमित रहन्छ । त्यस योजनाले देशको आर्थिक विकासमा कुनै प्रतिफल दिन सक्दैन । उद्यमीहरू निरुत्साही र बिचौलियाहरू उत्साही हुने स्थिति रहिरहन्छ । यसतर्फ बेलैमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement
x