२२ बीमा कम्पनीलाई जरीवाना

काठमाडौं (अस) । बीमा समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै २२ बीमा कम्पनीलाई जरीवाना गरेको छ । समितिले त्यस्ता कम्पनीलाई १० हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको १० महीनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समितिमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसअनुसार बीमा कम्पनीहरूले हरेक वैशाख मसान्तभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समितिमा बुझाउनु पर्छ । तर, २२ कम्पनीले अझै बुझाएका छैनन् । त्यसैले उनीहरूलाई १०–१० हजार रुपैयाँ जरीवाना तिराउने निर्णय भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत समयमा नबुझाएर त्यसबेला कारबाहीमा परेका र यसपटक पनि नियम उल्लघंन गरेका कम्पनीलाई भने थप ५ हजार जरीवाना गरिएको उनको भनाइ छ ।

बीमा कम्पनीहरूले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन पहिलादेखि नै ढिलाइ गर्दै आएका छन् । बीमांकीय मूल्यांकन विदेशमा गर्नुपर्ने भएकाले यसमा ढिलाइ हुने गरेको छ । विगतमा समिति यस सन्दर्भमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको थिएन । यसपालि भने समितिले जरीवानाको निर्णय गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले ऐनअनुसार कम्पनीहरूलाई जरीवाना गरेको बताए । ‘ऐनले तोकेको अवधिमा कम्पनीहरूले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएपछि हामी यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएका हौं,’ उनले भने, ‘पहिला पनि यस्तो मामलामा कारबाही त हुन्थ्यो तर यति कडाइ गरेका थिएनौं ।’

बीमा ऐन, २०४९ मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १० महीनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पेश नगरे समितिले कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीमा नेपाल पुनर्बीमा, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल), एशियन लाइफ, सूर्या लाइफ, प्राइमलाइफ, ज्योति लाइफ, रिलायन्स लाइफ, सिटिजन लाइफ, प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इस्योरेन्स छन् । उनीहरूलाई १०/१० हजार जरीवाना तिराउने निर्णय भएको छ ।

१५–१५ हजार रुपैयाँ जरीवाना पर्नेमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेशनल लाइफ, नेपाल लाइफ, गुराँस लाइफ, आई.एम.ई. लाइफ, यूनियन लाइफ, सन नेपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, सानिमा लाइफ, द ओरिएण्टल इश्योरेंस, नेशनल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी छन् ।

प्रतिक्रिया [0]