ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

मौद्रिक नीतिले ध्यान देला ?

२०७९ असार, ३२  
पाठक विचार
NA

शेयरबजार निकै ओरालो लागेको छ र यसो हुनुमा राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । दैनिक २० अर्ब कारोबार हुने बजार अहिले २ अर्ब पुग्दा पनि खुसी हुनुपर्ने भएको छ । लगानीकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ ।

शेयरबजार जोखीमपूर्ण बजार हो भनेर थाहा नपाई अरूले कमाएको देखेर बजार छिर्नेहरू नै मारमा पर्ने हुन् । तर, पनि नियामक निकायका कारण मर्कामा परेका लगानीकर्तालाई केही राहत दिने नीति लिनु नियामकको काम हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ताभित्रै ल्याउने तयारी गरेको समाचार आएको छ । नियामकलाई यसपटक दोहोरो दबाब छ । एकातर्फ बा≈य प्रभावबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बचाउनुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ निजीक्षेत्रसँगै उत्पादनमा केन्द्रित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने छ । यसो नगरे सरकारले लिएको उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन ।

अर्थतन्त्रको बा≈य क्षेत्रलाई हेर्दा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । आन्तरिक अवस्थाले भने खुकुलो मौद्रिक नीतिको माग गरेको छ । यी दुवै दबाबलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको बा≈य दबाब कम गर्न विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । व्यापारघाटा कम गर्न आयात निरुत्साहन र निर्यात प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । महँगा विलासी र अनावश्यक वस्तुहरूको आयातमा थप कडाइ गर्न आवश्यक छ । तर, सरकारले हालसम्म लिएका नीति सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले केही पनि सुविधा नगुमाउने सुनिश्चितता गरिदिएको छ । सर्वसाधारणलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने, समस्यामा पार्ने गरी सरकारी नीति आएका छन् । पेट्रोलको भाउ बढेर आमसर्वसाधारण महँगीको मारमा पिल्सिएका छन् । तर, सरकारी कर्मचारी सित्तैको तेलमा मस्ती गरिरहेका छन् । त्यसको थोरै मात्र उपभोग घटाउन पनि उनीहरू तयार देखिँदैनन् । मुलुकमा समस्या भए सबैका लागि हुनुपर्ने हो । तर, सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको खर्च हेर्दा त्यस्तो आभास पनि हुँदैन ।

वैशाखको तुलनामा जेठमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक आयातमा थप कडाइ गर्ने मनस्थितिमा हुन सक्छ ।

बैंकहरूमा तरलताको अभाव ठूलो समस्या छ । यसलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने धेरैको माग छ । तर, यसलाई खुकुलो बनाउँदा आयात बढ्ने सम्भावना छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मनलाग्दी कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । तर, कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्दा सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग नपुग्न सक्छ । यी तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको नीति ल्याउनु त्यति सहज देखिँदैन ।

तर, यस्तो गम्भीर अवस्थामा गभर्नर विवादमा तानिएका छन् । गभर्नरहरू पार्टीको पुच्छर समातेरै नियुक्ति पाएका हुन् । तर, गभर्नर र पार्टीको समितिमा सँगसँगै बस्नु उपयुक्त हुँदैन । छद्म नाम राखेर गभर्नरलाई समितिमा राखिएको धेरैको आशंका छ । पार्टीको समितिमा बसेको मान्छे चिनाउन नसकेर एम अधिकारी गभर्नर होइनन् मात्रै भन्दा शंकालाई पर्याप्त मलजल गरेको छ । यस्तोमा गभर्नरले ल्याउने नीति सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने खालको होला त ?

विवेक शाक्य
कालीमाटी, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement