तयारीबिनै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा दशकौंसम्म अघि बढेनन् यी मेगा प्रोजेक्ट

अभियान संवाददाता

साउन १२, काठमाडौं । सरकारले बिना पूर्व तयारी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयन फितलो भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको देखाएको हो । 

बिहीवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले प्रतिवेदन पेस गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भएपनि कार्यान्वय गर्ने स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा धेरै आयोजनाहरूमा समस्या रहेको बताइन् । 

सभापति थापाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरु समेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरू तयार गनुपर्ने बताइन् । 

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय समाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्याङ्कन हुनेगरी,रोजगारी गरीवी र असमानताको अन्त्य ,समावेशी हुने विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिएको बताइन् ।

सभापति थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाइन गर्दा विकास तथा वातावरण बीच सन्तुलन कायम हुनेगरी गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्दा वन क्षेत्रलाई न्यूनतम असर हुनेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको औंल्याइन् ।

सभापति थापाले वन क्षेत्रमा असर पर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्दा अर्को क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक देखिएकाले वन क्षेत्र,राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको उपभोग तथा रुख कटान सम्बन्धि व्यवस्था सहज र छिटो छरितो बनाउन प्रचलित ऐन र नियमलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको पनि बताइन् ।

उनले एक दशकसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा रहेरपनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल गरी तीन ओटा आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी प्रष्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गरिन् ।

सभापति थापाले सरकारले तीन ओटा आयोजनामा लगानीको स्रोत र आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी यथाशीघ्र टुङ्गो लगाई कार्यान्वनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि बताइन् ।

सभापति थापाले गौरवका आयोजनाहरुको ढिलाई तथा लागत बढ्नुमा समयमा नै अनुमानित नदीजन्य र खनिजजन्य सामग्री सहज र सुलभ रुपमा उपलब्ध नहुनु देखिएको बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको क्षेत्रमा हुनसक्ने निर्माण समग्रीको माग,अनुमान गरी आपूर्ति क्षमताको विश्लेषण केन्द्र सरकारबाटै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् । 

सभापति रावलले खरीद प्रणाली ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा वैज्ञानिक,वस्तुगत सरलीकरण र सहज हुने गरी सार्वजनिक खरीद ऐन तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने देखिएको पनि बताइन् ।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धि अदालतमा गएका विवादलाई अन्य मुद्दाहरुको भन्दा पहिलो प्राथमिकता पाउने गरी कार्यविधि निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन् ।

साउन महीनादेखि जिल्ला दर,रेट तय गर्ने र पहिलो त्रैमासिक समय भित्रै सबै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाई बाँकी अवधिमा निर्माण कार्यमा लाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सभापति रावलले वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरूमा पनि नेपालको लेखा प्रणाली अवलम्बन हुने पद्धती लागू गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माण भएको कम्तिमा पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको दाबी गरिन् ।

सभापति रावलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुन सकेमा पूँजी निर्माण,रोजगारी सिर्जना,प्रादेशिक सन्तुलन,अन्तरदेशीय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा सहजता, दीगो विकास र पर्यटन क्षेत्रको विकास भइ आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकाँक्षा पूरा गर्न सहयोग पुग्ने देखिएको बताइन् । 

प्रतिक्रिया [0]