ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

तयारीबिनै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा दशकौंसम्म अघि बढेनन् यी मेगा प्रोजेक्ट

२०७९ साउन, १२  
समाचार विकास
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

साउन १२, काठमाडौं । सरकारले बिना पूर्व तयारी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयन फितलो भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको देखाएको हो । 

बिहीवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले प्रतिवेदन पेस गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भएपनि कार्यान्वय गर्ने स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा धेरै आयोजनाहरूमा समस्या रहेको बताइन् । 

सभापति थापाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरु समेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरू तयार गनुपर्ने बताइन् । 

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय समाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्याङ्कन हुनेगरी,रोजगारी गरीवी र असमानताको अन्त्य ,समावेशी हुने विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिएको बताइन् ।

सभापति थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाइन गर्दा विकास तथा वातावरण बीच सन्तुलन कायम हुनेगरी गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्दा वन क्षेत्रलाई न्यूनतम असर हुनेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको औंल्याइन् ।

सभापति थापाले वन क्षेत्रमा असर पर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्दा अर्को क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक देखिएकाले वन क्षेत्र,राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको उपभोग तथा रुख कटान सम्बन्धि व्यवस्था सहज र छिटो छरितो बनाउन प्रचलित ऐन र नियमलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको पनि बताइन् ।

उनले एक दशकसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा रहेरपनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल गरी तीन ओटा आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी प्रष्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गरिन् ।

सभापति थापाले सरकारले तीन ओटा आयोजनामा लगानीको स्रोत र आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी यथाशीघ्र टुङ्गो लगाई कार्यान्वनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि बताइन् ।

सभापति थापाले गौरवका आयोजनाहरुको ढिलाई तथा लागत बढ्नुमा समयमा नै अनुमानित नदीजन्य र खनिजजन्य सामग्री सहज र सुलभ रुपमा उपलब्ध नहुनु देखिएको बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको क्षेत्रमा हुनसक्ने निर्माण समग्रीको माग,अनुमान गरी आपूर्ति क्षमताको विश्लेषण केन्द्र सरकारबाटै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् । 

सभापति रावलले खरीद प्रणाली ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा वैज्ञानिक,वस्तुगत सरलीकरण र सहज हुने गरी सार्वजनिक खरीद ऐन तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने देखिएको पनि बताइन् ।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धि अदालतमा गएका विवादलाई अन्य मुद्दाहरुको भन्दा पहिलो प्राथमिकता पाउने गरी कार्यविधि निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन् ।

साउन महीनादेखि जिल्ला दर,रेट तय गर्ने र पहिलो त्रैमासिक समय भित्रै सबै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाई बाँकी अवधिमा निर्माण कार्यमा लाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सभापति रावलले वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरूमा पनि नेपालको लेखा प्रणाली अवलम्बन हुने पद्धती लागू गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माण भएको कम्तिमा पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको दाबी गरिन् ।

सभापति रावलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुन सकेमा पूँजी निर्माण,रोजगारी सिर्जना,प्रादेशिक सन्तुलन,अन्तरदेशीय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा सहजता, दीगो विकास र पर्यटन क्षेत्रको विकास भइ आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकाँक्षा पूरा गर्न सहयोग पुग्ने देखिएको बताइन् । 

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement