साउन १५, काठमाडौं । केन्द्रीय बैंक र सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्न गत मङ्सिरदेखि नै विभिन्न नीतिगत कदम चाल्दै आएका छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति कम भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मङ्सिर १३ गते एकपटकमा ३५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको चाँदी आयात गर्न नपाइने गरी कोटा तोक्यो ।
त्यसको ३ सातापछि पुस ५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न २० हार्मोनिक सिस्टम कोडअन्तर्गतका वस्तु आयातको एलसी खोल्दा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो । त्यसैगरी, डकुमेन्ट एगेन्स्ड पेमेन्ट (डीएपी), डकुमेन्ट एगेन्स्ड एसेप्टेन्स (डीएए), टीटी जस्ताबाट माध्यमबाट आयातको भुक्तानी गर्न पाउने सीमा पनि कटौती गर्यो । माघमा एलसी खोल्दा शतप्रतिशत र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुको सूचीमा अरू २७ ओटा हार्मोनिक कोडअन्तर्गतका वस्तु थपियो ।
यी कदमले आयात नघटेपछि चैत चौथो साता राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई निजी प्रयोजनका सवारीसाधन, मदिराजस्ता विलासी सामान आयातको एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दियो ।
राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले नपुगेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७९ वैशाख १३ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निजी प्रयोजनका गाडी, २५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल, ६०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन, ३२ इन्चभन्दा माथिका टेलिभिजन सेट, खेल्ने तास, हीरा, तयारी मदिरा, लेज–कुरकुरे, खेलौना र सुर्तीजन्य पदार्थ आयातमा असार मसान्तसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगायो । उक्त प्रतिबन्धको अवधि पछि थपेर भदौ १४ गतेसम्म पुर्याइएको छ ।
आर्थिक वर्षको पूर्वार्द्धमा निर्बाध आयात भएका वस्तुमाथि उत्तरार्द्धमा लगाम लगाउने प्रयास भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षका पछिल्ला साढे २ महीना त ती १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लाग्यो । तैपनि प्रतिबन्धित १० मध्ये ३ वस्तुको आयातमात्रै अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको देखिन्छ । बाँकी ७ वस्तुको आयात बढेको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात घट्ने वस्तुमा कुरकुरे–लेजजस्ता खानेकुरा, २५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल र खेल्ने तास मात्रै छ । तयारी मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, हीरा, सवारीसाधन, स्मार्टफोन, खेलौना र टेलिभिजन सेटको आयात बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।