थरीथरीका कोषको औचित्य

योगदानकर्ताको वृद्ध अवस्था, आश्रित परिवार, दुर्घटना र अशक्ततता तथा औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षाका लागि पछिल्लो समय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष थपिएको छ । २०७५ मङ्सिर ११ देखि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आउनुअघिदेखि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष पनि सञ्चालनमा छन् । संविधानको मौलिक व्यवस्थाअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आइसकेपछि यसअघि अन्य कोषले गर्दै आएका कतिपय काम पनि दोहोरिएका छन् । यसले गर्दा योगदानकर्तालाई अन्योल भइरहेको पाइन्छ । यति मात्र नभई यी ३ कोष कार्यान्वयन भइरहेका बेला विभिन्न निकायले पनि कल्याणकारी नाममा विभिन्न कोष स्थापना गर्ने र त्यस्ता कोषमा रकम संकलन गर्ने कार्य जारी राखेका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सञ्चालनमा ल्याएका कोषमा मात्र करीब पौने खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ ।

सानासाना शीर्षकमा पैसा जम्मा गर्ने र तिनको वास्तविक अवस्थासमेत थाहा पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यसका लागि एकीकृत कोष बनाइनु आवश्यक छ ।

सुरक्षा निकायमा रहेको रकम उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सके जलविद्युत् आयोजना बन्न सक्छ, उद्योग व्यवसाय गर्न चाहनेले कर्जा पाउन पनि सक्छन् । तर, यी काम गर्न ऐनले बाटो रोकेकाले सुरक्षा निकायसँग रहेको यस्तो ठूलो रकम अनुत्पादक भएर बसेको छ । उनीहरूले यसलाई बैंकहरूमा संस्थागत निक्षेप जम्मा गर्ने गरेका छन् । सुरक्षा निकायको यो रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरेबाहेकको हो । सुरक्षा निकायहरूले विभिन्न किसिमका व्यवसाय गरेर कमाएको पैसा तथा विभिन्न शीर्षकबाट यो कोषमा रकम जम्मा गरिएको हो ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था निकै भद्रगोल छ । आवश्यक पर्ने कैयौंले सुरक्षा पाइरहेका छैनन् भने कतिपयले दोहोरो सुविधा लिइरहेको पाइन्छ । त्यस्तै सरकारले नै सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर प्रत्येक कामदारले पाउने पारिश्रमिकको १ प्रतिशत रकम अनिवार्य कटौती गर्न लगाई जम्मा गरेको छ । त्यो रकम कुन प्रयोजनका लागि खर्च भएको छ भन्ने जानकारीसमेत सरकारले दिएको छैन ।

यीबाहेक निजीक्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारीका लागि सम्बद्ध प्रतिष्ठानहरूले विभिन्न कल्याणकारी कोष स्थापना गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सरकारले नै स्वीकृत अवकाश कोष भनी प्रतिष्ठानहरूलाई उपदान दिने प्रयोजनका लागि कोष खडा गर्न अनुमति पनि दिएको छ । यी सबैको प्रयोजन सामाजिक सुरक्षा नै हो । तर, यी सबैलाई समन्वय गर्ने तथा तिनको अभिलेख हेर्ने लगायत कामका लागि सरकारी संयन्त्र नै छैन । अझ विडम्बना जुन शीर्षकमा कर उठाएर कोष खडा गरिएको त्यही शीर्षकमा खर्चसमेत गरेको पाइँदैन । वातावरण कर, सडक कर जस्ता शीर्षकबाट उठाइएको रकम सम्बद्ध काममा खर्च गर्ने गरेको पाइँदैन ।

मुलुकसँग आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानी गर्न पर्याप्त स्रोतको अभाव छ । त्यही कारण विदेशी दातृ निकायसँग सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ऋण लिइरहेको छ । तर, सरकारले यी सबै कोषलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने र त्यसको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने यस्ता कोष पनि स्रोत हुन सक्छ । हुन त यस्तो रकम कामदार कर्मचारीको योगदानबापतको रकम हो र त्यो उनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा यो रकम पूरै पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न कत्तिको सम्भव हुन्छ भन्न सकिँदैन ।

अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्तालाई कोषबाट दिइने मुनाफाको अंश, आफ्नो कोष आदिबाट बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउने तयारी गरिरहेको छ । उसले अन्य कोषहरूबाट समेत लगानी जुटाउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ । यस्ता कोषहरूलाई एकीकृत गर्ने हो भने निकै ठूलो रकम जम्मा हुन्छ । यस्तो ठूलो कोष सञ्चालन गर्ने क्षमता भएको संस्था हुनु पनि राम्रो हो र त्यसबाट पूर्वाधार निर्माणका दीर्घकालीन लगानी हुन सक्छ ।

अतः साना साना शीर्षकमा पैसा जम्मा गर्ने र तिनको वास्तविक अवस्थासमेत थाहा पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यसका लागि एकीकृत कोष बनाइनु आवश्यक छ, जसले ठूलो रकम एकीकृत भई यी कम्पनीले आफ्नो लगानीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छन् । त्यसैले संस्थापिच्छे कोष बनाएर निश्चित समूहलाई लाभदायी बनाउन खोज्नुभन्दा समग्रलाई कसरी लाभ हुनसक्छ, त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कोषमा जम्मा भएको रकम पब्लिक कम्पनीमा लगानी गर्न सकिन्छ । तर यस्ता कम्पनीमा स्वामित्व १ प्रतिशतभन्दा थोरै हुनुपर्छ । साथै यस्ता कोषलाई लगानीमा परेको अप्ठ्यारो पक्षको सहजीकरण गर्ने जिम्मा सरकारको हो ।

प्रतिक्रिया [0]