के तपाईंको जग्गा बाँझो रहेको ३ वर्ष पुग्यो ? त्यसो भए १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न तयार हुनुस् !

२०७९ साउन, १६

समाचार घरजग्गा

बाबुराम पोखरेल

काठमाडौं । नेपालमा बढ्दो जनसंख्या, आन्तरिक बसाई सराई, अव्यवस्थित र बढ्दो शहरीकरण लगायतका कारणले कृषि योग्य जमिन अतिक्रमण भइरहेको छ । कृषि उत्पादन घट्दै गइ खाद्य सुरक्षाको सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । अर्को तर्फ देशका युवा जनशक्ति बेरोजगारीको समस्याले आक्रान्त भएर खाडी मुलुकमा पलायन हुन बाध्य हुनु परेको अवस्था छ ।

नेपालको कृषि पेसा खासमा जीविकामुखि व्यवसायका रूपमा मात्र रहेको कारण यसमा संलग्न जनसंख्याले दैनिक जीवन धान्नका लागि हातमुख मात्र जोडन सकेको बाहेक उनीहरूले कृषि पेसाबाट कुनै उल्लेखनीय लाभ लिन सकिरहेका छैनन् ।

कृषि क्षेत्रको भूमिको व्यवसायीक रूपमा समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट उत्पादकत्व वृद्धि गरी अधिकतम र दीगो लाभ हासिल गर्न भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले कृषि क्षेत्रका लागि भूमिको वर्गीकरण गरी त्यसको समुचित उपयोग हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विकासको मेरुदण्ड कृषि हो भन्ने अवधारणा विपरीत अन्य पूर्वाधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको श्रोत र साधनाको उपयोग हुँदा कुनै दिन आफ्नो कृषि उत्पादनमा देखिएको कमीको कारण देशले भोकमरीको समस्या झेल्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्समा भर परेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कुनै महामारी रोग र विश्व युद्ध जस्ता कारणले क्षण भरमा धराशायी हुन सक्ने चेतावनी विश्वव्यापी कोभिड-१९ को संक्रमण र हाल भइरहेको रूस युक्रेन युद्धले दिई सकेको छ ।

नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर देशमा रहेको बढ्दो बेरोजगार जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी त्यस्तो जनशक्तिलाई वैज्ञानिक र व्यवसायीक कृषि पेसामा संलग्न गराएर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा २१ ले आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापन गरी संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनले स्थानीय तहको सीमा भित्र रहेका आफैले उपयोग गर्न नसकी बाँझो रहेका व्यक्तिगत, सरकारी, ऐलानी, पर्ती, नदी उकास लगायत आवाद लायक जग्गाहरू उक्त बैंकमा निक्षेपको रूपमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

उपयोगमा नरहेका बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्दै स्थानीय स्तरमा रहेका न्यून आय भएका गरीब, साना किसान तथा सिमान्तकृत परिवार र जमिनमा उत्पादन गरी जीविकोपार्जन गर्न उत्प्रेरक वर्गलाई निश्चित सर्त र सुविधा सहित उपयोग गर्न दिने र व्यक्तिगत जमिन निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई निश्चित शुल्क दिने गरी भूमि बैंकको स्थापन र संचालन गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई आह्वान गरेको छ ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा २४ ले काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण सहितको सूचना स्थानीय तहमा दिएको अवस्था बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा उक्त ऐनको दफा २५ बमोजिम तोकिएको अधिकारीले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कुनै कारणवश जग्गा बाँझो राख्न पर्ने व्यक्तिलाई उसको जमिन भूमि बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न सक्ने विकल्प रहने र उक्त बाँझो जमिन राख्न बाध्य जग्गाधनी र उपयोग गर्ने व्यक्ति दुवै लाभान्वित हुने गरी स्थानीय तहले भूमि बैंकको स्थापना गरी संचालन गर्न सके स्थानीय तह कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र विदेश पलायन भएका युवा जनशक्ति पनि कृषि पेसामा आवद्ध भइ समग्र स्थानीय तहको आर्थिक तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बाँझो जग्गा भूमि बैंकमा राख्दा जग्गाको उत्पादकत्व हेरी स्थानीय तहले वार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी गर्ने छन् । उक्त जग्गा उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा कम्पनीले चलनचल्तीको भन्दा सस्तोमा लामो समयसम्मको लागि जग्गा पाउने छन् ।

पहाडी जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौ व्यक्तिको जग्गा अहिले बाँझो रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ । त्यसबाहेक बसाइ सराइ गरि शहरी क्षेत्रमा गएका व्यक्तिको जग्गा विक्री नभएर पनि बाँझो रहेको पाइएको छ । खासगरी पहाडी र हिमाली जिल्लामा यस्ता बाँझो जग्गा धेरै देख्न सकिन्छ ।

भूउपयोग ऐन जारी भएको ३ वर्ष हुनै लागेकाले सरकारले चाहेमा लगातार ३ वर्षदेखि बाँझो राखिएका जग्गाको तथ्याङ्क निकालेर जनही १/१ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउन सक्छ । तर सहजै कार्यान्वयन गर्न सकिने भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा भने स्थानीय सरकार पनि चुकेका छन् ।

अहिले भूउपयोग नियमावली जारी भएपछि जग्गाको वर्गिकरण गर्ने विषय निकै पेचिलो बनेको छ । तर यो भन्दा सहज मानिएको भूमि बैंकको कुरा भने अहिले पनि ओझेलमा परेको छ ।

लेखक बाबुराम पोखरेल मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख हुन् ।