ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

क्यू–४० को विकल्प

२०७९ साउन, १८  
सम्पादकीय
Image Not Found

नेपालमा बनाइएको सबैजसो जलविद्युत् आयोजनाहरू नदीप्रवाहमा आधारित भएकाले सुक्खा याम र वर्षा यामको आपूर्तिमा सन्तुलन ल्याउन क्यू–४० को डिजाइन अनिवार्य गरिएको थियो । तर, निजीक्षेत्रका आयोजना प्रवर्द्धकहरूले बारम्बार यो व्यवस्था हटाउन माग गरे पनि चासो नदिएको सरकारले अहिले भने यसलाई हटाउने संकेत गरेको छ । जलविद्युत्को विकासका लागि यो कदम महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक हुने देखिन्छ । ऊर्जा विकासका लागि यो कदम अपरिहार्य हो ।

नेपाल जलस्रोतमा धनी भन्ने नारा लगाएको दशकौं बिते पनि यसको पूर्ण उपयोग गर्न नसक्नुमा अव्यावहारिक नीति र तर्कले काम गरेको हो भन्न सकिन्छ ।

वर्षाको समयमा खोलामा प्रशस्त पानी भएर पनि बिजुली उत्पादन नगरी खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । संसारमा कहीँ नभएको डिजाइन डिस्चार्जको व्यवस्था नेपालमा छ । यसले गर्दा जलविद्युत् उत्पादनको लागत बढेर छिमेकी देशसँग प्रतिस्पर्धाका आधारमा विद्युत् विक्री गर्न कठिन भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रणाली सन्तुलनका लागि क्यू–४० को आधार तय गरेको हो । यो आधार सुक्खा याम र वर्षा याममा उत्पादन हुने विद्युत्को अनुपातमा निर्धारण गरिएको हो । वर्षामा नदीमा पानी प्रवाह बढी हुन्छ र सुक्खा याममा घट्छ । तर, आयोजनाले पानीको प्रवाहको पूर्ण क्षमता उपयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गर्दा वर्षा याममा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । आयोजनाको लागत उत्ति नै भए पनि वर्षामा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न पाए विद्युत् उत्पादन सस्तो पर्छ, उत्पादन पनि बढ्छ । त्यसैले अहिले प्राधिकरणले लिएको क्यू–४० को अवधारणा सही देखिँदैन । हो, आयोजनाहरूलाई नदीको सबै पानी थुनेर विद्युत् गृहमा लैजान भने दिनुहुँदैन किनभने यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा विविध प्रभाव पार्छ । नेपाली संस्कृति र परम्परालाई पार्ने प्रभाव बारे पनि ध्यान दिनुपर्छ ।  

वर्षामा बढी विद्युत् उत्पादन भई खेर जाने तर प्राधिकरणले आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरीद गर्नुपर्ने बाध्यतामा क्यू–४० को नियमलाई केही जायज मान्न सकिन्छ । त्यसो त वर्षामा बढी विद्युत् खपत गराउने गरी बिजुली सस्तो गरिदिने हो भने पनि यो समस्या आउँदैन । सरकारले नेपालको बिजुली बजार सानो भएकाले र जलप्रवाही आयोजना भएकाले सन्तुलनका लागि यो आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । सरकारी निकायले विगतमा क्यू डिजाइन खुला राख्दा वर्षामा उत्पादन हुने बढी बिजुलीको जोखिम निजीक्षेत्रले लिनुपर्ने शर्त राखेको थियो । तर, अब बिजुली भारत निर्यात हुन थालेकाले यो समस्या हटेको छ । त्यसैले क्यू–४० को प्रावधान हटाउन आवश्यक छ ।

विश्वभरि नै क्यू–४० को अवधारणा पाइँदैन । धेरै देशले क्यू–२० देखि ३० सम्मको अवधारणामा काम गरेका छन् । नेपालमा सरकारले ८३ हजार मेगावाट नेपालको क्षमता र ४४ हजार मेवा व्यापारिक उत्पादन हुने उल्लेख गरेकोमा क्यू खुला गरेमा १ लाख ५ हजार मेवासम्म व्यापारिक  उत्पादन हुन सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । तर, क्यू– ४० मा कडाइ गरिरहने हो भने ३० हजार मेवाभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन कठिन हुने उनीहरूको विश्लेषण छ । सरकारले एकातिर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कातिर क्यू–४० को प्रावधान राखेर उत्पादन नियन्त्रणको नीति लिएको छ । यो जलविद्युत् विकासको विरोधाभास हो ।

नदीको पानी जलविद्युत्का लागि प्रयोग नगरे त्यसै खेर जाने हो । यस्तो पानीको अत्यधिक प्रयोग गर्नुपर्छ र आर्थिक लाभ लिन सक्नुपर्छ । नेपाल जलस्रोतमा धनी भन्ने नारा लगाएको दशकौं बिते पनि यसको पूर्ण उपयोग गर्न नसक्नुमा यस्तै अव्यावहारिक नीति र तर्कले काम गरेको हो भन्न सकिन्छ । प्रणाली सन्तुलन भन्ने प्राधिकरणको भनाइ नै गलत छ । किनभने नेपालले भारतर्फ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाइसकेको छ र त्यसको क्षमता विस्तार गर्दै छ । यस्तोमा वर्षामा भारततर्फ बिजुली बेच्न र सुक्खा याममा उससँग खरीद गर्न सजिलो भइसकेको छ ।

नदी प्रवाही आयोजनासँग विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) नै बन्द गर्नु प्राधिकरणको अर्को गल्ती देखिन्छ । हाल विद्युत् व्यापार र खरीदका लागि एउटै निकाय प्राधिकरणको एकाधिकार रहेकाले यसो भएको हो । विद्युत् व्यापारको काम सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि दिने हो भने निजीक्षेत्र यसका लागि तयार देखिन्छ । त्यस्तै प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरेर उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अलग अलग कम्पनी बनाइनु आवश्यक छ । यी कामका लागि सरकारले बनाएका कम्पनीलाई काम गर्न दिइनुपर्छ । अब क्यू–४० को अवधारणा जति सक्यो चाँडो हटाउनुपर्छ र आयोजनाहरूलाई धेरैभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन गर्न दिन ढिला भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement