ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

वित्तीय बजार पूर्वाधारका सिद्धान्त

सेवाप्रदायकहरू निर्देशन पालना गर्न असमर्थ

२०७९ साउन, १८  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
author avatar कृष्णप्रसाद शर्मा

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ४ खण्ड ‘ग’ मा सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्य रहे पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत भइरहेको छ । ऐनअन्तर्गत स्थापना भई केन्द्रीय बैंकको नियमन सुपरिवेक्षणमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू जोखिम न्यूनीकरण गर्दै स्वस्थ र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा जारी हुने एकीकृत निर्देशनमा वित्तीय बजार पूर्वाधारका सिद्धान्तहरूलाई भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको क्षमता र कारोबार पहुँचलाई दृष्टिगत गरी कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बुँदाहरूको सूचिसहित निर्देशन जारी हुन आवश्यक छ ।

आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको विकासमा विश्वमा अनुसन्धान भई सञ्चालनमा रहेका विभिन्न उपकरणबाट बैंकिङ कारोबार भइरहेको छ । आधुनिक उपकरण, भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था, विश्वसनीय र सक्षम भुक्तानी प्रणालीका लागि बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने र सुरक्षा व्यवस्थामा संवेदनशील भई कारोबारका लागि प्रेरित गर्दै सुपरिवेक्षण र अनुगमनका माध्यमबाट किटानी गरिएका उद्देश्यहरू परिपूर्तिको उचित वातावरणको निर्माण बैंकले गर्दै आएको छ ।

भुक्तानी भन्नाले एक व्यक्ति वा संस्थाबाट वस्तु वा सेवा लिएबापतको मूल्य भुक्तानी गरिने कार्य जनाउँछ । आधुनिक भुक्तानी प्रणाली भन्नाले नगद कारोबारको सट्टामा विभिन्न उपकरणको माध्यमबाट क्षणभरमा एक स्थानको रकम अर्को तोकिएको स्थानमा विश्वासिलो र भरपर्दो रूपमा स्थानान्तरण हुने कार्य जनाउँछ । सरकारले व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानी गर्ने सानो/ठूलो रकम वा व्यक्ति वा संस्थाले सरकारलाई भुक्तानी गर्ने कर, राजस्व वा अन्य शुल्क तोकिएको समयमा सुरक्षित र जोखिमरहित रूपमा हुनुपर्छ । आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका विभिन्न उपकरण कार्ड, मोबाइल, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, एकाउन्ट ट्रान्सफर, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, ईसीसी, आरटीजीएसको प्रयोगमा क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरू ठूलो लगानीमा स्थापना भई धेरै शाखा सञ्जालबाट सानो वा ठूलो कारोबार गरिरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त सफ्टवेयर, तथ्याङ्क ब्याकअपको प्रयोग, बैंकको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको निर्देशन र नियमनको कारण बैंकिङ कारोबार सुरक्षित, भरपर्दो बन्दै गएको छ र भुक्तानी प्रणालीको पहुँचमा पनि वृद्धि भइरहेको छ ।

भुक्तानी प्रणालीलाई स्वस्थ, सुरक्षित, आधुनिक रूपमा सञ्चालन र विकास गर्न सन् २०१२ मा भुक्तानी तथा फर्छ्योट प्रणाली समिति र सुरक्षण कमिशनको अन्तरराष्ट्रिय संगठनले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले संयुक्त रूपमा केन्द्रीय धितोपत्र निक्षेपहरू, धितोपत्र फर्छ्योट प्रणाली र ट्रेड रिपोजिटरी सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू जारी गरेका छन् । ती मापदण्डलाई वित्तीय बजार पूर्वाधारका सिद्धान्तका रूपमा लिइन्छन् । भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरण, नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग, वित्तीय बजारको पूर्वाधार स्थापना, सञ्चालन र विस्तारका लागि असल अभ्यासका सिद्धान्त विश्वभर परिचित रही बैंक वित्तीय संस्थाहरू र भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले पथप्रदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अनुसरण गर्दै आएका छन् ।

वित्तीय बजार पूर्वाधारका असल अभ्यासहरू २४ बुँदामा प्रतिपादित भए पनि भुक्तानी प्रणालीको कारोबारलाई विश्लेषण गरी आठ शीर्षकमा विभाजन गरिएको छ । ती हुन् ः संस्थाको संगठनात्मक ढाँचा, तरलता जोखिम व्यवस्थापन, कारोबारको फर्छ्योट, केन्द्रीय धितोपत्र निक्षेप र मूल्य फर्छ्योट प्रणाली, साधारण व्यवसाय सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन, पहुँच, दक्षता, कार्य कुशलता र पारदर्शिता ।

आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको उच्चतम विकास भएका मुलुकहरूमा मात्रै सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने अवस्था रहन्छ ।

आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको विकास र प्रतिपादित सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१४ मा भुक्तानी प्रणाली विकास रणनीति जारी गरेको छ । उक्त रणनीतिमा प्रतिपादित सिद्धान्तका २४ बुँदामध्ये नौ बुँदालाई मात्र अपनाउन सकिने निष्कर्ष रहेको भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने गरी भुक्तानी प्रणालीको विकास अझै हुन सकेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा र पहुँच ग्रामीण दूरदराजका जनताबीच पुग्न नसकिरहेको तथा लगानी र प्रतिफलको आधारमा दिगो हुन कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा सानो लगानीमा ग्रामीण जनतालाई वित्तीय समावेशिताको पहुँचमा पुर्‍याउन भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई अनुमति दिएको देखिन्छ । सानो रकमको वस्तु तथा सेवा खरीद र उपयोगिता भुक्तानीका लागि लामो लाइन लाग्नुपर्ने, भुक्तानी गरिने रकमभन्दा बढी यातायातमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई स्थापना गर्न अनुमति दिने नीतिगत व्यवस्था बैंकले गरेको थियो ।

बैंकले अनुमति नीति, २०७३ जारी गरी त्यसको आधारमा प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई अनुमति प्रदान गरियो । कार्डमार्फत कारोबार गर्ने संस्थाको चुक्ता पूँजी रू. ५ करोड र दूरसञ्चार प्रविधि र सञ्जालमार्फत कारोबार गर्ने संस्थाको चुक्ता पूँजी रू. १ करोड कायम गरिएको छ । अनुमतिपत्रप्राप्त केही संस्थाले पूँजीे वृद्धि गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने केही संस्था पूँजी अभावमा कारोबार वृद्धि गर्न असमर्थ देखिएका छन् ।

वित्तीय बजारमा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको पहुँच विस्तारमा रहेका संस्थाहरू बैंकले अख्तियार गरेको नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम कार्य गर्न सकिरहेको देखिँदैन । शहरबजार केन्द्रित मोबाइल बैंकिङका ग्राहकसँग प्रतिस्पर्धा नगरी शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्र र दूरदराजमा पहुँच विस्तार गर्न विद्युतीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी बजार विस्तारको कार्ययोजना तर्जुमा गरेको देखिँदैन । संस्थाको पूँजी कम, खर्च अत्यधिक र आम्दानीमा वृद्धि नभएकाले क्षमता अभिवृद्धि र पहुँच विस्तार गर्न चुक्ता पूँजी वृद्धि अपरिहार्य देखिएको छ ।

बैंकबाट जारी गरिएको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७८ को अ.प्रा.निर्देशन नं. १२/०७८ बुँदा नं २ मा संस्थाले जोखिम व्यवस्थापन गर्न ‘वित्तीय बजार पूर्वाधार (पीएफएमआई) का सिद्धान्तहरूलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्नेछ’ भन्ने निर्देशन छ । पीएफएमआईका सिद्धान्तहरू २४ ओटा रहेका छन् । तर, भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले गर्ने कारोबार, ग्राहक संख्या, कारोबार रकम, सीमा, क्षमता र कारोबार पहुँचको हिसाबले उक्त सिद्धान्तहरूलाई अपनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । बैंकले जारी गरेकोे भुक्तानी प्रणाली विकास रणनीतिअन्तर्गत राखिएका बुँदाहरू पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी भुक्तानी प्रणालीका पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेका छैनन् ।

सेवाप्रदायक संस्थाहरूको प्राथमिकता बैंकले अख्तियार गरेको विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको विस्तार, नगद कारोबारलाई क्रमशः कम गर्दै जोखिमरहित सेवाको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी ग्राहक संख्या वृद्धि, कारोबार संख्या, कारोबार रकममा वृद्धि र दूरदराजमा पहुँच विस्तार गर्दै जोखिमरहित कारोबार प्रणाली अपग्रेड, अनुगमन र ओभरसाइटमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । शुरूको अवस्थामा अनुगमन र ओभरसाइटलाई प्राथमिकता दिँदा पहुँच विस्तार ओझेलमा परी ग्राहक र कारोबार संख्यामा वृद्धि हुन सक्ने देखिँदैन ।

बैंकले निर्देशन जारी गर्दा पीएफएमआईका सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन सिद्धान्तका रूपमा लिन सक्छन् भनिएको भए कारोबार विस्तारसँगै सिद्धान्तलाई बिस्तारै अंगीकार गर्दै जानुपर्ने अर्थ लगाउन सकिन्थ्यो । तर, लिनुपर्नेछ भन्ने निर्देशनले बाध्यकारी अर्थ लाग्छ । यसबाट २४ सिद्धान्त वा ९ सिद्धान्त कुनलाई मार्गदर्शन सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गर्ने भन्ने द्विविधा रहन्छ । सेवाप्रदायक संस्थाहरूले बुझी वा नबुझी केही सिद्धान्तको अंगीकार गरिरहेका छन् । बैंकले निर्देशन जारी गर्दा २४ सिद्धान्तमध्येका आठ समूहलाई प्राथमिकताका रूपमा किटानी गरिदिएको भए संस्थाहरूलाई अनुपालनामा सहज हुनसक्ने तथा बैंकलाई पनि निर्देशन पूर्ण रूपमा अनुपालना भएको यकिन गर्न सहज हुने थियो । यस अवस्थामा निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिँदैन तथा संस्थाहरूले चाहेर पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले चालू आर्थिक वर्षमा जारी हुने एकीकृत निर्देशनमा वित्तीय बजार पूर्वाधारका सिद्धान्तहरूलाई भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको क्षमता र कारोबार पहुँचलाई दृष्टिगत गरी कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बुँदाहरूको सूचिसहित निर्देशन जारी हुन आवश्यक छ । यसो भएमा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई अनुपालनाका लागि सहज हुन सक्ने देखिन्छ ।

लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement