ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

विप्रेषण आप्रवाह र हाम्रो अर्थतन्त्र

२०७९ साउन, २०  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
author avatar सुदर्शन अधिकारी

विदेशमा गई रोजगारी गर्ने श्रमिकले पठाएको रकम नै रेमिट्यान्स (विप्रेषण) हो । देशमा उद्योग कलकारखाना स्थापना नहुनु, कृषिमा आम युवालाई आकर्षित गर्न नसक्नु आदि कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा चाप पर्न गएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबैले अनेकौं समस्याको सामना गरेर पनि बाध्य भई ज्यान नै जोखिममा राखेर श्रम गरी नेपालमा नगद पठाइरहेका छन् ।

श्रम विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विगत १ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या ६ लाख पुगेको छ । विभिन्न देशबाट थप श्रमिकहरू माग भइरहेकाले अझै यो संख्या बढ्ने देखिन्छ ।

कोभिडका कारण स्वदेश फर्केका ९३ प्रतिशत श्रमिक पुरानै काममा फर्किसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले आफ्नो कमाइमध्ये औसत २० प्रतिशतका दरले बचत गर्दै आएको बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा बिड मेनेजमेन्ट नामक संस्थाले गरेको कोभिडको समयमा नेपालमा विप्रेषणको अवस्था विषयक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विप्रेषण प्राप्त गर्ने ९३ प्रतिशत घरपरिवार र कोभिड संक्रमणपछि काममा फर्किनेमध्ये ७२ प्रतिशतले हाल पठाइरहेको भन्दा बढी रकम बचत गर्न सक्ने बताइएको छ ।

विदेशबाट विप्रेषण पठाउने नेपालीलाई राष्ट्र बैंकले कुनै पनि प्रकारले सम्बोधन नगरेको, राज्यबाट कुनै पनि सहयोग, सम्मान, लागत शुल्कमा छूटलगायत कुनै पनि सुविधा नदिएकाले पनि विदेशमा रहेका नेपाली वैधानिक प्रणालीबाट विप्रेषण पठाउन नचाहेको अध्ययनले देखाएको छ । अबको चुनौती अनौपचारिक प्रणालीबाट मुलुक भित्रिएको विप्रेषणलाई कसरी वैधानिक प्रणालीबाट ल्याउने भन्ने रहेको छ । पछिल्लो समयमा रोजगारीका लागि विदेशमा जानेहरूको संख्या बढ्दो रहेको देखिन्छ । यता नेपालको श्रम बजारमा वर्षेनि ५ लाख दक्ष श्रमिक आउँछन् । तर, रोजगारी भने मुश्किलले यसको आधालाई मात्र दिन सक्ने अवस्था छ ।

पछिल्लो समय विदेशमा गएका श्रमिक नाटकीय रूपमा उतै बसोवास गर्न थालेको देखिन्छ । श्रमिकलाई उत्साहित गर्न राज्यले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर त्यसको प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । मूलतः वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूबाट पठाउने विप्रेषणलाई व्यवस्थित र उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने दिशामा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।

अहिले पनि हुन्डीलगायत अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट रकम आउने क्रम घटेको छैन । श्रमिकहरूले अनेकौं समस्याको सामना गर्नु परिरहेको वास्तविकता हाम्रोसामु लुकेको छैन । पछिल्लो वर्ष १ हजार ५ सय श्रमिकले विदेशमा ज्यान गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ भुल्नु हुँदैन ।

विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार कुल घरमध्ये ५३ प्रतिशत घरमा विप्रेषण पुगेको देखिन्छ । एक प्रतिवेदनअनुसार नेपाली श्रमिकमध्ये ७० प्रतिशतले जोखिमपूर्ण काम गर्छन् । यसैगरी पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको आकर्षण बढेको पाइन्छ । श्रमस्वीकृति नलिएका देशमा पनि निर्बाध रूपमा श्रमिकहरू लुकिछिपी जाने प्रवृत्तिले जोखिम झनै बढाएको पाइन्छ । शिक्षितदेखि अर्धशिक्षित तथा अशिक्षित सबैको रोजगारीका लागि गन्तव्य विदेश नै बन्दै गएको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअगाडि विविध पक्षमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ । तर, आफू जाने देशका बारेमा विनाजानकारी नै जाँदा समस्या थप जटिल बनेको देखिन्छ । हरेक व्यक्ति जो श्रमिकका रूपमा विदेश जान लागेको छ उसले सम्बद्ध देशको हावापानी, तापक्रम, भाषा, कानून कामको प्रकृति, कम्पनीको नियमजस्ता कुराका बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृतिप्राप्त देशमा मात्र पठाउने काममा राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्छ । अवैध तरीकाले विदेशमा गएर अनेकौं समस्याको सामना गर्दै पीडादायी जीवनयापन गर्नु परेका दर्जनौं घटना हामीले देखे भोगेका नै छौं । विप्रेषणको सदुपयोग गर्न विप्रेषण कारोबार र लागतलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । यसका लागि केके शुल्क लाग्ने, विनिमय दर कति हुने भन्ने सूचनाहरू सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यसको कार्यक्षेत्र विस्तार एवम् विप्रेषणको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनुपर्छ । त्यसैगरी अभिमुखीकरण तालीमलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि अनिवार्य शर्तका रूपमा राखी त्यसका माध्यमबाट सेवा, सुरक्षा, भाषाको ज्ञान, रकम कसरी पठाउने र उत्पादनमूलक कार्यमा उक्त रकम कसरी लगाउने भन्नेजस्ता सवालमा राम्रो ज्ञान दिनुुपर्छ । राज्यले पनि लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ ।

श्रमिकको सुरक्षाका लागि वैदेशिक नियोगहरूको भूमिकालाई थप विस्तार एवम् सुदृढ गर्न आवश्यक देखिन्छ । विप्रेषणको कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई स्वदेशमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नुका साथै विदेशमा शाखा खोल्ने र विदेशी मुद्रा सटही गर्ने सुविधा सरल रूपमा प्रदान गरिनुपर्छ । विशेष गरी महिला कामदारको अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा हुनसक्ने श्रम शोषणलाई कम गर्न उनीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा विदेश जानबाट रोक्नुपर्छ वा निरुत्साहित गरिनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सरल र शीघ्र रूपमा विप्रेषण सेवा पुग्ने व्यवस्था मिलाउन गैरसरकारी संस्था र बैंक तथा विप्रेषण सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाका बीचमा सहकार्यको खाँचो देखिन्छ ।

सूक्ष्म आर्थिक दृष्टिले हेर्दा विप्रेषणले दैनिक खर्च टार्न, ऋण तिर्न, घरजग्गा खरीद गर्न, घर निर्माण तथा मर्मत, बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्चमा प्रयोग भएको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम उनीहरूको परिवारमा सोझै पुग्ने भएकाले हाम्रो देशको गरीबी निवारणमा समेत ठूलो सहयोग पुगेको देखिन्छ । यसले उपभोग र लगानी बढाउन र विदेशी मुद्राको अभाव कम गर्न पनि सहयोग गर्छ । विप्रेषणले खर्च र बचत दुवैमा वृद्धि हुने भएकाले यसले लगानी र बचतमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । विप्रेषणकै वृद्धिका कारण ब्याजदर घट्न गई लगानीलाई उत्प्रेरित गर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनुको कारण अज्ञानता, आडम्बर प्रदर्शन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयुक्त वातावरण नहुनु जस्ता कारण रहेका छन् । पछिल्लो समयमा त प्रतिभा पलायन पनि ज्यादा नै हुन थालेको छ । जे होस् राज्यले विप्रेषणलाई उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने वातावरण निर्माण गर्न हरतरहले लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement