कम्पनी रजिष्ट्रारमा सेवा लिन सधैं सास्ती, घूस दिएपछि कागजपत्र नपुगे पनि हुन्छ काम

नाम जुधे/नजुधेको हेर्ने बहानामा कर्मचारीले घूस माग्ने सेवाग्राहीको गुनासो

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । उद्योग, व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा गतिशीलता ल्याउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिए पनि कार्यालयले त्यसअनुसार काम नगर्दा सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती झेल्नुपरेको पाइएको छ ।

नयाँ कम्पनी दर्ता, अद्यावधिकलगायत अन्य सेवा लिन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीलाई समस्या भइरहेको हो । कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा अनलाइनमार्फत नहुँदा कम्पनी दर्ता र अद्यावधिक प्रयोजनका लागि कार्यालयमा दैनिक ठूलो भीड लाग्ने गरेको छ ।

कर्मचारी पर्याप्त नभएको गुनासो गर्ने कार्यालयले विगतमा कर्मचारी नचाहिने कामका लागि चाहिने बनाएको छ ।

नयाँ कम्पनी दर्ताका लागि पुगेका भक्तपुर, कटुञ्जेका रमेश प्रजापतीले भीडभाडका कारण घण्टौं पर्खिनुपर्ने र त्यतिले पनि नपुगेर कर्मचारीलाई घूस दिनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे । उक्त कार्यालय स्थापनाको उद्देश्य कम्पनीको सञ्चालन तथा प्रशासनलाई अझ बढी सुगम, सरल बनाउनु पनि हो ।

पुराना कम्पनीको नाम हेर्न घूस
पछिल्लो समय कार्यालयमा दर्ता भइसकेका कम्पनीको नाम नै हेर्न नमिल्ने बनाइएको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । ‘केही समय अघिसम्म दर्ता भएका कम्पनीको नाम कार्यालयको वेबसाइटमा हेर्न मिल्थ्यो,’ एकजना सेवाग्राहीले भने, ‘अहिले नमिल्ने बनाइएको छ, जसले गर्दा नयाँ कम्पनी दर्ता प्रयोजनको लागि नाम जुधे/नजुधेको थाहा पाउन पटकपटक फाँटका कर्मचारी गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

प्रजापती दर्ता भइसकेका कम्पनीको नाम गोप्य राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको ठान्छन् । कुनै व्यक्ति जन्मिएपछि नामको आवश्यकता परेजस्तै कम्पनीको पनि नाम चाहिने उल्लेख गर्दै उनले नाम हेर्न नमिल्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख हुनुको साथै संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाइरहेको दाबी गरे । नाम जुधे/नजुधेको हेर्ने बहानामा कर्मचारीले घुस माग्ने गरेको उनको गुनासो छ । दर्ता भइसकेका कम्पनीको नाम वेबसाइटमै राखिदिए सेवाग्राहीले आफैले हेरेर नजुध्ने नाम रोज्न सक्छन् । उक्त कामका लागि खटाइएका कर्मचारीलाई अर्कै काममा लगाउन सकिन्छ । तर, पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी नभएको दाबी गर्ने कार्यालयले उल्टै विगतमा सेवाग्राही आफैले गर्न सक्ने कामका लागि अहिले कर्मचारी खटाएको छ ।

त्यस्तै कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा अनलाइन नहुँदा दिनहुँ ४/५ सय सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गरेको अर्का भुक्तभोगीको भनाइ छ । घूस पाए कर्मचारीलाई चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न बैंक स्टेटमेन्टसमेत नचाहिने उनले दाबी गरे ।

‘कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने व्यवस्था भए पनि घूस दिएपछि त्योविनै जति पनि रकमको चुक्ता पूँजी भएको शेयर लगत प्रमाणित गरिन्छ,’ उनले भने, ‘ऐनविपरीतको यस्तो कार्यले व्यापारिक कारोबारमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।’

उक्त कार्यालयमा लामो समयदेखि सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहे पनि उपल्लो तहका अधिकारीले बेवास्ता गरिरहेका छन्, जबकि कार्यालयका विकृति र विसंगति न्यूनीकरण गर्नुपर्ने र छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने कर्तव्य त्यहाँका उच्च अधिकारीकै हो । नयाँ उद्योग दर्ता तथा अद्यावधिकमा सेवाग्राहीले सास्ती झेल्नुपर्ने बाध्यता नरोकिए नेपालमा उद्योग, व्यवसाय फस्टाउन कठिन हुने व्यवसायी बताउँछन् ।

‘उद्योग, व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला उल्टै पाइलैपिच्छे दुःख दिने हो भने कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्ने उद्देश्यले कार्यालयमा पुगेका एक सेवाग्राहीले भने, ‘यसमा सबै निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’

कार्यालयका रजिष्ट्रार महेश बराल भने घूसको आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गर्छन् । अब सेवाग्राहीको गुनासो नआउने गरी अनलाइनको काम अघि बढेको पनि उनले बताए । ‘अबको ६ महीनाभित्र मिलेसम्म डिजिटल सिग्नेचरको समेत सुविधा हुने गरी अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि सेवाग्राहीको भीड कार्यालयमा लागोस् भन्ने चाहँदैनौं ।’

उनले अहिलेको अनलाइन सेवा नाममात्र भएको स्वीकार गर्दै कम्पनी दर्ता वा अद्यावधिकका लागि कार्यालयमा पुग्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘त्यतिमात्र होइन कम्पनीको नाम संशोधन, ठाउँ परिवर्तनजस्ता काम गर्न पनि कार्यालयमा पुग्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीसँग कामअनुसार कर्मचारीको संख्या न्यून छ ।’ हाल उक्त कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या २ लाख ९१ हजार पुगेको छ । कर्मचारीका अनुसार ती कम्पनीका लागि वर्षमा करीब ५ लाख फाइल सदर गर्नुपर्ने कार्यबोझ छ ।

कार्यालयका लागि ३४ कर्मचारी तत्काल आवश्यकता रहेको बरालले बताए । ‘अहिले नै मलाई १५ जना कर्मचारी थप दिने हो भने कम्पनी दर्ताको काम ५ दिनमा फत्ते हुन्छ,’ उनले भने ।

कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका हरेक कम्पनी वर्षेनि अद्यावधिक गर्नुपर्छ । ‘अद्यावधिक, नाम संशोधन, ठाउँसारीजस्ता कामका लागि १ वर्षमा एउटै कम्पनीको फाइल ७ चोटिसम्म सदर गर्नुपरेको छ,’ बरालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अहिले दिइरहेको सेवालाई पनि प्रभावकारी मान्नुपर्छ ।’ कम्पनीको नाम जुधे/नजुधेको बारे तत्काल जानकारी दिन नसक्नुको कारण पनि कर्मचारी अभाव नै रहेको उनको भनाइ छ । सेवाग्राही भने विगतमा अनलाइनबाट हुने काम अहिले नहुने बनाउँदा समस्या थपिएको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस