ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs

बीमाक्षेत्रको नियमन अब प्राधिकरणमार्फत 

२०७९ साउन, ३०  
समाचार
Image Not Found
author avatar यादव हुमागाईं

काठमाडौं । बीमाक्षेत्रको नियमन अब बीमा प्राधिकरणमार्फत हुने भएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकले आइतवार बीमा प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्थासहितको बीमा विधेयक २०७९ बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ असारमा दर्ता गरेको विधेयक ४ वर्षपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो ।

विधेयकमाथि २०७५ साउन २१ गतेदेखि संसद्मा छलफल शुरू भएको थियो । २०७५ मङ्सिर १७ गतेबाट अर्थ समितिले दफावार छलफल शुरू गरेको थियो । तर, विद्यमान बीमा समितिका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले प्राधिकरणमा निरन्तरता नपाउने विषयमा विवाद बढेपछि विधेयक लामो समय रोकिएको थियो । 

विधेयकमा सांसद्हरूको ८५ ओटा संशोधन प्रस्ताव परे पनि समितिले १२४ ओटा बुँदामा संशोधन गरेको छ । समितिको प्रतिवदेनसहितको विधेयक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवारको बैठकमा पेश गरेका हुन् । समितिको संशोधनलाई मूल विधेयकमा समेटिएको छ । 

विधेयकको शुरूदेखि नै विवादित बनेको बीमा समितिका अध्यक्षलगायत सञ्चालकको निरन्तरताको विषय पनि टुंगिएको छ । संशोधित विधेयकमा समितिका बहालवाला अध्यक्ष तथा सञ्चालकले प्राधिकरणमा निरन्तरता पाउने उल्लेख छ । 

यसअघि समितिको कर्मचारीसहित सबै जिम्मेवारी प्राधिकरणमा जाने व्यवस्था भए पनि अध्यक्ष र सञ्चालक पुनः नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो । तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले उक्त प्रावधानको विरोध गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडा र अध्यक्ष चापागाईंबीच समितिका अध्यक्ष र सञ्चालकले प्राधिकरणमा निरन्तरता नपाउने विषयमा विवाद भएपछि विधेयकमाथिको छलफल लामो समय रोकिएको थियो । 

यस्तै विधेयकमा ग्रामीण क्षेत्रका साथै गरीब तथा विपन्न वर्गमा बीमाको पहुँच बढाउन छुट्टै बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने प्रावधान छ । बीमा कम्पनीहरूले नियमनबापत बुझाउने शुल्कको एक तिहाइ रकम उक्त कोषमा राखिनेछ । कोषको रकम ग्रामीण क्षेत्रमा निम्न आय वर्गलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउन अनुदान दिनेदेखि बीमा साक्षरताका लागि प्रयोग गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । 

२०७५ असारमा संघीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा कोषसम्बन्धी व्यवस्था थिएन । विधेयकमाथि अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसद्हरूको प्रस्तावअनुसार संशोधन गरी कोष बनाउने व्यवस्था समेटिएको हो । समितिले बीमा कम्पनीहरूले बुझाउनुपर्ने नियमन शुल्क पनि घटाएको छ । मूल विधेयकमा बीमा कम्पनीहरूले कुल प्रिमियमको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत रकम वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी शून्य दशमलव ५० प्रतिशतमात्र कायम गरिएको छ । 

समितिले बीमा मध्यस्थकर्ताका लागि प्रस्ताव गरिएको अनुभवको सीमालाई पनि लचिलो बनाएको छ । बीमा मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्न १० वर्ष अनुभव चाहिने प्रावधानलाई संशोधन गरी ४ वर्षमा झारिएको छ । यसैगरी मध्यस्थकर्ताले १ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बढाएर ३ वर्ष पुर्‍याइएको छ । 

विधेयकमा प्राधिकरणले बीमा इजाजतपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, नियमन शुल्कलगायत आम्दानी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै कोषबाट प्राधिकरणको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने र बाँकी रहेको रकममध्ये ५० प्रतिशत संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो व्यवस्था हटाउन समितिका पदाधिकारीले लबिङ गरे पनि यसलाई कायमै राखिएको छ । 

‘काम गर्ने विषयमा बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाए पनि आर्थिक विषयमा भने मन्त्रालयलाई पनि सहभागी गराइएको छ,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने । विधेयकमा प्राधिकरणलाई ऐन र जारी भएका नीति निर्देशन नमान्ने बीमा कम्पनीलाई अटेर गरेको समयअनुसार न्यूनतम दैनिक ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका दरले जरीवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । बीमा मध्यस्थकर्ता र अन्य बीमा सेवाप्रदायकलाई भने न्यूनतम दैनिक ५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

विधेयकले इजाजतपत्र नलिई बीमा व्यवसाय गर्ने, किर्ते जालसाजीबाट दाबी भुक्तानी लिने र दिने, बीमितलाई नोक्सानी पुग्नेगरी क्षतिको मूल्यांकन गर्ने, बीमा कम्पनीका अभिकर्ता, कर्मचारी, सञ्चालकको अनियमिततालाई बीमा कसुर ठहर गर्दै कसुरअनुसारको जरीवाना र जेलसजायको व्यवस्था गरेको छ । इजाजतपत्र नलिई बीमाको काम गर्नेलाई सबैभन्दा ठूलो कसुर ठहर गर्दै सबैभन्दा बढी सजाय र जरीवाना छ । यस कसुरमा बिगो जफत, बिगोको तेब्बरसम्म जरीवाना र ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । 

आइतवार विधेयकमाथिको छलफलमा एक दर्जन सांसद्ले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले नेपालमा बीमा व्यापार र पहुँच बढ्दै गएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरण आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे । 

सांसद् नवराज सिलवालले बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनेदेखि खारेजी गर्नेसम्मको अधिकारसहित प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएकाले यसबाट बीमाक्षेत्र सशक्त बन्ने बताए । उनले बीमा सूचना केन्द्र, प्रवर्द्धन कोषलगायत व्यवस्था सकारात्मक भएको उल्लेख गरे । 

सांसद् भरतकुमार शाहले सरकारको समेत जमानीमा जारी गरिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नहुँदा बीमाप्रति गलत सन्देश गरेको बताए । अर्का सांसद् प्रेम सुवालले भने बीमा ठगी व्यापार भएको आरोप लगाउँदै यो काम सरकारले मात्र गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद्हरूको टिप्पणीको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले बीमा विधेयकले यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने दाबी गरे । 

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement