ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

घरजग्गामा महामन्दी ल्याउने काम सरकारले नै गरिरहेको छ, कित्ताकाट खोल्ने एउटा मात्रै बाटो छ : वाग्ले

२०७९ भदौ, ५  
समाचार घरजग्गा
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

भदौ ५, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका कारण घरजग्गामा महामन्दी आउने जोखिम बढेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ (NLHDA)का अध्यक्ष ईच्छाबहादुर वाग्लेले मन्त्रालयका गतिविधिले घरजग्गामा महामन्दी आउने जोखिम बढेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयबाट नापी विभागले स्याटलाइटबाट खिचेको नक्सालाई हुबहु लागू गर भन्ने आशयको सर्कुलर आएको भन्दै त्यस्तो हुन नसक्ने वाग्लेको भनाइ छ ।

'४/५ वर्ष अघि स्याटलाइटबाट खिचिएका नक्साहरू अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेका छन् । त्यसकारण नापी विभागको नक्साअनुसार नै वर्गीकरण गर भन्न मिल्दै मिल्दैन ।' वाग्लेले अभियानसँग भने, ‘वर्गीकरण छिटो गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला वर्गीकरण गर्ने स्थानीय तहलाई पुरस्कार घोषणा गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयले साउन २९ गते एक विज्ञप्ती जारी गर्दै स्थानीय तहले आफूखुसी वर्गीकरण गरेको भन्दै त्यसमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्ययानाकर्षण भएको बताएको थियो ।

मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘स्थानीयतहहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई ऐन नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक ढंगबाट वर्ग छुट्ट्याउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्ट्याउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लागाउने वा सबैलाई एकमुष्ट कृषि वा बसोबास क्षेत्रमा राख्ने जस्ता कार्य भइरहेको बुझिएकोले यस विषयप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

त्यस्तो कार्य प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुरुप नभएकोले त्यस्तो कार्य नगर्न र नगराउन पनि मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

नापी विभागले ७५३ ओटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा हस्तान्तरण गरिसकेको र केही प्राविधिक सहयोग चाहियमा जुनसुकै बेला दिन तयार रहेकोलो नापी विभागको सहयोग लिएर २०७९ मसिंर २३ गतेभित्र कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्ट्याउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयको यस्तो निर्देशन आएपछि घरजग्गा व्यवसायीहरू भने थप आक्रोसित भएको छन् ।

अहिलेको आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आउन कित्ताकाट खोल्ने एउटा मात्र विकल्प बाँकी रहेको अध्यक्ष वाग्लेको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्थामा वर्गीकरणको नाममा थप समय लम्ब्याउनु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने पनि उनको दाबी छ ।

घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नभएसम्म प्रणालीमा पैसा आउँदैन । यो क्षेत्रमा मन्दी आउँदा दर्जनौ व्यवसाय प्रभावित भइरहेका छन् । मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो गाँठो फुकाएन भने आर्थिक मन्दीको जिम्मेवार भूमि व्यवस्था मन्त्रालय हुने वाग्लेले बताए । 

Neco insurance Limited

थप समाचार

प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement