ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

बीमा कम्पनीहरूले नाफा मात्र हेरेको भए कृषि बीमामा जाने थिएनन्

बीमा साक्षरता, नियामक निकायको पहल र बीमा कम्पनीहरूको सक्रियताले पछिल्लो समय बीमाको पहुँच बढ्दै गएको छ । यद्यपि जीवन बीमाको तुलनामा निर्जीवन बीमाको दायरा र व्यावसायिक आकार सानो छ ।

२०७९ भदौ, ५  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

बीमा साक्षरता, नियामक निकायको पहल र बीमा कम्पनीहरूको सक्रियताले पछिल्लो समय बीमाको पहुँच बढ्दै गएको छ । यद्यपि जीवन बीमाको तुलनामा निर्जीवन बीमाको दायरा र व्यावसायिक आकार सानो छ । यो अवस्थामा संसद्बाट हालै पारित भएको नयाँ बीमा ऐनको कार्यान्वयनले सघाउ पुग्ने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संस्था नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा निर्जीवन बीमा व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
निर्जीवन बीमा व्यवसायको महत्व बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो व्यवसाय करीब २२ प्रतिशतले बढेर ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुगेको छ । यसले यो व्यवसायको आकार बढ्दै गएको बुझाउँछ । यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।

धेरै लामो समयपछि प्रतिनिधिसभाबाट बीमा ऐन पारित भएको छ । यसले बीमा व्यवसायमा सुधार ल्याउला नि ?
हाम्रो नियामक निकाय बीमा समिति हो । यो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत छ । बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी रहेकाले कानूनी जटिलता फुकाउन सोही मन्त्रालयसँग अनुमति माग्नुपर्ने अवस्था थियो । बीमा समिति प्राधिकरण भइसकेपछि अब यसको स्वायत्तता बढ्छ । यसले आफ्नो तरीकाले काम गर्न पाउँछ । बीमाको पहुँच बढाउन पनि सजिलो हुन्छ । बीमा प्राधिकरण बनिसकेपछि कानूनी समस्या वा बाधा/ अड्चन भएमा वा कुनै निर्णय गर्नुपरेमा सजिलो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

 

नयाँ बीमा ऐनमा रहेका प्रावधान के कस्ता छन् ? यसबारे केही बताइदिनुस् न ?
यो धेरै समयसम्म संसद्मा अड्किन पुग्यो । त्यसकारण यो बीचमा यसमा के कस्ता परिवर्तन गरियो भन्नेबारे त्यति जानकारी पाएको छैन । हामीले यसअघि १ प्रतिशत लेवी तिर्ने गरेका थियौं । यसमा हामीले शून्य दशमलव ५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरेका थियौं । तर अहिले शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत राखिएको छ । त्यसमा २५ प्रतिशत बीमा कोष भनेर छुट्ट्याइएको छ । प्रपर्टी लाइनमा अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं भनेर एउटा फरक खालको सोच राखिएको छ, त्यो सकारात्मक पक्ष हो जस्तो लाग्छ । सञ्चालनका कार्यविधि पनि आएका छन् । त्यो पनि राम्रो भएको छ । त्यसपछि बीमा सचेतना तथा जागरणको सन्दर्भमा आगामी दिनमा काम गर्न सजिलो हुने अपेक्षा छ । 

बीमा समितिले त चाँदी कटाइ गरिरहेको रहेछ । १ प्रतिशत लेवी लिँदा त त्यहाँ ठूलो जम्मा भएको होला । के काममा त्यो रकम प्रयोग भइरहेको छ त ?
पहिलो कुरा त यसअघि बीमा कम्पनीहरू पनि कम थिए । बिजनेश भोलुम पनि कम थियो । अहिलेको ट्रेण्डको कुरा गर्ने हो भने त कम्पनी पनि धेरै भइसकेका छन् । बिजनेश भोलुम पनि बढी भइसकेकाले स्वाभाविक रूपमा त्यो रकम धेरै भइसकेको छ । 

कति पैसा जम्मा भएको होला, केही जानकारी छ कि ?
यति नै भयो होला भन्ने बारेमा मलाई पनि थाहा छैन । तर यसमा बीमा समितिले बीमा सचेतनाका लागि जति रकम संकलन गर्छ, त्यसको ५० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयमा जाने गर्दछ । यो रकम चाहिँ बीमा सचेतना र समितिको व्यवस्थापनमा खर्च हुनुपर्ने हो । 

जसरी प्रदूषण हटाउने, सडक मर्मत गर्ने भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा कर उठाइएको छ, तर त्यो अन्तै प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैगरी बीमा सचेतना कार्यक्रमका लागि उठाइएको रकम अन्तैतिर गएको हो ? 
हो, यस्तै भएको हो कि जस्तो लाग्छ । किन कि यो कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कुराहरूलाई समावेश गरिएको छ । 

बीमा कम्पनीहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ३ दशमलव ७९ प्रतिशत योगदान गरेका छन् ।
 

जीवन बीमाको तुलनामा निर्जीवन बीमाप्रति जनचासो कम देखिएको हो ?
जनचासो कम भएको होइन । जीवन बीमा जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । यसको पहुँचमा कति जनता पुगे भन्ने तथ्य कति बीमालेख जारी भयो भन्ने आधारमा निस्कन्छ । निर्जीवन बीमामा चाहिँ अलि फरक छ । यो कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने बीमा हो । यसमा सवारीसाधन पनि हुन सक्छ, उद्योग पनि हुन सक्छ । यसमा हामी टपलाइन बिजनेश कति गर्‍यौं भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेर्छौं । 

कानूनी बाध्यता नहुँदो हो त निर्जीवन बीमा अहिले जति भएको छ, त्यति पनि हुँदैनथ्यो होला । होइन ?
यसका विभिन्न कारण छन् । जसले यसबारे बुझ्नुभएको छ, उहाँहरू आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा खोज्नुहुन्छ । कुनै पनि दुर्घटना होस् वा प्राकृतिक विपत्तिका कारण भएको क्षति, यसको आर्थिक भर्पाई गर्ने माध्यम निर्जीवन बीमा नै हो । सरकारले आफू मातहतका जलविद्युत्, नेपाल टेलिकम लगायत धेरै सम्पत्तिको बीमा नै गरेको छैन । सरकारकै सम्पत्तिको बीमा नै छैनभन्दा पनि हुन्छ । भूकम्पको नै कुरा गरौं न । मुुुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा निजीक्षेत्र जति पनि छन्, उनीहरूले जानेर वा नजानेर बीमा गरेका थिए । भूकम्पको बेला उनीहरूले क्षतिपूर्तिबापतको रकम त पाए नि । भूकम्प गएपछि पुनर्निर्माणका लागि सरकारले विदेशको मुख ताक्नुपर्‍यो । भन्नुको मतलब बीमा सबैले गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, बीमा महँगो पनि छैन । यसको शुल्क न्यून छ । दैनिक एक कप चियाको खर्च कटौती गर्ने हो भने पनि राम्रो बीमा कभरेज पाउन सकिन्छ ।

जीवन बीमा गर्दा भविष्यमा पैसा फिर्ता हुन्छ । तर निर्जीवन बीमामा त क्षति भएन भने प्रिमियम फिर्ता हुँदैन । त्यो कारणले पनि निर्जीवन बीमामा आकर्षण कम भएको हो कि ?
त्यस्तो होइन । निर्जीवन बीमामा प्रिमियम थोरै हुन्छ । तर लायबिलिटी धेरै नै हुन्छ । जस्तै, बैंकले जति लगानी गर्छ, त्यति नै बराबरको हाम्रो लायबिलिटी हुन्छ । त्यसकारण बैंकको जति नाफा हुन्छ, हाम्रो पनि त्यति नै बराबरको बिजनेश हुन्छ । प्राकृतिक विपत्ति आइरह्यो भने त बीमा कम्पनी पनि टिक्न गाह्रो हुन्छ । सबैलाई समस्या आइरह्यो भने कम्पनीलाई गाह्रो हुने हो । अर्थात् कसैकसैलाई समस्या पर्‍यो भने सजिलो हुने हो । जस्तै, १०० जनामा १० जनालाई समस्या पर्‍यो भने त्यही फण्ड मिलाएर दिने हो । १०० जनामा सबैलाई क्षति भयो भने दिन भने गाह्रो हुन्छ । कहिलेकाहीँ त यस्तो समस्या पनि आउँछ, नआउने पनि होइन । नेपाल भूकम्पको जोखिमयुक्त देश हो भनेर अहिले त पुनर्बीमा कम्पनीहरू पनि आत्तिरहेको अवस्था छ । नेपालमा बाढीपहिरो जाने क्रम पनि बढीरहेको अवस्था छ । खोलानाला मिचेर संरचना बनाउने काम पनि भइरहेको छ । खोलानाला मिचेर घर बनाउने अनि क्षति पुग्यो भन्ने खालको क्लेम बीमा कम्पनीहरूमा आइरहेको छ । यही हिसाबले बाढीपहिरो वा जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति तथा विनासको बीमा दावी आइरह्यो भने अहिलेको प्रिमियमले धान्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । अब यसबारेमा सोच्ने बेला आइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनको बारेमा यहाँमात्र होइन अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि समस्या आइरहेको छ । यसको बारेमा अब समीक्षा गर्नुपर्ने बेला पनि भइसकेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि बीमाप्रति जनताले त्यति विश्वास नगरेको भन्ने पनि छ । यसबारे स्पष्ट पारिदिनुस् न । 
पहिलेको कुरा गर्ने हो भने त्यतिबेला बीमा र बैंकलाई एउटैमा दाँज्ने गरिन्थ्यो । बीमा भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन । आर्थिक अभियानले नै बीमाको बारेमा धेरै लेखिसकेको पनि छ । जनस्तरमा बीमाप्रति विश्वास अवश्य पनि छ । तर कहिलेकाहीँ सामान्य त्रुटि हुँदा विश्वासको कमी आएको हो कि भन्ने लाग्छ । वास्तवमा त्यस्तो होइन । उदाहरणका लागि सरकारले पनि स्वास्थ्य बीमा चलाइरहेको छ । तर कतिपयले स्वास्थ्य बीमाले पैसा नै दिएन भन्ने गुनासो पनि गर्छन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमामार्फत स्थानीय तहमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन खोजेको हो । तर यसमा समस्या भएको कुराको जवाफ अहिले हामीले दिइरहनुपरेको छ । कोरोना बीमाको सन्दर्भमा पनि सरकारले शुरूमै यो काम गरौं भनेर बीमा कम्पनीहरूलाई भनेको हो । त्यसपछि कम्पनीहरूले कोरोना बीमा गर्न शुरू गरे । यसमा पनि यस्तै भयो । सरकारले साढे ३ अर्बभन्दा माथिको भुक्तानी गर्छौं भन्यो, तर त्यसो भएन । त्यतिखेर नै सरकारले भुक्तानी पछ्र्योट गरिदिएको भए यसको महत्व बढ्ने थियो ।

लघुबीमाको हकमा थोरै पैसामा धेरै दायित्व बोक्नु पर्छ । 
 

बीमा कम्पनीहरू बढी मात्रामा शहर केन्द्रित भएको र समयमा दाबी भुक्तानी नदिएको भन्ने गुनासा पनि बारम्बार आउने गरेका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
त्यस्तो होइन । अहिले धेरै स्थानमा कम्पनीका शाखा कार्यालयको सञ्जाल र कर्मचारी परिचालन भइसकेका छन् । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । तर हामीले धेरै वस्तु आयात गरिरहेका छौं । सरकारले अहिले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम पनि गरिरहेको छ । सोही अनुसार बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमालाई समेत प्राथमिकता दिएका छन् । बीमा कम्पनीहरू सबै प्रकारका बीमामा नाफामुखी भएको भए कृषिक्षेत्रमा जाने थिएनन् । हामी कर्मचारी परिचालन गरेर चुस्त रूपमा बीमा दाबी भुक्तानी गरिरहेका हुन्छौं । देशमा रोजगारी सृजना होस्, उत्पादन बढोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । सरकारले त्यो बुझ्न जरुरी छ ।

कृषि बीमामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले खास जाँगर लगाउँदैनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । निर्जीवन व्यवसायमा कृषि बीमाको खास हिस्सा कति छ ?
कृषि बीमा अन्तर्गत मुख्यतः गाईभैंसी बीमा पर्दछ । यस अन्तर्गत धेरैजसो खासगरी गाईभैंसीतर्फको बीमा व्यवसाय राम्रो छ । त्यसपछि कुखुरा र माछाको छ । धान र गहुँबालीमा भने कम छ । त्यसका लागि सरकारले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । खेतीबालीका लागि तराई र पहाडमा लाग्ने खर्च, त्यहाँबाट हुने उत्पादन, प्रिमियम र आम्दानी पनि फरक हुन्छ । सरकारले त्यससम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिदियो भने मात्र हामीलाई बीमा गर्न सजिलो हुन्छ । 

कृषि बीमामा नाफा धेरै नभएकाले बीमा कम्पनीहरू आकर्षित नभएका हुन् कि ?
कृषि बीमामा नाफा त हुँदैन । तर सबैमा नाफा हुेर्नुहुँदैन भन्ने मान्यताले अहिलेसम्म काम गरिरहेका छौं । हामीले कृषकलाई सशक्त बनायौं भने उत्पादन बढ्छ । रोजगारी, करदेखि धेरै पक्षमा सहयोग पुग्छ । कृषकले जब आम्दानी गर्छ, तब उसले विभिन्न पक्षमा लगानी पनि बढाउन शुरू गर्छ । कृषि बीमाको क्षेत्रमा हामीले काम गर्‍यौं भने कृषि उत्पादनमा धेरै फड्को मार्न सकिन्छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा गरेको व्यवसायमा घाटा छ भनेर चुप लागेर बसेका छैनौं । 

जुम्लामा कृषि बीमा अन्तर्गत स्याउको बीमा गर्दा राम्रो प्रिमियम संकलन भइरहेको भन्ने सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ? 
स्याउको बीमा पनि मौसममा आधारित रहेर गरिन्छ । मौसमी प्रतिकूलताका कारणले स्याउ खस्यो, फूल झर्‍यो, असिना परेर क्षति भयो भने बीमाले त्यस्तो क्षतिको रक्षावरण गर्ने हो । यसमा स्याउ प्रतिकिलो कतिमा विक्री भयो, यसबाट कृषकलाई कति आम्दानी भयो भन्ने हिसाबले बीमा गरिन्छ । यस्ता खालका बीमालेख कृषिका अन्य उत्पादनका लागि पनि ल्याउने योजना बनाइरहेका छौं । त्यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले त्यस्तो क्षेत्रमा तथ्यांक संकलन र मौसमबारे जानकारीका लागि स्याटेलाइट टावर स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्दछ । यो गर्‍यो भने कृषि विज्ञहरूलाई पनि तथ्यांकीय विश्लेषण तथा मापन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

कृषि बीमामा धेरै लिकेज वा बदमासी धेरै हुँदो रहेछ कि क्या हो ?
समाजमा एउटै खालको मानिसहरू त पक्कै छैनन् पनि । जस्तो कृषिको कुरामा पनि यस्तै नै हो । केही समय पहिला एउटा कार्यक्रममा मैले बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिला भयो त होला तर बीमा नपाएको भने कसैले पनि छैनन् भनेर दाबीका साथ भनेको पनि थिएँ । सवै बीमा कम्पनीले पैसा दिएका छन् । दिनु पर्छ पनि । बीमाको महत्वको बारेमा बीमा कम्पनीले मात्र बताएर साध्य छैन, सरोकारवालाहरू सबैको पनि उत्तिकै दायित्व रहेको छ । बीमा सचेतनाबारे स्थानीय निकायले पनि महत्वका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्दछ । गाईभैंसी, कुखुरा, बाख्रा, खेतीपाती सबैको बीमा हुन्छ भन्ने बारे बुझाउन अब ढिला गर्नुहुँदैन । यसमा सरकारले अनुदान दिएको छ, यति प्रिमियम लाग्छ भनेर तल्लो तहमा गएर बुझाउन जरुरी छ । 

अहिलेकै पद्धतिबाट स्वास्थ्य बीमालाई अगाडि बढाउन सकिँदैन ।
 

बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई पनि कामका लागि कार्यक्षेत्र तोकेको छ, होइन ?
हो, बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई कामका लागि जिल्लागत रूपमा कार्यक्षेत्र नै तोकेको छ । सोही अनुसार हामीले पनि अहिले जाजरकोट, जुम्ला र मुगुमा काम गरिरहेका छौं । त्यहाँ औपचारिकताका लागि मात्र होइन, सक्रियतापूर्वक नै काम गरिरहेका छौं । तर भौगोलिक विकटताले भने धेरै समस्या हुने गरेको छ । जिल्लाको कुनै एउटा गाउँमा भैंसीको बीमा गर्नुपर्‍यो भने हाम्रा कर्मचारी पुग्नै मुश्किल पर्छ । यसका लागि त्यहाँका स्थानीय तह तथा सामाजिक अगुवाले धेरै संख्यामा गाईभैंसीको बीमा गर्नुप¥यो भनेर आह्वान गरेमा सजिलो हुन्छ । यसरी काम गर्दा बीमाको पहुँच बढाउन पनि सकिन्छ । यसमा सबैले सहकार्य गरेर योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

निर्जीवन बीमा व्यवसाय आफैमा ठूलो हुँदा हुँदै पनि प्रायः सबै कम्पनी मोटरगाडी बीमामै बढी केन्द्रित देखिन्छन् नि ?
यो साँचो हो । सबैको बजार मुख्यरूपमा यसमै आधारित छ । बीमा कम्पनीहरूको करीब ५० प्रतिशत हाराहारी मोटरगाडीको बीमामा केन्द्रित छ । किनकि बाटोघाटोको विकासपछि आयआर्जनका स्रोत बढ्छन् । आयआर्जन बढेपछि व्यक्तिले सवारीसाधन किन्न शुरू गर्छ । अनि सवारीसाधनमा जोखिम धेरै भएकाले उसले बीमा पनि गर्छ । त्यो हिसाबले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू मोटरबीमामा केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै हो ।

निर्जीवन कम्पनीहरूले स्वास्थ्य बीमातर्फ अपेक्षित प्रगति गर्न नसक्नुको कारण चाहिं के हो ?
यसो हुन नसक्नुमा धेरै कारण छन् । दुर्घटनाकै कुरा गरौं न । यसमा विभिन्न पक्षमा राम्रोसँग नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र छैन । सरोकारवालाहरू त्यति गम्भीर भएर लागेको देखिएन । सरोकारवालाले दुर्घटना हुँदा जतिको बिल आयो, त्यति नै प्रमाणित गरेर पठाउने गर्छन् । जस्तै, कुनै मानिस दुर्घटनामा पर्‍यो, उसले १ लाख रुपैयाँको बीमा गरेको छ भने त्यति नै माग दाबी गरिन्छ । कसैले बीमा गरेको छ र समस्यामा पर्‍यो भने कुनै पनि हालतमा माग दाबी अनुसारको भुक्तानी पाउनैपर्छ, दिनैपर्छ भन्ने सोच रहेको छ । यसै कारण बीमामा समस्या भइरहेको छ । यसरी काम गर्दा हामीले जश पाउन पनि सकेका छैनौं ।

गम्भीर प्रकृतिका रोगबाहेक अरूमा सहकार्य गर्न हामी तयार छौं । 
 

यस्तो समस्या समाधानका उपाय पनि होलान् नि ?
समस्या समाधान गर्न सोचमा परिवर्तन हुनुपर्‍यो । बीमा दाबी भुक्तानीमा प्रक्रिया एउटै हुने हो । तर सर्वसाधारणले भने दुःख पाइरहेका हुन्छन् । जान्नेबुझ्नेले जतिबेला पनि बीमा कम्पनीबाट फाइदा लिइरहेका हुन्छन् । यो दुःखद पक्ष हो । 

बीमा कम्पनीहरूले बीमा दाबी भुक्तानी दिनै खोज्दैनन्, दिए भने पनि थोरै दिन्छन् भनिन्छ । यथार्थ के हो ?
यो बुझाइको कमी हो । सर्वप्रथम हामी सबैले बीमालेख पढ्नुपर्‍यो । बीमालेखमा शर्तहरू पनि लेखिएका हुन्छन् । यसमा प्रष्टसँग लेखिएको पनि हुन्छ । अधिकांशले बीमाको मर्म के हो भन्नेबारे बुझ्न खोजेको देखिँदैन । ‘टम्र्स एण्ड कन्डिसन’ मा धेरै जानकारी हुन्छन् । ऋण लिन बीमा गरेको जस्तो तरिकाले सर्वसाधारण बीमा कम्पनीमा आउने गर्दछन् । बीमा कम्पनीमा मानिस त्यतिखेर आउँछन्, जब भुक्तानी रोकिन्छ । त्यतिबेला उनीहरू बिल रोकियो अब बीमा गरिदिनुपर्‍यो भनेर आउँछन् । बीमालेख खरीद गर्दा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्‍यो । बीमालेख भनेको आफूले कमाएको सम्पत्तिको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम पनि भएकाले यससम्बन्धी राम्रो जानकारी राख्नैपर्छ । 

बीमाबारे अझै पनि सर्वसाधारण मात्र होइन, पढेलेखेका व्यक्ति पनि अनभिज्ञ जस्तै देखिन्छन् । बीमा सचेतनाका कार्यक्रम पर्याप्त नभएर यो अवस्था देखिएको हो ?
सचेतना कार्यक्रम नचलेका होइनन्, चलिरहेका छन् । हामीले गाउँ गाउँमा पनि कृषि बीमाको बारेमा जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम गरिरहेका छौं । पत्रपत्रिकाबाट पनि बीमाबारे जानकारी दिने काम भइरहेको छ ।

हाल सरकारले चलाइरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि बीमा कम्पनीलाई दिने विषय उठिरहेको छ । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै मुख्य हो । हामी कार्यक्रमको शुरुआत त गर्छौं, तर कार्यान्वयनको पाटोमा भने चुक्छौं । विदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ यो मोडल अत्यन्त लोकप्रिय छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुविधा दिनु सरकारको दायित्व र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार पनि हो । सरकारले जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्‍यो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाहेक अस्पताल नै भर्ना भएर थप उपचार गर्नुपर्नेको हकमा पनि स्वास्थ्य बीमाबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । यो नगदरहित पनि हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति बिरामी हुँदा उसले अस्पतालमा पैसा लिएर जानु नपरोस् । त्यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ । यसका लागि हामी पनि तयार छौं ।

स्वास्थ्य बीमामा जानेतर्फ तपाईंहरूको बीमक संघले केही धारणा बनाएको छ कि छैन ?
विभिन्न क्षेत्रमा हामीले हाम्रो तर्फबाट काम गरिरहेका नै छौं । यो बीमातर्फ जाने योजनाबारे तयारी भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन । गम्भीर प्रकृतिका रोगबाहेक अरूमा सहकार्य गर्न हामी तयार छौं । यसमा निजीक्षेत्र पनि सहयोगी भूमिकामा रहन्छ । यो गर्ने हो भने सरकारलाई पनि हलुुका हुन्छ । साथै यसलाई दीर्घकालसम्म अगाडि बढाउन मद्दत पुग्छ ।

विकसित देशमा धेरै वर्षदेखि अनुसन्धान गरेर लागू भएका अवधारणा नेपालमा ल्याएर लागू गर्न सकिदैन ?
त्यस्तो गर्न पनि सकिन्छ । कृषि बीमाकै कुरा गरौं न । भारतमा सन् १९६८ लागू भएको कृषिबीमा नेपालमा त भर्खरै शुरू गरिएको हो । उनीहरूले गरेको हेरेरै काम गर्न पाउँदा हामीलाई सजिलो भएको छ । स्वास्थ्य बीमामा पनि सरकारले गर्न खोजेको राम्रो हो । कार्यान्वनको पाटोमा भने कमीकमजोरी छ । बिरामीको उपचार खर्च वास्तविक रूपमा नआउने गरेकाले समस्या हुने गरेको छ । अलग अलग अस्पतालका अलग अलग शुल्क रहेकाले पनि समस्या भएको हो । यसमा सबैले सजग र सचेत भएर काम गर्ने हो भने निजीक्षेत्रले पनि स्वास्थ्य बीमा चलाउन नसक्ने होइन ।
 
बीमा कम्पनीहरूले नाफा कमाउनुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य बीमामा ध्यान नदिएका पो हुन् कि ?
स्वास्थ्य बीमा गर्दा बीमा कम्पनीहरूलाई अवश्य पनि नाफा छैन । यसले अरू व्यवसायको आकार बढाउन सघाउ पुग्ने मात्र हो । विश्वमै कुनै पनि बीमा कम्पनीलाई यसबाट फाइदा छैन । तर गर्नुपर्ने र सँगसँगै अगाडि लैजानुपर्ने अवस्था छ । 

अहिले त बीमा कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वास्थ्यतर्फको जोखिम पनि लिएको देखिन्छ । यसले तपाईंहरूको व्यवसायलाई कत्तिको प्रभावित पारेको छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सञ्चय कोषले यसमा आआफ्नै तरीकाले गरेको देखिन्छ । यो गरेपछि यसलाई सफलताका साथ सञ्चालन गर्न बीमा कम्पनीहरू चाहिन्छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन बीमा कम्पनीकै बढी भूमिका हुन्छ । नत्र बीमा कम्पनीको आवश्यकता नै पर्दैन । सुविधा दिने कुरा एक हिसाबले ठीक हो । तर कतिसम्म सुविधाको दिने भन्नेबारे अध्ययन हुनुपर्‍यो । यो उनीहरूले गरिसकेका छैनन् । यो क्षेत्रको विज्ञ भनेका बीमा कम्पनीहरू नै हुन् । त्यसकारण यो बीमा कम्पनीको दायराबाट आउनुपर्दछ । स्वास्थ्य बीमामा पनि बीमा कम्पनीको ‘रिस्क ट्रान्सफर मेकानिजम’ भएकाले टम्र्स एण्ड कन्डिसनको माध्यमबाट जाने हो भने मात्र सफल हुन्छ । नत्र नागरिक लगानी कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषले दिएजस्तै गरी सबै कुरा दिन सकिँदैन । 

अब यसलाई कसरी सहज रूपमा अगाडि बढाउने त ?
अहिलेकै पद्धतिबाट स्वास्थ्य बीमालाई अगाडि बढाउन सकिँदैन । सरकारले पनि नसक्ने भएर नै निजीक्षेत्रलाई दिने कि भनेर सोच्नुपरेको हो । सरकारले वृद्धभत्ता दिएको छ । तर यसको औचित्यका विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । सबै वृद्ध बुबाआमाले भत्ता पाएको राम्रो हो । तर सबै कुरा सरकारले दिन पनि सक्दैन । यसमा सहकार्यकै खाँचो छ । 

बीमा समितिले पुनर्बीमा सम्बन्धमा ल्याएको नियमको तपाईंहरूले खुबै विरोध गर्नुभयो । यसमा अहिले भइरहेको छ ? 
हामीले विरोध गरेको होइन । हामीले कुनै पनि चिजको रिस्क ट्रान्सफर मेकानिजम व्यावहारिक हुनुपर्दछ भनेका हौं । नेपालको एउटै कम्पनीले मात्र पुनर्बीमाको जोखिम लिन सक्दैन । विदेशको पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको पुनर्बीमा सबै लिन्छु पनि भन्दैन । उसले लिने ५–१० प्रतिशतमात्र न हो । पुनर्बीमा कम्पनीले पनि अर्को देशको पुनर्बीमा कम्पनीमा बीमा गरिरहेको हुन्छ । यसरी बीमाको पनि पुनर्बीमा हुने भएकाले बीमा कम्पनी छिट्टै टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्दैनन् ।
 

पछिल्लो समय धेरै जलविद्युत् कम्पनी तथा उद्योगहरू आइरहेका छन् । व्यवसायको दायरा पनि बढ्दै छ । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले मात्र जोखिम धारण गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण विदेशको पुनर्बीमा कम्पनीमा जानैपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, हामी विदेशको पुनर्बीमा कम्पनीमा जानैपर्छ । जोखिम बाँड्नैपर्छ । यसबारे सरकार र नियामक बीमा समितिलाई पनि भनेका छौं । जोखिमलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ भनेको कारण पनि त्यही हो । नेपालमा अहिले दुईओटा पुनर्बीमा कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीका पूँजी रू. १० अर्बको छ । हाम्रा बीमा कम्पनीहरूको पूँजी पनि साढे २ अर्बको छ । यसरी हेर्दा पूँजीमा धेरै फरक देखिँदैन । २५ प्रतिशत जोखिम लिन साध्य पनि छैन । हिमालयन री र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १०/ १० प्रतिशत र बाँकी चाहिँ विदेशमा पुनर्बीमा गरिने भनिएको छ ।
 
लघुबीमाका लागि छुट्टै कम्पनी पनि ल्याउने कुरा भएको छ । यसमा बीमक संघको धारणा के छ ?
लघुबीमामा अहिले भएका कम्पनीले काम गरेनन् भन्ने छ । यसमा पहुँच पुगेन भन्ने कुरा पनि छ । तर यसको मोडालिटी कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्दछ । सब्सिडीको पैसा एक वर्षपछि आउने हो भने नयाँ कम्पनीले काम गर्नै सक्दैनन् । लघुबीमाको दायरा अझै स्पष्ट पनि छैन । कृषि, गाईभैंसी र घरहरूको बीमा गर्ने हो भने सरकारको सब्सिडीले काम गर्छ भन्ने लाग्दैन । भोलिका दिनमा त्यसको दायरा के हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । अन्य पक्षको कुरा गर्ने हो भने बीमा कम्पनीहरूले काम गरिरहैकै छन् । कृषि विकास बैंकले पनि आफ्नो तवरले काम गरिरहेको छ । त्यहाँ पनि कृषितर्फ कृषि बीमाको अवधारणा आइसकेको छ । कर्जा सुरक्षणमा पनि सरकारले छुट्टै खालको फण्डको व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले आफू मातहतका जलविद्युत्, नेपाल टेलिकम लगायत धेरै सम्पत्तिको बीमा नै गरेको छैन ।

बैंकले थोरै खर्चमा गाउँमा सेवा दिन सकेका आधारमा लघुबीमा कम्पनीले पनि काम गर्न सक्छन् कि भन्ने अवधारणा विस्तार गर्न खोजिएको हो कि ?
लगानी गरेर प्रतिफल पाउनु र दायित्व बोक्नु अलग कुरा हो । लघुबीमाको हकमा थोरै पैसामा धेरै दायित्व बोक्नुपर्दछ । हेर्दा सजिलो जस्तो लाग्छ । बैंक र बीमाको कुरा गर्ने हो भने बैंकले जनताबाट पैसा संकलन र लगानी गर्ने हो । नाफा आर्जन गरेर शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्ने हो । हुन त बीमा कम्पनीको पनि त्यही विशेषता हो । तर बीमाले दायित्व ग्रहण गरेर जोखिम पनि लिनुपर्दछ ।

अलि फरक प्रसंगमा जाऔं । सगरमाथा इन्स्योरेन्ससँग सबै क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालका नेपाली माटो सुहाउँदा बीमा पोलिसी के के छन् त? 
हामीले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । त्यसमा पनि मोटरगाडी दुर्घटनाको विषयमा सर्वत्र चासो हुने गरेको छ । यसमा अधिकांशमा द्विविधा पनि हुने गरेको छ । यस्तोमा हामी सवारी दुर्घटनाको बीमा दाबी भुक्तानी कसरी छिटोछरितो तरिकाले गर्नेमा बढी केन्द्रित छौं । हाम्रो कल सेन्टर छ । कुनै पनि घटना भयो भने हाम्रा प्राविधिकले तत्काल जुन सुकै समयमा पनि घटनास्थल गएर तस्वीर लिने लगायत काम गर्छन् । त्यो हेरेर क्षतिको आधारमा २४ घण्टाभित्र बैंकमार्फत रकम पठाएर गरेर दाबी भुक्तानी गरिदिन्छौं । स्वास्थ्यका लागि सगरमाथा आरोग्य भनेर नयाँ बीमालेख ल्याएका छौं ।

पछिल्लो दुई दशकमा निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा के कति परिवर्तन पाउनुभयो ?
अहिले त मर्जरको कुरा पनि आइरहेको छ । कुनै समयमा सगरमाथा, शिखर र प्रिमियम इन्स्योरेन्स मर्जर हुने कुरा भएको थियो । त्यो बेला १ अर्बको प्रिमियम संकलन गर्नेगरी मर्ज गर्ने भनिएको थियो । तर त्यस्तो अवस्था अहिले छैन । अहिले सगरमाथा इन्स्योरेन्सले नै ३ अर्ब रुपैयाँको प्रिमियम संकलन गर्छ । यो पनि परिवर्तन नै हो । पहिले निर्जीवन व्यवसाय आकर्षणको क्षेत्र जस्तो लाग्दैनथ्यो । जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीले एजेन्ट र कर्मचारी गरी करीब तीन लाखलाई रोजगारी सृजना गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ३ दशमलव ७९ प्रतिशत योगदान गरेका छन् । यो नै व्यवसायमा आएको परिवर्तन हो ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्सले पनि मर्जरमा जाने भनेर सम्झौता गरिसकेको छ । के कारणले मर्जरमा जाने सम्झौता गर्नुभयो ? 
पहिले बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ३ करोड थियो । पछि बढाएर ५ करोड हुँदै १० करोड पुर्‍याइयो । त्यसपछि २५ करोड र १ अर्ब भयो । अहिले साढे २ अर्ब भयो । नियामक बीमा समितिले बीमाले व्यवसाय बढ्दै छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदै छ भनेर लगाम लगाउन खोजेको होला । मर्जर भयो भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गाउँमुखी पनि हुन सक्छ । यसले कम्पनीहरूलाई सेवामुखी बनाउन मद्दत गर्छ र व्यवसाय पनि बढ्दछ । बीमा कम्पनीको संख्या कम भएपछि शेयरधनीले पनि राम्रो लाभांश पाउँछन् । साथै बीमा दाबी भुक्तानीमा थप सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ । यस्तै कारणले हामी मर्जरमा गएका हौं ।

त्यसो हो भने मर्जरको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ त ? एकीकृत कारोबार कहिलेबाट शुरू हुन्छ ?
मर्जरका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । अब ६ महीनाभित्रमा एकीकृत कारोबार गर्ने योजना रहेको छ । 

निर्जीवन बीमा व्यवसायको दायरा बढाउन कसले कसले के के काम गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ ?
एउटा कुरा भनिन्छ नि कुनै देशको विमानस्थल हेर्‍यो भने त्यो देशको विकास कति भएको रहेछ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । शेयरबजारको सूचांक हेरेपछि त्यो देशको अर्थतन्त्र थाहा पाउन सकिन्छ भनेजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै बीमा पनि आउँछ । यसले गर्दा मुलुकमा बीमा पनि विस्तारै अगाडि बढीरहेको छ । बीमा चेतना बढाउनका लागि अझ काम गर्न आवश्यक छ । बीमाको क्षेत्रमा सरकारले अझ लगानी बढाउनु पर्ने अवस्था छ । सर्वप्रथम त बीमाको महत्व के हो भन्ने बारे सरकारले बुझ्नुपर्‍यो । यहाँ त सरकारको सम्पत्तिको नै बीमा छैन । त्यसकारण सर्वसाधारणले बीमाको महत्व कति बुझेका होलान्, स्पष्ट नै छ नि । कृषि बीमामा सरकारले यति धेरै अनुदान दिएको छ । तर स्थानीय सरकार वा वडा तहले यसको महत्व बुझेको जस्तो देखिएको छैन । हुन त हाम्रो तहबाट यसमा काम भइरहेको छैन । यसमा सरकार र बीमा समितिले बुझाउने कोसिस गर्न आवश्यक छ । यो सहज तरिकाले अगाडि बढ्यो भने सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ अनि सर्वसाधारणलाई पनि फाइदा हुन्छ । 

बीमाक्षेत्रमा निजीक्षेत्रका बीमा कम्पनीका बेथितिहरू के के छन् ? 
सबैभन्दा मुख्य त व्यवसाय लिन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो । त्यसपछि स्किमहरू ल्याएर (जुन बैंकहरूले गर्छन्) अनावश्यक खर्चेर बीमा गर्ने/ गराउने क्रम बढेको छ । यसले हामीले इन्स्योरेन्स पोलिसी बेचेको होइन, किनेको जस्तो देखाउँछ । यो नराम्रो पक्ष हो । ‘हामी तपाईंको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्दै छौं, सम्पत्तिको जोखिम बोक्दै छौं भनेर बुझाउनुपर्नेमा उहाँहरूलाई चाहिँ यति बिजनेश आयो भने यति छूट दिन्छौं भनेर प्रचार गरिरहेका छौं । ठूलो आकारको बिजनेश जहाँ छ, त्यहीँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । ठूलो आकारको व्यवसाय मोटरगाडीमा छ । त्यहीँ यस्तो अवस्था छ ।

प्रिमियम नै नतिरीकन क्लेम दिएको अनि तिर्नुपर्ने प्रिमियमभन्दा थोरै दिएको, तर पछि क्लेम गरेको भन्ने जस्ता कुरा पनि बेला बेलामा सुनिन्छ । यसको वास्तविकता के हो ?
उधारो बीमा गर्नु नै हुँदैन भनेर लेखिएकै छ । चेक या नगद दिने प्रचलन छ । तर चेक बाउन्स पनि भए । चेक बाउन्स भएपछि हाम्रो काम मुद्दा लड्ने त होइन । बैंकमा रकम जम्मा भइसकेपछि मात्र जोखिम वरण हुने हुन्छ थाहा पाउँदा पाउँदै पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण यस्तो भएको हो । यो नै मूल बेथिति हो । बैंकमा प्रिमियम जम्मा भइसकेपछि मात्र पोलिसी जारी गर्ने भनेर हामीबीच पटकपटक छलफल पनि भइसकेको छ । तर अहिले यस्तो छैन । यो समस्या समाधान भइसकेको छ ।

कतिपय बीमा व्यवसायीहरू बैंकमा पनि छन् । यसो हुँदा बीमा क्लेमको कुरामा कहिलेकाहीं स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ कि हुँदैन ?
बोर्ड अफ डाइरेक्टरले बिजनेशको कुरामा गरेको हो भने ठीकै हो जस्तो लाग्छ । तर क्लेम आयो भने फेरि समस्या त उसलाई नै हुन्छ । अनावश्यक टेन्सन लिने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । त्यसले राम्रो रिजल्ट पनि दिँदैन जस्तो लाग्छ । नियमबद्ध तरिकाले हुने काम त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा स्टाफहरूले गरिरहेका हुन्छन् । यसमा अरूले किन चासो देखाउनुपर्‍यो र ? विकृति पनि छन् । यसलाई विस्तारै सुधार गर्दै लैजानुपर्दछ । यो हामी सबैको पनि दायित्व हो । 


अन्त्यमा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित थप कुरा केहि छ की ? 
एउटा के कुरा प्रष्ट हो भने आफूले जेजति सम्पत्ति आर्जन गरेको छ, त्यो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो । त्यो दायित्वको जोखिमको हस्तान्तरण गर्ने काम भने बीमाको नै हो । यो काम बीमा कम्पनीले गर्छ । बीमा गर्न महँगो पनि छैन । बीमा गर्नुहोस् । सुरक्षित रहनुहोस् भन्ने आग्रह गर्छु ।

(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepalमा जान सक्नुहुनेछ ।)

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement