ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

नेपालमा २५–३० ओटा लघुवित्त भए पुग्छ :प्रकाशराज शर्माको अन्तरवार्ता

२०७९ भदौ, १२  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

नेपालमा बैंकको पहुँचमा नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा गरीब तथा विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन शुरू गरिएको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू शहर केन्द्रित तथा नाफामुखी भएको आरोप लागिरहेको छ । लघुवित्तले आफ्नो मूल मर्म बिर्सिएको र नाफामा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै यसविरुद्ध आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । तर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा भने वित्तीय साक्षरता नभएका सोझा, सीधा व्यक्तिहरूलाई प्रलोभन देखाएर लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन गरिएको बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाहरूको अत्यधिक संख्या र प्रतिस्पर्धाले सैद्धान्तिक रूपमा केही विचलन देखिए पनि नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तार, वित्तीय साक्षरता, गरीबी निवारणमा ठूलो भूमिका रहेको उनको दाबी छ । प्रस्तुत छ, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका शर्मासँग नेपालको लघुवित्त अभियान, संस्थाहरूको अवस्था लगायत विषयमा रहेर आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी :

बैंकमा पहुँच नपुग्ने गरीब तथा विपन्न वर्गलाई सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले खुलेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नाफामुखी भए भन्ने आलोचना बढिरहेका बेला यसविरुद्ध संगठित रूपमा आन्दोलन नै हुन थालेको छ । यो अवस्था आउनुको कारण के हो ?
लघुवित्त संस्थाहरूले गलत काम गरेकाले यसविरुद्ध आन्दोलन भएको भन्ने विषयमा म सहमत छैन । किनकि लघुवित्त संस्थाहरूले लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी कारोबार गरिरहेका छन् । केही व्यक्तिले वित्तीय साक्षरता नभएका सोझा, सीधा व्यक्तिहरूलाई प्रलोभन देखाएर आन्दोलन गरेका छन् । लघुवित्तका सदस्यहरूलाई उनीहरूले ‘५०० रुपैयाँ तिर्‍यो भने तपाईंको कर्जा मिनाहा हुन्छ’ भनेर भ्रममा पारेर आन्दोलन गरेको भेटिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता छैन । उनीहरूलाई सबै जानकारी छैन । के गर्दा के असर पर्छ भन्ने थाहा छैन । ५०० रुपैयाँको सदस्यता लिँदा कर्जा मिनाहा हुन्छ भनेपछि उनीहरू गलत विश्वासमा परेका मात्र हुन् ।

लघुवित्त त्यत्तिकै उम्रेका संस्थाहरू होइनन् । राज्यको संविधान प्रदत्त अधिकार अनुसार कम्पनी स्थापना गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर स्थापना भएका संस्था हुन् । लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलनले संविधान प्रदत्त व्यवसाय गर्ने अधिकार र सर्वसाधारणको वित्तीय सेवा लिने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । यसबाट हाम्रा कर्मचारी जो वित्तीय पहुँचका लागि रातदिन लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हतोत्साहित गर्दै पुनः सर्वसाधारणलाई मिटरब्याजीको चंगुलमा फसाउने र साहू/महाजनमा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा लैजाने काम मात्र भएको छ । 

लघुवित्त संस्थाहरू पनि संगठित छन् । आन्दोलन गलत हो भने त्यससम्बनधी भ्रम चिर्न के गर्दै हुनुहुन्छ त ? 
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको छाता संस्थाको रूपमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ छ । हामी राष्ट्र बैंकबाट नियमन हुने संस्था भएकाले केही काम गर्नुअघि केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्छ । आन्दोलनकारी जस्तो लड्ने, भिड्ने, बलजफ्ती भ्रम छर्ने काम गर्न सक्दैनौं । तर, हामीविरुद्ध भइरहेको गतिविधिबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । हालै गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।

हामीले गल्ती गरेका छौं भने कारबाही गर्ने निकाय छ । तर, कानून अनुसार भएको काममा अवरोध गर्ने र भ्रम छर्ने काम हुनु हुँदैन । हामीले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर २० प्रतिशतमा लगानी गरेका छौं भनेर भ्रम छरिएको छ । जब कि पछिल्लो समय १६–१७ प्रतिशतमा ऋण लिएर १५ प्रतिशतमा लगानी गरेका छौं । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले धितो लगानीमा समेत १६–१७ प्रतिशत ब्याज लिएका छन् । हामीले त अधिकांश लगानी विनाधितो नै गरेका छौं ।

लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलनले संविधान प्रदत्त व्यवसाय गर्ने अधिकार र सर्वसाधारणको वित्तीय सेवा लिने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ ।

 

खुद्रा कर्जाको कारोबार गर्ने ६१ ओटा लघुवित्तबाट ३ खर्ब ७० अर्ब कर्जा लगानीमध्ये १८ प्रतिशत कर्जा मात्र धितोमा लगानी गरिएको छ । ८२ प्रतिशत कर्जा विनाधितो लगानी भएको छ । लघुवित्त संस्था खारेज नै गर्ने हो भने पनि विनाधितो कर्जाको पहुँचमा पुगेको ठूलो वर्ग यसबाट वञ्चित हुन्छ । लघुवित्तलाई अर्को आरोप ग्राहकलाई क्षमताभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्‍यो भन्ने छ । त्यसको दोषी लघुवित्त संस्था मात्र हुन् त ?  त्यसमा कर्जा लिने व्यक्ति दोषी छैनन् ? हिजो कसरी झुक्याएर पैसा लिनुभयो, आज किन पैसा दिएको भन्ने ? हिजो कर्जा सूचना केन्द्र प्रभावकारी थिएन । सूचना केन्द्र प्रभावकारी हुँदै गएपछि एकल ग्राहक सीमाले यसलाई रोकेको छ । 

लघुवित्त संस्थाहरू पनि हामी दूधले धोएका छैनौं । यत्रो लगानी गरेको छ, गाउँगाउँमा पुगेको छ । खै त कृषि उत्पादन बढेको, हाम्रो आयात बढिरहेकै छ त भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ । त्यसको कारक हामी मात्र हौं त ? हामीले त पैसा दिने हो, उत्पादनको एउटा साधन कर्जा हो । पूँजीले मात्र सबै पूरा होलान् त ? त्यहाँ सरकारका अरू निकायको पनि भूमिका होला नि । हामीले पैसा दिए पनि किसानले मलखाद पाएनन्, सिँचाइको सुविधा भएन भने कसरी उत्पादन बढ्छ ? उत्पादित सामानको सहज बजार भएन भने कसरी आयात प्रतिस्थापन हुन्छ ? हामीसँग उत्पादन क्षमता भएका वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन गर्ने सरकारको नीति भएन भने कसरी हुन्छ ? धेरै समस्या छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि धेरै कुरा आएका छन् । जबसम्म हामी कृषि उत्पादन बढाउँदैनौं, तबसम्म बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब बढ्दै जानेछ । हामी मोबाइल, गाडी, ल्यापटप आयात रोक्न सक्दैनौं, तर धान, तरकारी, माछामासुलगायत वस्तुको आयात रोक्न सकिन्छ । त्यसमा हामीलाई प्रयोग गरौं, हामीले पैसा दिने काम हो । मान्छेको व्यवसाय गर्ने आइडिया अघि बढाउन पूँजी दिने हो । 

लघुवित्त र बैंकको अवधारणा नै फरक हो । लघुवित्तले ‘क्रेडिट प्लस’ सेवा दिनुपर्छ भनिन्छ । यस अनुसार काम नसक्नु भएको हो ? 
हिजो नेपालमा जसरी लघुवित्त शुरू भयो, त्यसमा केही परिवर्तन भएको छ । लघुवित्त सेवामा दुईओटा अवधारणा छन् । पहिलो ‘मिनिमल’ अवधारणामा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा अरूको पैसा हुन्छ, त्यसलाई जोखिममा पारेर काम गर्नु हुँदैन । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हो । अरू काम गर्नु हुँदैन भन्ने छ । अर्को ‘ननमिनिमल’ अवधारणामा भने लघुवित्त संस्था सामाजिक बैंकिङ भएकाले ऋण लगानीका साथै अन्य काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने छ । हामीले ‘क्रेडिट प्लस’को अवधारणा अहिले चटक्कै छाडेका छैनौं । हामीसँग ग्राहक संरक्षण कोष छ, त्यसमा प्रशस्त पैसा छ । सीएसआरको पैसा पनि ग्राहकलाई अन्य सेवा दिन प्रयोग भएको छ । 

कानून अनुसार भएको काममा अवरोध गर्ने र भ्रम छर्ने काम हुनु हुँदैन । हामीले गरेका ९९ ओटा राम्रा छन् । तर एउटा मात्र नराम्रो छ भने त्यसैको मात्र प्रचारप्रसार भएकाले बढी देखिएको हो ।

 

अहिले नेपालमा लघुवित्तले डेबिट क्रेडिटमा गल्ती गर्‍यौं वा हामीले वित्तीय अपराध गर्‍यौं भने त्यो हेर्न राष्ट्र बैंक छ । तर, अन्य क्षेत्रमा हामीले काम गर्‍यौं/गरेनौं, सदस्यलाई तालीम दियौं या दिएनौं, बजारीकरणमा के काम गर्‍यौं, ठीक छ या छैन, त्यसलाई सहजीकरण र नियमन गर्ने खै त ? बंगलादेशमा लघुवित्तलाई हेर्ने छुट्टै निकाय छ । उसले लघुवित्तलाई कर्जा पनि दिन्छ, व्यवसायको विकासका लागि सहयोग पनि गर्छ ।

नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरू शेयर बजारमा सूचीकृत छन् । संस्थाको वित्तीय विवरण यताउता हुनेबित्तिकै त्यसको असर बजार मूल्यमा पर्छ । यो सन्तुलन मिलाउन पनि केही आवश्यक छ कि ? लघुवित्त संस्थाहरूले वित्तीय मध्यस्थता ठीकसँग गरेको छ या छैनन्, यसको सुशासन कस्तो छ, जोखिम व्यवस्था ठीक छ या छैनलगायत जति पनि वित्तीय सूचक छन्, तिनलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने मिशनमा राष्ट्र बैंक सफल पनि हँुदै गएको छ । लघुवित्तले गर्नुपर्ने सामाजिक बैंकिङबारे राष्ट्र बैंक पनि फोकस नहोला, ऊसँग दक्षता पनि नहोला, कार्यक्षेत्र पनि नपर्ला । त्यसैले यसलाई अगाडि बढाउन सरकारको छुट्टै निकाय आवश्यक छ ।

आजसम्म नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले जे जे गरेका छन्, आफ्नो बलबुतामा गरेका हुन्, जसको कारण वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन दलाली लगाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । विगत ३० वर्षमा वित्तीय पहुँच विस्तार, बैंकिङ अभ्यास, सहज रूपमा कर्जाको प्रवाह लगायत पक्षमा उल्लेख्य काम गरेका छौं ।

लघुवित्त संस्थाहरू वित्तीय सूचकमा अब्बल भए पनि सैद्धान्तिक पाटो त ओझेलमा पर्‍यो नि ?
हामी धेरै व्यापारीकरण भयौं कि भन्ने आरोप छ । तर, लिमिटेड कम्पनीलाई निश्चत प्रतिशत नाफा आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई प्रतिफल पनि दिनुपर्छ । हामी बढी व्यापारीकरण हुनुमा आवश्यकताभन्दा बढी संस्था खोल्यौं, त्यसैबाट कमाउन लाग्यौं । शेयर बजारमा सीमित सप्लाईले भाउ उच्च भयो, जसलाई देखेर नाफाको उद्देश्य बोकेका व्यक्तिको यस क्षेत्रमा प्रवेश भयो । त्यसबाट हामी लघुवित्तको मिशन, भिजन र सिद्धान्तबाट विचलित भयौं कि भन्ने अनुभव गरेका छौं ।

लघुवित्त बैंकहरूले विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित सातओटा ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसलाई पालना नगर्दा हामीले मुख्य मर्म बिर्सियौं कि ! ग्राहकको आवश्यकता र क्षमता अनुसार कर्जा दिनुपर्छ भनिन्छ । त्यसमा हामी चुक्यौं कि ! ग्राहकसँगको कारोबार, मूल्य पारदर्शी हुनुपर्छ भनिन्छ । त्यसमा हामी चुक्यौं कि ! व्यवहार गर्दा आत्मसम्मानमा चोट नपुर्‍याउने गरी गर्नुपर्छ । त्यहाँ चुक्यौं कि ! त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ । समग्रमा लघुवित्तले राम्रो काम गरेकै छैन भन्ने होइन । हामीले गरेका ९९ ओटा राम्रा छन् र एउटा मात्र नराम्रो छ भने त्यसैको मात्र प्रचारप्रसार भएको हुँदा बढी देखिएको हो । 

पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर लघुवित्त क्षेत्रमा कस्तो छ ?
तरलता अभावले देशलाई नै समस्यामा पारेको छ । विशेषगरी विदेशीको मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पारेको छ । हामी लघुवित्त त स्रोतमा परनिर्भर छौं । ४८ प्रतिशत पूँजी हामीले विभिन्न बैंकबाट कर्जा लिएर परिचालन गरेका छौं । तरलता अभावको कारण पैसा नपाएपछि हाम्रो लगानी पनि राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन । जेठको तथ्यांक हेर्दा पनि लघुवित्तको ५ अर्ब ऋण प्रवाह घटेको छ । यसैगरी लघुवित्तविरुद्ध भएको आन्दोलनका कारण पनि हामीले सहज रूपमा काम गर्न पाएका छैनौं ।

मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले लघुवित्तलाई केही सहज होला त ? 
मौद्रिक नीतिमा हामीले उठाउँदै आएका केही माग सम्बोधन भएको छ केही हुन बाँकी छ । हामीले व्यवसाय गर्न स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो भनेका थियौं । त्यसका लागि हामीले पब्लिक डिपोजिट संकलन गर्न दिनुपर्‍यो भनेका थियौं । आवधिक बचत संकलन गर्ने दिने हो भने पनि सहज हुन्छ । अहिले लघुवित्तमा ५८ लाख सदस्यमध्ये ३३ लाख ऋणी हुनुहुन्छ । बाँकी २५ लाख कर्जा नलिने व्यक्तिबाट बचत संकलन गर्न सक्यौं भने पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ । यस्तै हामीले राइट शेयर र डिबेन्चर जारी गर्न मागेका थियौं । पूँजीकोष बराबर डिबेन्चर जारी गर्न पाउने प्रावधानले एउटा अवसर खोलेको छ । 

राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा पुर्‍याउन निर्देशित कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । तर यही कर्जामा बैंकहरूले ५–६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्दा महँगो भयो । अहिले २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम जोड्ने प्रावधानले हामीलाई राहत भएको छ । हाम्रो अर्को माग कर्जा लगानीको ब्याजमा पनि आलोचित भयौं । त्यसैले बैंकहरूमा जस्तै आधारदरको आधारमा ब्याज लगाउने व्यवस्था माग गरेका थियौं । त्यो सम्बोधन हुन बाँकी छ । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले ब्याजदर बढ्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले नै वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर १० प्रतिशत छ । भोलि त्यो १२ प्रतिशत पुग्यो भने हामीले लिन पाउने एक–डेढ प्रतिशतले खर्च धान्न कठिन हुन्छ ।

हामीले कति नाफा गर्ने, नाफा वितरणको नीति के हो भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण पनि गर्न सक्छ । हामी लिमिटेड कम्पनी भएकाले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भयौं । हिजो एनजीओका रूपमा काम शुरू गरेको भन्दा अहिलेको लघुवित्त धेरै जटिल भइसक्यो । हामीले लगानीकर्ता, ग्राहक र कर्मचारी तिनै पक्षको हित हेर्नुपर्छ । 

५ खर्बको लघुवित्त विकास कोषको पनि घोषणा भएको छ । यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
नेपालमा अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएकाले अझै कति कर्जा आवश्यक छ भन्ने बहसको अर्को विषय होला । तर अहिलेसम्म पनि सजिलै कर्जा पाइएन, कृषिका लागि कर्जा पाइएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ । त्यसैले सजिलोसँग कर्जाको पहुँच पुर्‍याउन कृषिमा जोडेर ५ खर्बको लघुवित्त कोष खडा गर्ने घोषणा बजेटमा भएको छ । यो स्वागतयोग्य विषय हो । यसको सञ्चालन कार्यविधि, कानून, सञ्चालन र स्रोत स्पष्ट हुन बाँकी छ । सरकारी हस्तक्षेपभन्दा स्वतन्त्र कोष आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिमा पनि राष्ट्र बैंकले कानूनी र प्रक्रियागत विषयलाई अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । यो कार्यान्वयनमा आएपछि वाणिज्य बैंकले लघुवित्तलाई किन सस्तोमा कर्जा दिने भन्ने धारणामा पनि परिवर्तन आउँछ । 

विदेशबाट ऋण ल्याउने बाटो पनि खुला गरिएको छ । तर, यतातिर लघुवित्तले किन ध्यान दिएनन् ?
लघुवित्तले पाउने सहयोग समयअनुसार परिवर्तन भएको छ । पहिला अन्तरराष्ट्रिय स्तरका सोसल फण्डहरू थिए । ती फण्डहरू सुक्दै गएका छन् । अहिलेको अस्थिर अवस्थामा कन्ट्री रेटिङ र क्रेडिट रेटिङ नभएकाले कसले विश्वास गर्ने ? संस्थाहरूले प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन । त्यसैगरी प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत मात्र ल्याउन पाउने भनेकाले त्यो नगन्य हुन्छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूले अनिवार्य बचतमा न्यून ब्याज दिएर ग्राहक ठगिए भन्ने आरोप छ, वास्तविकता के हो ? 
लघुवित्तमा ग्राहकलाई झुक्याएर, प्रभावित गरेर व्यवसाय गर्नुहुन्न भनिन्छ । अहिलेको अवस्थामा लघुवित्त संस्थाले अनिवार्य बचतमा न्यूनतम २ प्रतिशत ब्याज दिनु गलत नै हो । किनकि ब्याजदर बजार प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । मैले नेतृत्व गरेको लक्ष्मी लघुवित्तमा त ७ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर छैन । 

लघुवित्त वित्तीय मध्यस्थकर्ता भएकाले त्यहाँ निक्षेप राख्दा प्रतिफल, सुरक्षा र पहुँचको कुरा हेरिन्छ । कसैले सुरक्षाको मापदण्डलाई बढी प्राथमिकता देलान्, कसैले प्रतिफलको पाटो हेर्लान् । 

अहिलेको अवस्थामा अधिकांश ठाउँमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पनि पुगेको छ । त्यहाँका ग्राहकलाई एटीएमदेखि मोबाइल बैंकिङसम्मको सुविधा छ । तर, लघुवित्तको सेवा लिन १० बजे कार्यालय खुल्नैपर्छ । भुक्तानी पुर्जा बोकेर, घण्टौं हिडेर शाखामा पुग्नैपर्छ । यो अवस्थामा बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न लघुवित्तको सेवा पनि डिजिटाइज गर्न आवश्यक छ । त्यसतर्फ हाम्रा संस्थाहरू अगाडि बढ्न थालेका छन् । लक्ष्मी लघुवित्तले भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति लिएर मोबाइल बैंकिङ पैसा शुरू गरिसकेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई मर्जरका लागि अझै प्रोत्साहन गरिएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 
नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएकाले घटाउनुपर्छ भनेका हौं । संघले त विगतदेखि नै नेपालमा २५–३० ओटा लघुवित्त भए पुग्छ भन्ने धारणा राख्दै आएको छ । तर यसको अध्ययन भएर पुष्टि हुन भने बाँकी छ । स्वतःस्फूर्त मर्जर र बाध्यात्मक मर्जर पनि आवश्यक छ । पुससम्ममा मर्जरमा जाने संस्थाहरूलाई विगतमा दिइँदै आएको सुविधा दिने घोषणाले त्यो समयभित्र मर्जर गर, त्यसपछि सुविधा दिँदैनौं भनिएको होला । त्यसलाई लघुवित्त संस्थाहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, मर्जर हुँदा कुनै संस्था एकदमै ठूलो हुने र कसैले छुनै नसक्ने भयो भने व्यवसायमा मनोपोली हुन सक्छ । त्यस्तो संस्था बिग्रियो भने सिस्टममै खतरा हुन सक्छ । यसतर्फ नियामक सचेत हुनुपर्छ । 

 

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement