ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

कमोडिटिज एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न अध्ययन गरिरहेका छौं : सेबाेन अध्यक्ष हमालकाे अन्तरवार्ता

२०७९ भदौ, १३  
अन्तरवार्ता
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

नेपालमा ५३ लाखभन्दा बढीले डिम्याट खाता खोलेका छन् । यतिधेरै डिम्याट खाता खोलिनुले पूँजीबजारप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको देखाउँछ । पूँजीबजारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गए तापनि यसको कारोबारको विषयमा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । खासगरी खुला बजार नीति अनुसार पूँजीबजारको विकास हुन नसकेको गुनासो बढी छ । करीब ६ महीनाअघि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबाेन) को नेतृत्व सम्हालेका रमेशकुमार हमालले सुधारका केही प्रयास थालेका छन् । त्यस्ता प्रयासलाई कतिपयले स्वागत तथा कतिले विरोध पनि गरेका छन् । पूँजीबजारको विकास र सुधारका लागि बोर्ड अध्यक्ष हमालले थालेका प्रयासलगायत विषयमा रहेर आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काले गरेको कुराकानीको सार : 

नेपालमा पूँजीबजारप्रति जसरी सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो छ, त्यसरी नै बजारको विकास हुन नसकेको र नियमनकारी निकायले क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसकेको गुनासो छ । किन यस्तो ?

संख्यात्मक रूपमा हेर्दा पूँजीबजारको विकास नभएको भन्न मिल्दैन । ५३ लाखभन्दा बढीले डिम्याट खाता खोलिसकेका छन् । १४ लाख हाराहारीका लगानीकर्ताले टीएमएसमार्फत अनलाइन कारोबार गर्छन् । आईपीओ निष्कासनको बेला २७ लाखभन्दा बढीले आवेदन दिने गरेका छन् । त्यस्तै दोस्रो बजारमा पनि उत्साहपूर्वक कारोबार भइरहेको हुन्छ । यसले पूँजीबजारमा आम सर्वसाधारणको आकर्षण देखाउँछ । जनसंख्याको आधारमा तुलना गर्दा यो संख्या दक्षिण एशियामै राम्रो हो । सर्वसाधारणको बढ्दो आकर्षणले पूँजीबजार अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंग हो भन्ने स्थापित भइसकेको छ । 

तर जनताको आकर्षण अनुसार नियमनकारी निकायको सेवाको गुणस्तर, क्षमता, नेप्सेको प्रणाली, सुरक्षा, शुद्धता, लागत लगायत अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । हेजिङ संयन्त्र, डेरिभेटिभ्स, फ्युचर्स र अप्सन्सको कमी छ । साथै पूँजीबजारलाई विविधीकरण आवश्यक छ । अहिले पूँजीबजारमा बैंकहरूको अंश धेरै छ । बैंकहरूको ७० प्रतिशत अंश छ । प्रडक्ट, क्षेत्रगत विविधीकरण तथा प्रविधिका कमजोरीलाई सुधार गरी पूँजीबजारलाई परिपक्व बनाउनुपर्नेछ । 

तपाईंले बोर्डको नेतृत्व सम्हालेको ६ महीना भइसकेको छ । पूँजीबजारको विकासका लागि आवश्यक ठानिएका कामलाई सुधार गर्न के गरिरहनु भएको छ ? 

अहिले हामीसँग जे जस्तो जनशक्ति छ, त्यसैबाट काम भइरहेको छ । बोर्डसँग जनशक्ति निकै थोरै छ । अन्य देशमा नियामक निकाय स्वायत्त र सक्षम हुन्छन् । यो स्वाभाविक मात्र नभएर आवश्यक पनि हो । किनकि अभिभावक (बोर्ड) जहिले पनि बजारभन्दा बलियो हुनुपर्छ । त्यसैले बोर्डको आन्तरिक क्षमता बढाउन जरुरी छ । अहिले सीमित जनशक्तिबाट बजारको विकास, सुधार तथा लगानीकर्तालाई परेका मर्कालाई समाधान गरी बजारलाई अलि बढी विश्वसनीय बनाउँदै लैजाने काम भइरहेको छ । बजारको सुरक्षाका लागि एउटै समूहसँग मात्र सूचना नहोस् भनेर हालै नेप्सेमा टीएमएस प्रणालीका लागि विनियमावली पारित गरेका छौं, जसले ब्रोकर प्रणालीमा एउटै समूहसँग सूचना बस्न दिँदैन । नेप्सेको सूचना प्रणालीसँग अन्तरक्रिया गर्न ब्रोकरले डेडिकेटेड टीएमएस सिस्टम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै नेप्सेको अनलाइन प्रणालीमा भएका कमी कमजोरीलाई बन्द गराएका छौं । अप्राकृतिक तवरले हुने मूल्यवृद्धि वा घटाउने, चलखेल गर्ने अभ्यासलाई पनि रोकेका छौं । साथै ब्रोकर प्रणाली ल्याउन खोजिएको छ, जसका लागि सरकारको निर्णय पर्खेका छौं । त्यस्तै सी–आस्बाको शुल्क घटाएका छौं । 

मर्जर र प्राप्तिमा भएका गुनासालाई सम्बोधन गर्न काम भइरहेको छ । मर्जर/प्राप्तिको क्रममा लामो समयसम्म कारोबार रोकिने गरेकोमा त्यसलाई कम गर्न नीति ल्याइँदै छ । यसको ९९ प्रतिशत काम सकिएको छ । त्यस्तै तरलता अभावले खुम्चेको बजारलाई उकास्न वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई आईपीओ निष्कासन गर्दा १० प्रतिशत कोटा दिने नीति ल्याएका छौं, जुन मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई आईपीओमा १० प्रतिशत कोटा छुट्ट्याएपछि बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण आउन सघाउ पुग्छ ।

 

 

दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई कारोबार गर्न दिनेबारे पनि कुरा भइरहेको छ । त्यसले तरलतामा केही सहजता आउँछ भन्ने लाग्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बोर्डले राख्दै आएका थुपै्र प्राथमिकता समेटिएका छन् । यसले पूँजीबजारमा सरकारको अपनत्व बढ्छ भन्ने लाग्छ । ५ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी पूँजीबजारमा आउनपर्ने, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन् । यो व्यवस्थाले धितोविना कर्जा दिने व्यवस्था हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले खासगरी नेपालजस्तो विकासोन्मुख र युवा जनशक्ति धेरै भएको देशमा पूँजीबजारको विकासमा टेवा पुग्छ । प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट विनाधितो क्यापिटल र बिजनेशको ज्ञान दिइन्छ । २ वर्षदेखि थन्किएका यससम्बन्धी दुईओटा लाइसेन्स जारी भइसकेका छन् भने अन्य सातओटा लाइसेन्स जारी हुने क्रममा छन् । यसले तरलताको अभावलाई सहज बनाउन सघाउनेछ । साथै जोसँग नयाँ सोच र क्षमता छ, उनीहरूलाई पनि काम गर्न सजिलो हुनेछ । यो अभ्यास विश्वमा निकै प्रचलित छ, जसले नयाँ सोचलाई फैलाउन सहयोग पुग्छ । 

नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने कुरा त सेलायो नि ? 

शायद सरकारले यसलाई परिपक्व बनाउन खोजेको होला । बोर्डको प्रस्ताव फिर्ता गरिएको छैन । यो अहिले कानून समितिमा गएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । यस्तो प्रस्ताव आउँदा लगानीकर्ता निकै उत्साही थिए । अन्तरराष्ट्रिय संयन्त्र र प्रणाली अनुसार हुने भएकाले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने प्रस्तावले लगानीकर्ता निकै उत्साहित थिए । यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेकै बेला पास भएको भए लगानीकर्तामा पक्कै पनि उत्साह ल्याउँथ्यो । तैपनि अहिले नै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । कानून समितिमा जानु अझै परिपक्व हुनु हो । त्यसैले यसबारे चाँडै निर्णय हुन्छ भन्ने लाग्छ । 

बैंकका सहायक कम्पनीलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय उठेको थियो । यसमा के भइरहेको छ ? 

२०६३ को धितोपत्र ऐनमै बैंकका सहायक कम्पनीले धितोपत्र व्यवसायी, दलाल सेवा गर्न पाउने भनिएको छ । ऐन अनुसार नेप्सेले लाइसेन्स नदिएको वा उनीहरू (बैंकका सहायक कम्पनी)ले लाइसेन्स लिन नसकेको मात्र हो । अहिले ल्याएको नीति बैंकलाई लक्षित गरिएको होइन । ऐनमै बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यवसायी सेवा गर्न दिने भनिएपछि त्यसमा अहिले केही गर्नु परेन । कसैले ऐनमा त्यस्तो उल्लेख छैन भन्छ भने म कुरा गर्न तयार छु । संसारका कुनै पनि देशमा यसले ब्रोकर गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने हुँदैन । जसले मापदण्ड पूरा गर्न सक्छ, उसले त्यो सुविधा पाउँछ । नेपालमा पनि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको प्रचलनअनुसार नै गर्न खोजिएको हो । संसारमा राम्रो तरीकाले लागू गरिएको प्रणाली नेपालमा पनि लागू गर्न खोज्नु नराम्रो हो भन्ने लाग्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । होइन भने अहिलेको उद्देश्य हामी पनि उज्यालोतिर जानुपर्छ, इन्नोभेटिभ हुनुपर्छ भनेर नै हो । यसका लागि बैंक, बीमा, प्राइभेट/पब्लिक कम्पनी, कर्पोरेट हाउस वा व्यक्तिहरूको समूह जो पनि योग्य हुन सक्छन् । तर पाँचओटा मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्छ । पाँचओटा मापदण्ड पूरा गरेकालाई नेप्सेले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र सिफारिश गरेपछि धितोपत्र बोर्डले १५ दिनमा स्वीकृति प्रदान गर्छ । यसो नगर्दा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले गर्न खोजिएको काम पूँजीबजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि हो । प्रतिस्पर्धाले नै सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ र लागत घट्छ । यसो हुँदा बजारको पनि विकास हुन्छ । यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ । लगानीकर्ताको विश्वास भयो भने मात्र बजार बढ्ने हो । बजार बढेपछि पूँजीबजारमा जोडिएका सबैले लाभ लिन पाउँछन् । यस्ता नीतिले दीर्घकालमा झनै राम्रो हुन्छ । सेवाको गुणस्तर बढाउनुपर्छ र लागत घटाउनु हुँदैन भन्नेसँग मेरो भन्नु केही छैन । त्यसैले यो नीति कसैको हित वा कसैका विरुद्ध ल्याइएको होइन । नेपालमा कुनै पनि काम गर्दा कहिले कसको र कहिले कसको पक्षमा लागेको हल्ला गरिन्छ, जुन गलत हो । हामीले प्रगति खोजेको हो वा होइन ? यस्ता कुरा गर्नेले सबभन्दा पहिला आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न आवश्यक छ । ‘मेरिटबेस’ प्रणाली मान्ने वा नमान्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । 

प्रडक्ट, क्षेत्रगत विविधीकरण तथा प्रविधिका कमजोरीलाई सुधार गरी पूँजीबजारलाई परिपक्व बनाउनुपर्नेछ ।

सी–आश्बाको शुल्क त घटाइयो । तर बोर्डले आफूले लिने कमिशन चाहिँ घटाएन । किन ? 

अहिलेको जोड लगानीकर्ताको लागत कसरी घटाउने भन्ने नै हो । सी–आस्बाको शुल्क त निकै बढी देखिएकाले तत्काल यस्तो निर्णय गरियो । लगानीकर्ताको लागत कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ । लागत कम गर्न नेप्से, बोर्ड, आईपीओ जारी गर्ने कम्पनी, विक्री प्रबन्धक, बैंकलगायतले लिने शुल्कमा अध्ययन भइरहेको छ । हामीले सम्पूर्ण पक्ष हेरिरहेका छौं । लागत कम गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।
 
मर्जर/प्राप्तिमा जाने कम्पनीको शेयर कारोबार बढीमा १५ दिनमात्र रोक्का गर्न पाइने भनिएको थियो । यो कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ ? 

यो चाँडै कार्यान्वयनमा जान्छ । बढीमा २ साताभन्दा बढी नलाग्ला । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति बैंकर्स संघलगायत निकायमा केही प्रतिक्रिया छ कि भनेर दस्तावेज पठाएका छौं । दस्तावेजमा आधारभूत शेयरधनीलाई केही बढी र साधारण शेयरधनीलाई बढीमा १५ दिन रोक्ने भन्ने छ । 

धितोपत्र सातामा कहिले ५ कहिले ६ दिन कारोबार हुने गर्छ । यस्तो नीति अस्थिर भएन र ? 

सातामा कति दिन कारोबार गर्ने भन्नेबारे व्यवस्था मिलाउने काम नेप्सेको हो । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास चाहिँ सातामा ५ दिन कारोबार गर्ने छ । सरकारले केही समयअघि सातामा शनिवार र आइतवार बिदा दिने निर्णय गरेपछि बोर्डको निर्देशनमै नेप्सेले सातामा ६ दिन कारोबार गर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले सातामा १ दिन मात्र बिदा दिने भएपछि बोर्डले सातामा ५ दिन कारोबारको व्यवस्था मिलाउन नेप्सेलाई निर्देशन दिइसकेको छ । अब नेप्सेले चाँडै नै सातामा ५ दिन कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउँछ ।

नेप्सेले वित्तीय डेरिभेटिभ्स मार्केटको तयारी गरिरहेको छ । यसका सम्भावना र चुनौती के देख्नुभएको छ ? 

यो हामीलाई चाहिने नै हो । तर यसका लागि नेपालमा आधारभूत संरचना छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । अहिलेको वित्तीय साक्षरताले के के भ्याउँछ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । राम्रो पद्धतिको माग गर्नु त ठीकै होला । तर त्यो लागू हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उपकरण आयो, तर लगानीकर्ताले बुझेनन् भने त्यो दुरुपयोग पनि हुन सक्छ । यो राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसका लागि पहिला नेप्सेले प्रविधि र क्षमता सुधार गर्न आवश्यक छ । 

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउने कुरा पनि भइरहेको छ । यसमा के हुँदै छ ? 

स्टक एक्सचेञ्जको बारेमा नेपालमा फरक मत छन् । २०६७ सालदेखि नै यसबारे अध्ययन भए पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । यद्यपि २०७४ सालमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग बोर्डले राय मागेको रहेछ । अर्थले यसमा बोर्डले नै काम गर्ने भनेको रहेछ । यसबारे प्रशस्त अध्ययन भएको देखिन्छ । उद्योग, व्यवसायी, लगानीकर्ताका छाता संगठनहरूले पनि पटकपटक नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको माग गर्दै आएका छन् । निजीक्षेत्रको एक्सचेञ्ज नआउँदासम्म पूँजीबजारको विकास हुन सक्दैन भनेर धेरैले भनिरहेका छन् । संसारभरि नै स्टक एक्सचेञ्ज निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । स्टक एक्सचेञ्ज निकै डायनामिक हुने भएकाले सरकारी प्रक्रियामा त्यस्तो हुँदैन भन्ने ठानिन्छ । भारतमा निजीक्षेत्रबाट एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आएपछि लगानीकर्तालाई निकै सहज भयो । साथै पहिलेको एक्सचेञ्जले पनि आफूलाई निकै सुधार गर्‍यो, जसले गर्दा भारतको पूँजीबजारमा धेरै नै सुधार भयो ।


अभिभावक(बोर्ड) जहिले पनि  बजारभन्दा बलियो हुनुपर्छ । त्यसैले बोर्डको  आन्तरिक क्षमता  बढाउन जरुरी छ । 

निजीक्षेत्रको प्रवेशपछि सर्वसाधारणलाई कति लाभ हुन्छ भन्नेबारे बुझ्न नेपालमा निजीक्षेत्रबाट खोलिएका बैंकलाई लिन सकिन्छ । निजीक्षेत्रका बैंक आइसकेपछि प्रतिस्पर्धा निकै बढेको छ । सरकारी बैंक मात्र हुँदा अवस्था कस्तो थियो ? निजीक्षेत्रका बैंक आएपछि सरकारी बैंकले पनि राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यसको अर्को उदाहरण टेलिकम क्षेत्र पनि हो । निजीक्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धाले नेपाल टेलिकमले राम्रो प्रगति गरेको छ । एक्सचेञ्ज मात्र नभई हरेक विषय र क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । व्यवसायमा कसैको पनि मनोपोली हुनु हुँदैन । विकल्प सधैं खुला हुनुपर्छ । खुला बजार नीतिमा त प्रतिस्पर्धा झनै चाहिन्छ । प्रतिस्पर्धा अनिवार्य हो । प्रतिस्पर्धा नहुँदा सुशासन पनि हुँदैन ।

साथै नेपालमा कमोडिटिज एक्सचेञ्ज पनि आवश्यक छ । कमोडिटिज एक्सचेञ्जका लागि ऐन, नियमावली आएर पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सरकारले राजस्व गुमाइरहेको गुनासो सुनिन्छ । अब कमोडिटिज एक्सचेञ्जका लागि पनि चाँडोभन्दा चाँडो लाइसेन्स दिएर सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिले बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ । 

नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कहिले देख्न पाइन्छ त ? 

यो आवश्यक छ । बजारको माग पनि त्यही छ । तर शुरू गर्न निकै चुनौती छ । त्यसैले यसमा गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । यद्यपि २०६७ सालदेखि नै काम हुँदै आएको छ । सरकारले निर्देशन दियो भने काम अघि बढ्छ । हाम्रो भनाइ पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने हो । उचित समयमा यसबारे काम हुन्छ भन्ने लाग्छ । अहिले यसका प्रक्रिया, कार्यविधिमा छलफल भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले बजारले यसलाई खोजिरहेको छ । तर नेपालमा आफूले गर्‍यो भने ठीक, तर अरूले गर्‍यो भने गलत भन्ने सोच व्याप्त रहेकाले केही अप्ठ्यारो छ । राम्रो उद्देश्य राखेर स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न खोजियो भने पनि पहिले नै फलानो समूहलाई दिन खोज्यो, बदमासी भयो भनेर हल्ला गर्ने गरिन्छ । यो किन भइरहेको छ भनेर बुझ्न गाह्रो छ ।

तपाईंले पूँजीबजारको विकासका लागि केही काम थाल्दै गर्दा आफ्नै टीमसँग छलफल, सहकार्य गर्नु हुँदैन रे ? किन यस्तो ? 

यो गलत कुरा हो । हरेक नीति तयार हुनुअघि बोर्डमा जान्छन् । त्यहाँ व्यापक छलफल हुन्छ । हरेक निर्णय बोर्डबाटै हुन्छन् । बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, आईक्यान, एफएनसीसीआई, राष्ट्र बैंक, बोर्डकै विभागीय प्रमुखलगायत विज्ञ व्यक्तिले प्रतिधिनित्व गर्नुहुन्छ । म बोर्डमा आएपछि पद्धतिको विकास गर्न खोजेको छु । पद्धति सुधारका लागि ‘टास्क फोर्स’ बनाइएको छ । ‘टास्क फोर्स’मा नेप्से, सीडीएस, सेबोनका पदाधिकारी रहन्छन् । कुनै पनि निर्णय लिँदा ‘टास्क फोर्स’मा छलफल हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति रहेकाले पनि विषय–विज्ञता बढी नै हुन्छ । सी–आस्बाको निर्णय लिँदा पनि व्यापक छलफल गरियो । हरेक निर्णय गर्दा यही शैली अपनाएका छौं । बोर्ड नियमनकारी निकाय भएकाले केही कागजपत्र गोप्य पनि हुन्छन् । हरेक चीज हरेक मान्छेलाई देखाउन जरुरी हुँदैन । तर निर्णय गर्नुअघि छलफल हुनेमा कुनै शंका छैन । त्यस्तो लाग्छ भने बोर्डका सबै कर्मचारीलाई सोध्दा हुन्छ ।

तपाईंले जुन सोचका साथ काम गर्न थाल्नुभएको छ । सोहीअनुसार काम गर्न अहिलेको संरचना र जनशक्तिले कत्तिको साथ दिने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? 

यसमा त चुनौती नै छ । मेरो टीम निकै उत्साहित छ । सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् । तर मेरो पृष्ठभूमि र प्रवृत्ति हरेक काम दु्रत तरीकाले गर्नुपर्छ भन्ने छ । निर्णय गर्ने क्रममा गल्ती हुँदैन भन्ने छैन । तर यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ । गल्ती हुन्छन् भनेर निर्णय नै नगर्ने भन्ने हुँदैन । राम्रो नियतले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले राम्रा निर्णय गर्दा म डराउने मान्छे होइन । यद्यपि मलाई आलोचना मान्य छ । मेरो चाहना निर्णय गर्न सकेन भन्ने आरोप लाग्नु हुँदैन भन्ने हो । ‘डिसाइसिभ’ भएन भने विकास हुन सक्दैन  भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुँ म । 

बोर्डमा काम गर्न निकै चुनौती छन् हो ? 

बोर्डमा मात्र होइन, काम गर्न विभिन्न क्षेत्रमा चुनौती छन् । नेपालमा जुन संरचना बनेका छन्, त्यसले गर्दा काम गर्न गाह्रो छ । विकासको खोजी गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन सकेको छैन । नागरिकले विकासको खोजी गर्ने संस्कृति चाहिन्छ । सरकारले त मार्गनिर्देशन गर्ने हो । हामी ‘कन्स्ट्रक्टिभ’ भन्दा ‘डिस्ट्रक्टिभ’मा रमाउने भएका छौं । एउटा कुरा आउनै पाएको हुँदैन, अध्ययन नगरी विरोध गरिहाल्ने संस्कृति छ । त्यही भएर सार्वजनिक संस्थाले प्रगति गर्न सकेनन् । संस्थाको उद्देश्य, दायरा के हो भन्नेबारे बुझ्ने प्रयास भएन । चरम राजनीतीकरण भयो । अधिकांश सार्वजनिक संस्था घाटामा जानुको कारण यस्तै कारणले हो । राम्रो नियतले काम गर्दा पनि अवरोध गर्ने गरिन्छ । यस्तो माहोल देख्दा कहिलेकाहीँ त निराश लाग्छ । विकासको बाटोमा जाने कि अधोगतितिर जाने भन्नेबारे सोच्न आवश्यक छ । विकासका लागि सबैका आ–आफ्ना उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी हुन्छन् ।

अप्राकृतिक रुपले हुने  मूल्यवृद्धि वा  घटाउने, चलखेल गर्ने अभ्यासलाई पनि रोकेका छौं । 

यति भनिरहँदा पूँजीबजारको विकासका लागि कसको जिम्मेवारी के हुन्छ ? 

सबैभन्दा बढी उत्तरदायित्व नियमनकारी निकायकै हुन्छ । यद्यपि बोर्डसँग स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव छ । अहिलेको आवश्यकता भएको स्रोत, साधन र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने भन्ने हो । सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिबाट कसरी बढीभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा जोड दिइरहेको छु । बोर्डले अहिलेसम्म प्रविधिको राम्रो उपयोग गर्न सकेको छैन । बजारमा हुने चलखेल वा अन्य त्यस्तै बदमासीलाई रोक्न सक्ने प्रविधिको आवश्यकता छ । यस्तो छैन भनेर चुप लाग्न त मिलेन । वित्तीय साक्षरताका लागि सञ्चारमाध्यमले काम गर्न सक्छन् । नेपालमा वित्तीय साक्षरता १८ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । सीमितबाहेक अधिकांश लगानीकर्ता सोझा छन् । उनीहरूलाई वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी पूँजीबजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्नुपर्नेछ । त्यसैले समग्र सुधारका लागि ‘होलेस्टिक’ हिसाबले हेरिरहेका छौं । सुधारका लागि उचित प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ भन्नेबारे सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।

पूँजीबजारको विकासका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता निकायको भूमिका कस्तोे पाउनुभएको छ ? 

अर्थ मन्त्रालय हाम्रो अभिन्न अंग हो । उसकै मातहतमा बोर्ड छ । अर्थबाट हामीले काम गर्ने वातावरण पाइरहेका छौं । अर्थमन्त्री, सचिवलगायतले सहयोग गर्नुभएको छ । राष्ट्र बैंकसँग पनि सौहार्दपूर्ण तरीकाले काम भइरहेको छ । त्यस्तै बीमा समिति र बोर्डबीच उचित समन्वय हुने गरेको छ । यी निकायले ल्याउने नीतिले पूँजीबजारमा प्रभाव पार्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । नियमनकारी निकायबीच समन्वय चाहिन्छ र एकअर्कालाई सूचित गर्नुपर्छ ।

कतिपय लगानीकर्ता अहिले ब्रोकरहरूले लिने कमिशन निकै महँगो भएको गुनासो गर्छन् । बोर्डले यस्ता गुनासाको किन सम्बोधन गर्न नसकेको होला ? 

यही भएर त प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ भनिएको हो । अहिलेको कमिशन महँगो हो भने त्यसलाई बजारले नै सम्बोधन गर्ने प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ । प्रतिस्पर्धाका कारण भारतमा ब्रोकरले २० रुपैयाँमा पनि सेवा दिन्छन् । पक्कै पनि कमिशनको लागतलाई समायोजन गर्नुपर्नेछ । हामी लगानीकर्ताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, न कि हामी शुल्क उठाउने निकाय होइनौं । लगानीकर्ताको विश्वास बढ्यो भने मात्र बजार बलियो हुने हो ।
 
वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी अझै पनि धितोपत्र बजारमा आउन सकेका छैनन् । त्यो क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न बोर्डले कुनै योजना बनाउन सक्दैन ? 

वास्तविक क्षेत्र धितोपत्र बजारमा आउन नसक्नुमा नियमनकारी निकायले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु र बजारले त्यसको महत्त्व नबुझ्नु मुख्य कारण हो । वास्तविक क्षेत्रको उचित मूल्यांकन हुने परिपाटी छैन । बजारले जुन रेटलाई पत्याउँछ, सोहीअनुसार मूल्यांकन हुन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले जुन रेटलाई पत्याउँछन्, त्यही नै सही हो भन्ने बुझाइ चाहिन्छ । त्यस्तै बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्न अप्ठ्यारो भयो । बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्ने क्रममा बोर्ड र नेप्सेका तत्कालीन प्रमुख नै बदनाम हुनुपर्‍यो । वास्तविक क्षेत्रलाई ल्याउन सके मात्र पूँजीबजार सन्तुलित हुन्छ । मेरो प्रयास वास्तविक क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेतर्फ छ । वास्तविक क्षेत्रको प्रवेशपछि मात्र लगानीकर्तालाई न्याय हुनेछ । र, स्टक एक्सचेञ्ज अर्थतन्त्रको ऐना बन्दै जान्छ । 

(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepalमा जान सक्नुहुनेछ ।)

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement