ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Saurya cement (riddhi siddhi)

आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : आयात प्रतिस्थापनको उपाय

२०७९ भदौ, २२  
अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
Jagdamba Supershine Image Not Found
author avatar प्रतिक्षा कँडेल

पाँच दशकअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ७० प्रतिशत रहेको कृषिक्षेत्रको योगदान अहिले २५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सरकारले ३० प्रतिशतले आयात विस्थापित गर्ने नारा अघि सारिरहँदा आयात १६ प्रतिशतले बढेको छ । यो स्थितिमा सरकारले सिँचाइ, मल, बीउ र बजारको ग्यारेन्टी गरेर आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसहित व्यावसायिक कृषिलाई बढावा दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिक्षेत्रलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएको बताइरहेको छ । उसले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी ३० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको हो । सरकारले धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारले अघि सारेको योजनामा कृषि मन्त्रालय आफै विश्वस्त हुन सकेको छैन ।

 सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिक्षेत्रलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएको बताइरहेको छ । 

३० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापनको योजना महत्त्वाकांक्षी भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्न काम भइरहे पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । 

नेपाली जनसंख्याको ठूलो अंश कृषिमा आश्रित छ । सरकारी तथ्यांकले करीब ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित भएको देखाउँछ । तर, जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको अंश करीब २५ प्रतिशतमात्रै छ । पाँच दशकअघिसम्म जीडीपीमा ७० प्रतिशत योगदान कृषिक्षेत्रको थियो । पछिल्लो ५ दशकमा कृषिक्षेत्रको योगदान ६५ प्रतिशत विन्दुले घटिसकेको छ । 

नेपालको कृषि प्रणाली भनेको परिवारको जीविकोपार्जन मात्रै हो । सपरिवार मिलेर गरिने खेतीबाट उत्पादित वस्तुको खपत पनि त्यही परिवारमा सीमित हुन्छ । त्यस्तो उत्पादनले बजारमा प्रवेश नै नपाउने र पाए पनि नुनतेल र केही लत्ताकपडाका लागि सानो परिमाणमा त्यो पनि स्थानीय बजारमा मात्रै पुग्ने गरेको छ । 

 

कृषिक्षेत्रमा हुने लगानीको प्रमुख अंश जग्गाजमीन र मानव श्रमले ओगटेको छ । प्रविधि, सिँचाइ, पूर्वाधार विकास र रासायनिक मलको जोहो गर्ने विषयमा एउटा परिवारले केही गर्न सक्दैन । राज्यले नै यी सुविधा दिएर धेरै मानिसलाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्छ ।

अहिले पहाडमा कृषियोग्य जग्गा बाँझो रहने र तराईमा जंगल फँडानी गरेर कृषि गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो क्रम तोड्न पहाडमा कृषि गर्नेलाई बढी प्रोत्साहन दिनुपर्ने देखिन्छ । सिँचाइ सुविधा पुगेका बजार उन्मुख क्षेत्रमा पनि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर कृषि गर्न मानिसहरू असमर्थ छन् । आर्थिक वा शैक्षिक कारणले उनीहरू परम्परागत कुटो, कोदालो र हलो नै प्रयोग गरेर कृषि गरिरहेका छन् ।

उनीहरूलाई आधुनिक कृषिमा आकर्षित गर्न सरकारले सहकारी मोडलबाट पहिला आफैले कृषि गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कृषिक्षेत्रको योगदान पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर खस्किँदो छ । नेपालको जनसंख्या नबढे पनि कृषिजन्य वस्तु र खाद्यान्नको आयात निरन्तर बढेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरिरहँदा चालू आवमा कृषिजन्य वस्तुको आयात १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक छ । भन्सार विभागले सर्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को वार्षिक तथ्यांक हेर्दा नेपालले विभिन्न मुलुकबाट ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको देखिन्छ । 

कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने परम्परागत कृषि प्रणालीमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ । पहिला त पारिवारिक व्यवसायका रूपमा चलिआएको कृषि प्रणालीलाई सहकारी मोडलमा लैजानुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि शुरूमा सरकारी तवरबाटै केही काम हुनुपर्छ ।

अघिल्लो वर्ष नेपालले ३ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको थियो । कृषि वस्तुको आयात एकै वर्षमा ५५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । विगत ५ वर्षको कृषि र खाद्यान्न आयातको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालबाट करीब १४ खर्ब रुपैयाँ धान, चामल, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु र दूधजन्य वस्तु आयातमा बाहिरिएको छ ।

नेपालले संसारका विभिन्न देशबाट कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्ने गरेको छ । नेपालले आव २०७८/७९ मा चामल मात्र ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको आयात गरेको सरकारी तथ्यांक छ, जुन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा बढी हुन आउँछ । 

यस्तै ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको तरकारी, सवा २ अर्ब रुपैयाँको दुग्धपदार्थ र मह, सवा ३ अर्ब रुपैयाँको माछामासु र करीब २५ अर्ब रुपैयाँको फलफूल तथा काजु बदाम आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले माछामासुमा आत्मनिर्भर भने पनि खसी, बोका, राँगा भारतबाट आयात भइरहेको तथ्यांक छ । 

पछिल्लो समय नेपालमा पनि कुखुरापालन, दुग्ध उत्पादन, चिया, तरकारी तथा माछापालनमा केही कृषकको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । तर, यो पर्याप्त भने छैन । व्यावसायिक कृषिका लागि उत्साहित भएर आउने किसान छिट्टै निराश भएर फर्कने गरेको कृषिविद्हरूको भनाइ छ । सरकारले किसानलाई विश्वास दिलाउन नसकेका कारण नयाँ जोससहित कृषिमा होमिएका हजारौं युवा यसक्षेत्रबाट बाहिरिने गरेको कृषिविद् कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् । 

उनका अनुसार सिँचाइ, कृषि सडक, बिजुली, बजार व्यवस्थापन र नयाँ प्रविधिमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु, उन्नत बीउको कमीलगायत कारण किसान कृषि पेशामा आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिने र बाँझो जमीनलाई उपयोग गर्न स्थानीय सरकारले विशेष रणनीति ल्याएर युवालाई कृषिमा फर्काउनु आवश्यक भएको पौडेलको भनाइ छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Jagdamba SupershineSunrise BankNepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)