विश्व अर्थतन्त्रको गतिलाई हेर्दा कृषिक्षेत्रमा लाग्ने जनशक्ति तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान घट्दै अन्य क्षेत्र बलियो हुँदै आएको देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादन एउटा निश्चित विन्दुमा पुगेपछि मात्रै सेवाक्षेत्रको विस्तार भएको पाइन्छ । नेपालमा भने उत्पादनमूलक क्षेत्रले फड्को नमार्दै यो शिथिल बन्दै ओरालो लागेको पाइन्छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्दो छ तर उत्पादनमूलक क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । यसले नेपालको अर्थतन्त्रको स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखाउँछ । त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास गर्नतिर लाग्नु आवश्यक छ । सरकारले दश वर्षमा जीडीपीमा यसको योगदान १५ प्रतिशत पुर्याउने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । तर, सही नीति र कार्यान्वयन हुने हो भने ५ वर्षमै यो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक विकासमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको योगदान बढाउन ठोस नीति र सही कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ । त्यसतर्फ सरकार इमानदार भएर लाग्ने हो भने ५ वर्षमा नै अहिलेको भन्दा तेब्बर योगदान बढाउन सकिन्छ ।
आठौं योजनामा जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा यो घट्दै गएर अहिले ५ दशमलव ९ प्रतिशतमा झरेको छ । कृषिक्षेत्रको योगदान पनि विगत केही वर्षयता २९ प्रतिशतबाट घटेर २३ दशमलव ९५ कायम भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र नफस्टाउँदै सेवाक्षेत्रको योगदान बढेर ६० प्रतिशत पुगेको छ । यसरी अर्थतन्त्रको यात्रा उल्टो देखिएको छ ।
उत्पादन नबढेसम्म अन्य क्षेत्रको योगदानले अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । सेवाक्षेत्रको वृद्धि पनि सन्तोषजनक छैन । वित्तीय संस्थाबाहेक सेवाक्षेत्र वृद्धि हुनुका कारण गैरसरकारी संस्थाहरूको वृद्धिले पनि हो । यसरी गैरसरकारी संस्थाको वृद्धिले बढेको सेवाक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा खासै भूमिका हुँदैन ।
जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्नु भनेको कृषि उत्पादन घट्नु होइन, अन्य क्षेत्रको विकास हुनु हो । कृषि उत्पादन बढेपछि औद्योगिक विकासको ढोका खुल्छ भन्ने मानिन्छ । त्यसैले नेपालले उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान बढाउने हो भने कृषि उत्पादन बढाउन नै उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषि उत्पादन बढेपछि आयात घट्छ र नेपालमा कृषि प्रशोधन उद्योग खुल्न थाल्छन् । त्यसले अन्य उद्योग खोल्न पनि वातावरण तयार पारिदिन्छ ।
त्यस्तै वनजंगल पनि उत्पादन बढाउने स्रोत हो । खनिज, जडीबुटीजस्ता वस्तुमा जोड दिएर पनि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । तरकारी, फलफूल खाद्यान्न, जडीबुटी तथा वन पैदावार, खनिज र खानीजन्य वस्तु, निर्माण सामग्री, मौलिक नेपाली सांस्कृतिक उत्पादन, नेपाली हस्तकला, धागो तथा गार्मेन्ट आदिको उत्पादन बढाउने नीति सरकारले लिएको छ । तर, सरकारले नीति लिँदैमा उत्पादन बढी हाल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन ।
जुन देशमा उत्पादन हुँदैन र उपभोगमात्रै हुन्छ त्यो देशमा ढिलोचाँडो समस्या आउँछ नै । नेपालकै सन्दर्भमा विप्रेषण रकम भित्रिन छाड्ने हो भने भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । कृषि उत्पादनदेखि औद्योगिक उत्पादनसम्मलाई म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र भनिन्छ । म्यानुफ्याक्चरिङको योगदान १५ प्रतिशत पुर्याउने भनिरहँदा १२ प्रतिशत नाघिसकेको योगदान घटेर ५ प्रतिशतमा किन खुम्चन आयो भन्नेमा राम्ररी अध्ययन र विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।
नेपालमा माओवादी सशस्त्र युद्ध शुरू भएपछि त्यसको असरले उत्पादन क्षेत्रको योगदान घट्न थालेको हो । त्यतिबेला बिग्रन शुरू भएको उद्योग र श्रमको सम्बन्धले धेरै समयसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पिरोलिइरह्यो । त्यति बेला सरकारले उदारीकरणको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन ल्याएको थियो । तर, त्यसयता यस्तो ठूलो खालको परिवर्तनकारी काम भएको छैन । टालटुले अर्थनीतिबाट मुलुक चलिरहेको छ । त्यसैले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यावसायिक घराना आकर्षित हुन नसकेका हुन् र उनीहरूले व्यापारमा हात हालेका हुन् अहिले पनि यो अवस्थामा तात्त्विक अन्तर आएको छैन । त्यसैले यो अवस्थामा परिवर्तन नल्याई उत्पादन बढ्दैन, उत्पादन नबढी आयात घट्दैन र आयात नघटी व्यापारघाटामा सुधार ल्याउन सकिँदैन ।
अत: आर्थिक विकासमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको योगदान बढाउन ठोस नीति र सही कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ । त्यसतर्फ सरकार इमानदार भएर लाग्ने हो भने ५ वर्षमा नै अहिलेको भन्दा तेब्बर योगदान बढाउन सकिन्छ । म्यानुफ्याक्चरिङले गति लियो भने अर्थतन्त्रको विकास हुन कठिन पनि हुँदैन ।