सरकारले ‘विद्युत् विधेयक’ फिर्ता लिएपछि निजी क्षेत्र थप सशंकित !, अन्तिममा किन फिर्ता भयो विधेयक ?

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रियसभामा विचाराधिन ‘विद्युत् विधेयक, २०७७’ फिर्ता लिएको छ ।

शुक्रवार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री पम्फा भुसालले विधेयक फिर्ता लिनका लागि पेश गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठकले सर्वसम्मतिले पारित सो प्रस्ताव फिर्ता भएको घोषणा गरेका छन् । तत्कालिन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनकै पालामा प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको विधेयक ३ वर्षपछि सरकारले राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता लिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्री भुसालले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक निर्वाचन पछि मात्रै बस्ने भएपछि पास नहुने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाटै फिर्ता लिएको दाबी गरिएको छ । 'विधेयकमा पर्याप्त छलफल भएको थिएन । राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा फिर्ता हुने तर प्रतिनिधिसभाको बैठक नै नबस्ने भएपछि मन्त्रीले शुरुमै विधेयक फिर्ता लिनु भएको हो ।' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

निजी क्षेत्र सशंकित !

सरकारले आफूलाई पायक पर्ने विधेयकहरू केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर पनि पारित गरेको अवस्थामा विद्युत् विधेयक मात्रै फिर्ता भएपछि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरू सशंकित भएका छन् ।

ऊर्जा उद्यमी सुर्यप्रसाद अधिकारी सरकारले अप्रत्यासित रुपमा विधेयक फिर्ता लिएको बताउँछन् । निजी क्षेत्रले उठाएका विषय समेट्ने उदेश्यले भन्दा पनि विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई कस्नको लागि गरेका सिफारिसहरू ऐनमै समावेश गर्ने उदेश्यले विधेयक फिर्ता लिएको हो की भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनले बताए ।

ऐनमा निजी क्षेत्रले माग गरेको विद्युत व्यापारको कुरा स्पष्ट रुपमा राखिएको थिएन । निजी क्षेत्रले उत्पादन, प्रशारण, वितरण र व्यापारमा अनुमति दिनुपर्ने माग राखेको थियो । ऊर्जा मन्त्रीले विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ऐनमा विद्युत् विक्रीको कुरा समावेश गर्न छुटेको बताउने गरेकी थिइन् । 

प्रतिक्रिया [0]