अब हटाऊँ निषेधित क्षेत्र

एमके कुलुङ

अझै पनि हाम्रो देशका हिमाली क्षेत्रका धेरै जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्र नाका खास गरी उत्तरी छिमेकी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका केही नाका निषेधित क्षेत्रका रूपमा रहेका छन् । विगतमा यी नाकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिनुमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सुरक्षा मामिला कारण थियो । अहिले पनि नेपालका हिमाली क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाका ७३ स्थान (नाका)लाई निषेधित क्षेत्र (जो पायो त्यो व्यक्ति जान नपाउने) घोषणा गरिएको छ ।

पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीको लामो समयको विरोधपछि सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था हाल हटिसकेको छ भने पर्यटकलाई लाग्ने दस्तुर पनि ७ सय अमेरिकी डलरबाट ५ सय डलरमा झरेको छ ।

यसरी नेपालको उत्तरी नाकालाई निषेधित क्षेत्र कायमै राखिनुमा विदेशी पर्यटकको भेषमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत क्षेत्रमा पसेर कुनै पनि विदेशी एजेन्टले उपद्रव नमच्चाओस् भन्ने नै हो । चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेपछि उत्तरी क्षेत्रका नाका निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । विगतमा पनि पूर्वको पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ, दार्चुलालगायत जिल्लाका नाका र वरपरका गाउँलाई निषेधित क्षेत्र घोषित गरिएको थियो ।

हुन त नेपालमा १०४ वर्षे राणा शासनकालमा पनि विदेशीलाई जथाभावी भ्रमण गर्न बन्देज लगाइएको थियो । त्यसैले नेपालमा लामो समयसम्म पर्यटनले खासै फस्टाउने अवसर पाएन । यसको असर हालसम्म पनि छ भन्दा फरक पर्दैन । तर, विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै विदेशीका लागि नेपाल खुला भयो । साथै विसं २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अरू बढी विदेशी पर्यटकले नेपालको भ्रमण गर्न थाले ।

त्यसो त शुरूमा नेपालमा विदेशी पर्यटकका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यता परिपूर्ति गर्नका लागि केही विदेशी नागरिक नै अघि सरेका थिए । उनीहरूले नै नेपालको पर्यटन व्यवसायको औपचारिक रूपमा शुरुआत गरेका हुन् । खासगरी शुरूमा बेलायती, जर्मन, जापानी, स्वीस, रूसी, फ्रान्सेली आदि विदेशी नागरिकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नमा योगदान गरेका थिए । नेपाल आएर बसेका विदेशी शुरूमा शुद्ध पर्यटन व्यवसायीभन्दा पनि अन्य उद्देश्यले नेपाल आएका थिए । पर्यटन त उनीहरूका लागि बसीबिँयालो जस्तो मात्रै थियो तापनि उनीहरूले नेपालको पर्यटनको शुरूको अवस्थाबारे विदेशमा प्रचारप्रसार र बजार विस्तार गर्नुमा ठूलो सहयोग गरेका थिए भनी स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ ।

३० वर्षे पञ्चायत कालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यति भएन भन्न सकिन्छ । विसं २०४६ मा आएको प्रजातन्त्रसँगै तत्कालीन सरकारले लिएको खुला बजार अर्थ नीतिले गर्दा नेपाली पर्यटनले केही न केही गति लिन थाल्यो । नेपाल सरकारले हाल जुन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ, ती क्षेत्रमा घुम्न जाने विदेशी पर्यटकबाट अनपेक्षित महँगो शुल्क लिने गरेको तथ्य छिपेको छैन ।

नेपालको निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रहरू बारेमा केही वर्षअघि खुल्ला गर्न गृहकार्य गर्दै छ भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार पढिएको थियो । तर, समाचार पढेको वर्षौं बित्दा पनि अहिलेसम्म केही काम भएको छैन । त्यो बेला नेपाल सरकारबाट निषेधित क्षेत्र खुला गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको अनुरोधलाई गृह मन्त्रालयले सकारात्मक पहल र गृहकार्य गर्दै गरेको भन्ने सुन्नमा आएको थियो । गृह मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य चाहिन्छ निषेधित क्षेत्र खुला भएको घोषणा हुन । उक्त विषयमा त्यो बेलाको व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत रहेको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि नेपाल सरकारले तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्क पुनरवलोकन गर्न पर्यटन र गृह (दुवै मन्त्रालय) लाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले संखुवासभाको हटिया, किमाथांका, मकालु क्षेत्र, दोलखाको गौरीशंकर, लामाबगर क्षेत्र, धादिङ/नुवाकोट/रसुवाको गणेश हिमाल क्षेत्र र तामाङ सम्पदा–टिमुरे क्षेत्र, गोरखाको चुम उपत्यका, छेकम्पार र मनासलु क्षेत्र, मनाङको नार र फु क्षेत्र, मुस्ताङको माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पाको तल्लो र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्र, मुगुको माङ्ग्री, पुलु क्षेत्र, हुम्लाको यारी, सिमीकोट क्षेत्र, बझाङको साइपल, धूली क्षेत्र, दार्चुलाको टिङ्कर भन्ज्याङ र व्यास क्षेत्र आदि नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । पछि थप भएका ७३ ओटा नयाँ नाका–क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् ? राजपत्र नहेरी यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।

निषेधित घोषणा गरेको क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने प्रत्येक विदेशी पर्यटकबाट सरकारले शुरूमा ७ सय अमेरिकी डलर सलामी रकम लिन्थ्यो, साथमा सरकारी सम्पर्क अधिकारी पनि लानैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । कतिपय अवस्थामा सम्पर्क अधिकृत पर्यटकसँग पैसा बुझ्ने अनि ‘फलानो देशको फलानो, फलानो नाम गरेको पर्यटक आउँदै छन्, ती पर्यटकलाई विनारोकटोक जान दिनुहोला’ भनी अगाडि आउने अस्थायी प्रहरी चौकीलाई चिठी लेखेर पठाउने र आपूm फर्कने गरेका थिए । त्यसैले सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्थाको विरोध भएको थियो । ती क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर शुरूदेखि अन्त्यसम्मै पर्यटक सँगसँगै हिँड्ने सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो । त्यसका लागि उत्तम उपाय भनेको सरकारी कर्मचारीभन्दा ट्रेकिङ गाइडलाई नै आधारभूत तालीम दिएर खटाउनु हो ।

जे होस्, पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीको लामो समयको विरोधपछि सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था हाल हटिसकेको छ भने पर्यटकलाई लाग्ने दस्तुर पनि ७ सय अमेरिकी डलरबाट ५ सय डलरमा झरेको छ । कतिपय नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकले भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकबाट लिने विशेष शुल्क (सलामी) आधाभन्दा बढी घटेको छ । फलत: हाल नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

यसरी हेर्दा आफ्नै देश (नेपाल) का लागि हो भने, नेपाल सरकारले अबका दिनमा नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने र भएका नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्र कायमै राखिरहनुपर्ने कुनै दरकार देखिँदैन । तर, उत्तरी छिमेकी चीन सरकारको आग्रह टार्न नसकेर चिनियाँ सरकारको चित्त बुझाउनकै लागि यसो गर्न कति जायज होला ?

लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]