ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

विद्युतीय भुक्तानीमा नियामकीय प्रभाव

विद्युतीय वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता

२०७९ असोज, ४  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
author avatar कृष्णप्रसाद शर्मा

वस्तु तथा सेवा खरीदको बिलबमोजिमको रकम भुक्तानी, ट्रान्सफर, प्राप्ति एवम् विप्रेषण आप्रवाहमा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारका विभिन्न उपकरणको अनुसन्धान, आविष्कार, परीक्षण, उत्पादन र प्रयोगमा वृद्धि भइरहेको छ । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार कम्प्युटर प्रणालीबाट भइरहेकोमा यसअतिरिक्त कार्ड, एटीम, इन्टरनेट, मोबाइल बैंकिङ, आरटीजीएस, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, वालेट, क्यूआर कोड, इलेक्ट्रोनिक्स चेक क्लियरिङ र पस टर्मिनलबाट पनि सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाले सबै उपकरण सञ्चालन नगरी एक/दुई मात्र उपकरण सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएमा संस्थाले ती उपकरणबाट दूरदराजसम्म सेवा प्रवाह गर्न प्राथमिकता दिई बैंकको उद्देश्य पूरा गर्न सघाउ पुग्न सक्ने देखिएको छ ।

कारोबारमा विविध जोखिम आउन सक्ने भएकाले उपयुक्त नियमन, मार्गदर्शन र समयसापेक्ष निर्देशनको आवश्यकता रहन्छ । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित उल्लिखित उपकरणबाट सहज रूपमा सेवा प्रवाह गरी ग्राहक सन्तुष्टिको आधारमा मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य निहित रहेकाले वस्तुनिष्ठ नियमन आवश्यक छ । गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट यस प्रकारका सेवा प्रवाह गरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सेवा विस्तार भएको/नभएको भौगोलिक स्थानमा बसोवास गर्ने जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नियमन, सुपरिवेक्षण र निगरानी आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको मिति २०७२/०३/१७ को निर्णयबाट भुक्तानी तथा फछ्र्योट विभागको स्थापना गरिएको थियो ।

गैरबैंक वित्तीय संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्न मिति २०७३/०२/३० को निर्णयबाट अनुमति नीति र विभागको नाम परिवर्तन गरी भुक्तानी प्रणाली विभाग राखिएको थियो । विभागको स्थापनापश्चात् बैंक वित्तीय संस्थालाई विविध उपकरण सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको र १० भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २८ भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो । संस्थाहरूले कारोबार तयारी गरिरहेको अवस्थामा एक सेवाप्रदायकको अनुमति खारेज गरिएकाले २७ संस्था सञ्चालनमा छन् । विभागको नियमन, सुपरिवेक्षण र निगरानीको व्यवस्थाबाट पर्न गएको सकारात्मक प्रभावलाई विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने कारोबारका उपकरण सञ्चालन गरी आवश्यक पूर्वाधारहरूको स्थापना गर्दै आएका थिए । उपकरण सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशनहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट जारी भइरहेका थिए । उपकरण सञ्चालनमा जोखिम उत्पन्न भएमा, नयाँ उपकरण सञ्चालन गर्नुपरेमा, अन्तरराष्ट्रिय नेटवर्क सञ्चालकबाट छोटो समयमा नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा लगानी वृद्धि गर्न सुझाएको अवस्थामा सल्लाह र गुनासोका लागि सेवाप्रदायकलाई सहज थिएन । तर अहिले विभागले विशिष्टीकृत सेवा प्रवाहको नियमन गरिरहेकाले जोखिम, गुनासो र उचित समाधानका लागि बैंक वित्तीय संस्थालाई सहज भइरहेको देखिन्छ ।

भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरू रू. १ करोडमा स्थापना गर्न सकिन्छ । तोकिएको उक्त चुँक्ता पूँजीको संस्थाले सेवा प्रवाह गरी बजारमा उपस्थिति देखाउन सक्ने अवस्था देखिएन । राष्ट्र बैंकले ती संस्थाहरूलाई पूँजी वृद्धि गरी सबल, सक्षम बनाउन तदारुकता देखाउनुपर्नेमा त्यसअनुसार काम नभएकाले पूँजी अभावमा संस्थाहरूको संख्यात्मक उपस्थिति देखिए पनि कारोबारको हिसाबले संस्थागत उपलब्धि नगन्य देखिन्छ ।

उपकरणहरूबाट गरिने कारोबारमा जोखिम अत्यधिक हुने भएकाले समयमा तिनको न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कारोबारको पारदर्शिता, जोखिमको न्यूनीकरण, विश्वसनीय सेवा प्रवाह, संस्थागत सुशासन, सुपरिवेक्षण र निगरानी व्यवस्था कसिलो बनाउँदै छोटो समयमा १५ ओटा निर्देशन जारी गरिएका छन् । निर्देशनहरू धेरै भई संस्थाको कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बाहिर भएमा संस्थाहरूलाई अनुपालना गर्न बोझिलो हुन सक्छ । अनुपालना नभएमा र ऐनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएमा संस्था र बैंकलाई उपलब्धिमूलक नहुन सक्छ । बैंकबाट कारोबार अनुमति लिएका गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई वर्तमानमा प्रवर्द्धनात्मक सहयोगको आवश्यकता देखिएको छ ।

विभागले प्रत्येक महीना उपकरणहरूको प्रकार, पहुँच, कारोबार संख्या र रकमको विवरण प्रकाशित गर्दै आएको छ । विवरणअनुसार १५ प्रकारका उपकरणबाट कारोबार भएको देखिन्छ । उपकरण संख्या धेरै भए तापनि सेवा विस्तार मुलुकभर भइसकेको छैन । मुलुकभर पहुँच विस्तारमा संस्थाको प्रतिबद्धता केन्द्रीय बैंकको दरिलो निर्देशन, सुपरिवेक्षण निगरानी र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनको आवश्यकता देखिएको छ । भविष्यमा भर्चुअल कार्डबाट समेत कारोबार गर्न सकिने भएकाले उपकरण थप बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

सञ्चालित उपकरणहरूमध्ये आरटीजीएस र आईपीएसबाट कारोबार गर्न ग्राहक बैंकमा उपस्थित भई फारम/भौचर भर्नुपर्छ । अन्य उपकरणबाट निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याई युजरनेम, पासवर्ड प्राप्त गरी ग्राहकले कारोबार गर्न सक्छन् । आरटीजीएस र क्यूआर कोडमा आधारित कारोबार पछिल्लो समयमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आरटीजीएसबाट २०७८ असारमा ५९ हजार ६५५ कारोबारबाट रू. ३५,०२,०५७ लाख रकमको कारोबार भएकोमा २०७९ असारमा ८१, हजार १७ कारोबारबाट रू.४३,४९,०५६ लाख रकमको कारोबार भई कारोबार संख्या ३७ प्रतिशतले र कारोबार रकम २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । आईपीएसबाट २०७८ असारमा ११ लाख ६४ हजार ४८१ कारोबार संख्याबाट रू.२,९९,०५९ लाख रकमको कारोबार भएकोमा २०७९ असारमा कारोबार संख्या १३ लाख २२ हजार १७४ बाट रू.२,७५,७५२ लाख रकमको कारोबार भई कारोबार संख्या १३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कारोबार रकम ७ प्रतिशतले कमी हुन आएको देखिन्छ ।

२०७८ असारमा कनेक्ट आईपीएसबाट ३२ लाख ४ हजार ८४५ कारोबार भई रू.२,३७,७५८ लाख रकमको कारोबार भएकोमा २०७९ असारमा ४२ लाख ७० हजार ९९ कारोबारबाट रू.३,६९,२३३ लाख रकमको कारोबार भई कारोबार संख्या ३३ प्रतिशतले र रकम ५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०७८ असारमा मोबाइल बैंकिङबाट १ करोड ३७ लाख ९९३ कारोबार भई रू. ७३,७२९ लाख रकमको कारोबार भएकोमा २०७९ असारमा २ करोड ५ लाख ६४ हजार ३०८ कारोबारबाट रू.१,६३,२५५ लाख रकमको कारोबार भई ५० प्रतिशतले कारोबार संख्या र १२१ प्रतिशतले कारोबार रकममा वृद्धि भएको छ । २०७८ असारमा वालेटबाट १ करोड २५ लाख १५ हजार ९०४ कारोबार भई रू. १२,७९० लाख रकमको कारोबार भएकोमा २०७९ असारमा १ करोड ६२ लाख ६ हजार ३५६ कारोबार संख्याबाट रू. १७,७५२ लाख रकमको कारोबार भई २९ प्रतिशतले कारोबार संख्या र ३८ प्रतिशतले कारोबार रकममा वृद्धि भएको छ । २०७८ असारमा क्यूआर कोडबाट ८लाख ५५ हजार ५६६ कारोबार भई रू. ३,६५१ लाख रकमको कारोबार भएकोमा २०७९ असारमा ४२ लाख ८१ हजार ९९४ कारोबारबाट रू. १४,५३६ लाख रकमको कारोबार भई ४०० प्रतिशतले कारोबार संख्या र २९७ प्रतिशतले कारोबार रकममा वृद्धि भएको छ ।

उपकरणबाट गरिएको कारोबार संख्या र रकममा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदा आईपीएसबाट कारोबार संख्या वृद्धि भएको तर कारोबार रकममा ७ प्रतिशतले कमी भएकाले आरटीजीएसको सञ्चालनपछि आईपीएस कारोबारमा कमी आएको हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

भुक्तानी प्रणालीका धेरै उपकरणबाट शहरी इलाकामा बढी प्रतिस्पर्धा देखिएकाले आरटीजीएस र आईपीएसबाट गरिने कारोबार बैंकमा ग्राहक उपस्थित भई गर्नुपर्ने हुँदा मुलुकभरका बैंकका शाखाहरूबाट कारोबार गर्न निर्देशित गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाले सबै उपकरण सञ्चालन नगरी एक/दुई मात्र उपकरण सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएमा संस्थाले ती उपकरणबाट दूरदराजसम्म सेवा प्रवाह गर्न प्राथमिकता दिई बैंकको उद्देश्य पूरा गर्न सघाउ पुग्न सक्ने देखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको समयानुकूल नीतिगत व्यवस्थाबाट भुक्तानी प्रणालीको नयाँ उपकरण क्यूआर कोडबाट गरिने कारोबारमा ४०० प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको देखिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा वृद्धि हुँदा बैंकलाई कागजी नोट व्यवस्थापनको अतिरिक्त कारोबारमा निगरानी गर्न सहज हुने, बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई कार्यालयको भीड कम गरी खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने, सरकारलाई कारोबारमा पारदर्शिता कायम भई तथ्याङ्क संकलन र राजस्व असुलीमा सघाउ पुग्ने, ग्राहकको समय र खर्चमा कटौती हुने भएकाले कारोबारको प्रवर्द्धन, नियमन, सुपरिवेक्षण र निगरानीको अधिकार कानूनी रूपमा बैंकसँग रहेकाले कारोबारको पहुँच विस्तारमा विद्युतीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम र प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै प्रमुख रूपमा देखिएको छ ।

लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement