विद्युतीय भोटिङ मेशिन : १५ वर्षअघि नै प्रयोग, अहिले अविश्वास

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । नेपालमा जबजब निर्वाचन आउँछ तबतब विद्युतीय मतदान उपकरण (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेशिन) प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा बहसमा आउँछ । निर्वाचन सकिएपछि ५ वर्षसम्म यो विषय ओझेलमा पर्छ ।

२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमै प्रयोग भइसकेको विद्युतीय भोटिङ मेशिन अहिले प्रयोग गर्न नसक्ने भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिँदैन । पछिल्लो १५ वर्षमा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा भएका नयाँनयाँ आविष्कारले धेरै कुरा डिजिटल भइसकेका छन् । तर, नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोग भने उल्टो बाटोमै हिँडिरहेका छन् ।

कयौं राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा समेत अहिले विद्युतीय भोटिङ मेशिन प्रयोग भइरहेका छन् । पार्टी महाधिवेशनमा प्रयोग हुन सक्ने भोटिङ मेशिन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रयोग गर्न किन सकिँदैन ?

गतवर्ष चितवनमा सम्पन्न एमालेको महाधिवेशन र काठमाडौंमा सम्पन्न राप्रपा नेपालको महाधिवेशनमा विद्युतीय भोटिङ मेशिन नै प्रयोग गरिएको थियो । यसले एकातिर निर्वाचन र महाधिवेशनकै समय छोट्याउन सहयोग गर्‍यो भने अर्कोतिर मतपत्र छाप्न लाग्ने लाखौं रुपैयाँ खर्च र मतगणनाको लामो झन्झटबाट मुक्ति दियो । तर, गतवर्ष नै सम्पन्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा विद्युतीय भोटिङ मेशिन प्रयोग गरिएन । माओवादीको महाधिवेशन प्रायः निर्वाचन प्रक्रियामै जाँदैन । देश र विदेशबाट समेत गरी १०औं हजार महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याएर महाधिवेशन गर्ने नेपाली कांग्रेसले विद्युतीय भोटिङ मेशिन प्रयोग गरेन । 

भोटिङ मेशिन प्रयोग गर्न नचाहने दलहरू सत्तामा रहेको बेला भोटिङ मेशिन प्रयोगमा आइहाल्ला भन्ने कुरामा जनता धेरै आशावादी छैनन् । तर, विद्युतीय भोटिङ मेशिनको प्रयोग अहिले आवश्यकता मात्रै नभएर बाध्यता नै भइसकेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब कायमै रहेको र समग्र आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुन नसकेको बेला निर्वाचनमा बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ स्वदेशमै राख्न पनि विद्युतीय भोटिङ मेशिनको प्रयोग नेपालका लागि बाध्यता भइसकेको छ ।

निर्वाचनअघि सधैं बहस, निर्वाचनपछि चुपचाप

आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा अहिले फेरि बहसमा आएको छ । विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा मतदान छिटो सम्पन्न हुनुका साथै नतिजा पनि छिट्टै आउँछ । रातभर अनिँदो बसेर मतगणना गर्नु पर्दैन । नत धाँधली हुने डरले मतगणना स्थललाई नै तार जालीले घेरेर बस्नुपर्छ । 

विश्वमा विद्युतीय भोटिङ मेशिनको प्रयोग नौलो होइन । अन्य मुलुकमा विद्युतीय भोटिङ मेशिन लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएका छन् । 

नेपालमा अहिलेसम्म १२ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रयोग

नेपालमा पनि २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा भारत सरकारको सहयोगमा काठमाडौं–१ मा विद्युतीय भोटिङ मेशिनको परीक्षण गरिएको थियो । त्यो सफल पनि भएको थियो । त्यसको निरन्तरता उपनिर्वाचनमा पनि भएको थियो । त्यतिबेला १ हजार ७० ओटा विद्युतीय भोटिङ मेशिन प्रयोग गरिएका थिए । २०६५ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको उपनिर्वाचनमा कास्की–१, रोल्पा–२, मोरङ–५ र ७, कञ्चनपुर–४ र धनुषा–५ मा ती विद्युतीय भोटिङ मेशिन प्रयोग गरिएको थियो ।

तिनै भोटिङ मेशिन २०७१ मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको उपनिर्वाचनमा पनि प्रयोग गरिएका थिए । त्यति बेला काठमाडौं–२, चितवन–४, बर्दिया–१, कैलाली–६ र बागलुङ–१ मा विद्युतीय भोटिङ मेशिन प्रयोग गरिएको थियो।

यसरी दुईओटा निर्वाचनमा सफल परीक्षण गरिएको भोटिङ मेशिन २०७४ को निर्वाचनमा भने प्रयोग गरिएन । भारत सरकारबाट सहयोगमा प्राप्त मेशिनहरू पुराना भएको र मर्मत हुन नसकेकाले त्यतिबेला भोटिङ मेशिन प्रयोग नगरिएको निर्वाचन आयोगको जिकीर थियो । 

तर, भोटिङ मेशिन प्रयोग गर्ने सवालमा २०७४ को समेत चुनावी सरकारको नेतृत्व लिएका अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै अरुचि रहेको कुरा देउवाले गराएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट पनि पुष्टि हुन्छ । किनभने अन्य दलले विद्युतीय भोटिङ मेशिनको प्रयोग गरेर मतदान गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति रहेका देउवाले आफ्नो पार्टी चुनावमा कागजी मतपत्रमा छाप लगाएर खानेपानी राख्ने ठूला ड्रममा खसाल्न लगाए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनामा पनि प्रयास

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि सरकारले बेलायतबाट स्मार्ट म्याटिक कम्पनीले बनाएको विद्युतीय भोटिङ मेशिन ल्याउन खोजेको थियो । उक्त मेशिनको परीक्षण भए पनि निर्वाचनमा भाग लिने सबै दल वा उम्मेदवारका चुनाव चिह्न त्यसको स्क्रिनमा नअटाएको भन्दै प्रयोग गरिएन ।
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनअघि पनि निर्वाचन तयारीका बारेमा भएका विभिन्न छलफलमा विद्युतीय भोटिङ मेशिन प्रयोग गर्ने कुरा उठेको थियो ।

आयोगले विज्ञहरूको टोली बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निष्कर्ष निकालेर सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले १ साताभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको थियो । राजनीतिक दलका आन्तरिक निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेशिन प्रयोग भइरहेको र तिनै मेशिन स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनले सुझाएको थियो । नेपालमै बनाइएका मेशिन, भारतमा बनाइएका मेशिन वा अन्य जुनसुकै मुलुकमा बनाइएका मेशिन भए पनि प्रयोग गरेर विद्युतीय मतदानमा जान सकिने सुझाव समितिले दिएको थियो ।

तर, निर्वाचन आयोग भने अध्ययन टोलीले रिपोर्ट दिए पनि ती मेशिन प्रमाणीकरण कसले गर्ने भन्ने विषयमै अल्झियो । फलस्वरूप स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा पालिकामा पनि विद्युतीय भोटिङ मेशिनको प्रयोग भएन ।

२०६४ मा दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर प्रयोग 

२०६४ को चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा भोटिङ मेशिन प्रयोग गर्नुअघि आयोगले राजनीतिक पार्टीहरूसँग व्यापक अन्तरक्रिया गरेको थियो । अन्तरक्रिया गर्दा सबै राजनीतिक दलहरू सकारात्मक देखिएपछि विद्युतीय मेशिन प्रयोग गरिएको थियो ।

त्यसकारण अहिले पनि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई सहमतिमा लिएर विद्युतीय भोटिङ मेशिन प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । तर, अहिलेका राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भएका व्यक्तिहरू त्यति सहजै विद्युतीय भोटिङ मेशिनमा जान तयार नहुन सक्छन् । किनभने उनीहरूमा अहिले पनि चुनाव हार्ने अवस्था आउँदा मतपत्र वा मतपेटिका यताउता पारेर पनि जित्न सकिन्छ भन्ने दम्भ कायमै छ । 

विद्युतीय मेशिनको प्रयोग चुनावको आधुनिकीरणसँग जोडिएको छ । भारतमा पहिलेदेखि नै विद्युतीय मेशिन प्रयोगमा छ । मतदाता शिक्षाको हिसाबले भन्ने हो भने पनि बिहारमा चुनाव हुँदा मानिसले उत्साहजनक तरीकाले विद्युतीय मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए ।

छिटो, छरितो, मतगणनाको नतिजा पनि चाँडै आउने र विवाद कम हुने भएकाले विद्युतीय मेशिन उपयुक्त मानिन्छ । कयौं दिन लगाएर मतपत्र गन्ने झन्झट, मतपत्रमा रङ लाग्ने समस्या, बदर हुने समस्याबाट पार पाउन र मतदान गर्दा लामो लाइन बस्नुपर्ने झन्झट कम गर्न विद्युतीय मतदान सान्दर्भिक बन्दै गएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस