काठमाडौं । सरकारले सीमित मोबाइल व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरेर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली लागू गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आरोप लगाएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सीमित व्यक्ति र व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी व्यवसायीहरूको दबाबमा परेर मोबाइल व्यवसायमा राज्यले नै काट्रेलिङ गरेको आरोप लगाए । यो प्रणाली लागू भएपछि विदेशमा काम गर्ने नेपाली स्वदेश फर्किँदा सस्तोमा मोबाइल किन्नबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले लागू गरेको एमडीएमएस प्रणाली तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले मोबाइल आयात गरेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने १३ ओटा कम्पनीको फाइदाका लागि सरकारले मोबाइलमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको आरोप लगाए । यी १३ ओटा कम्पनीले नेपाली बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने र अकुत सम्पत्ति कमाउने गरी सरकारलाई नीति लागू गर्न व्यवसायीहरूले बाध्य बनाएको उनको आरोप छ । उनले त्यसको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारमा भएका दल र व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गरेको आरोपसमेत लगाए ।
उनले मोबाइल व्यवसायीहरूले मोबाइल किन्ने ग्राहकलाई बिल लिने की नलिने भनेर सोध्ने र अवैधरूपमा भित्र्याएका मोबाइललाई वैधता बनाउन व्यवसायीहरूले चलखेल गरेको बताए । सरकारले व्यवसायीहरूको पक्षमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्नु व्यवसायी र सरकार बीचको साँठगाँठमा दूरसञ्चार प्राधिकरण डुबाउने काम भएको उनको आरोप छ ।
नेपालमा गैरकानूनीरूपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत भदौ २९ गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) शुरु गरेको हो ।