नागरिकता विधेयकमा विवाद

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्बाट दुईपटक पास भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरेपछि अनेक दृष्टिकोण आएका छन् ।

अदालतका आफ्नै प्रक्रिया हुने भए पनि यस्ता मुद्दालाई चाँडै टुंग्याउने व्यवस्था मिलाउँदा छिटोभन्दा छिटो द्वन्द्व समाधानमा सहयोग पुग्छ ।

एकथरी विश्लेषक नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘सेरमोनियल’ रहने कल्पना गरेकाले राष्ट्रपतिको कदम संविधानविपरीत रहेको तर्क गर्छन् । अर्कोथरी विश्लेषक संरक्षकको रूपमा रहनुभएकी राष्ट्रपतिले देशलाई अहित हुने काम हुँदा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु जायज रहेको तर्क गर्छन् ।

राष्ट्रपतिको काम र कर्तव्यलाई लिएर विवाद अहिले मात्र आएको भने होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यतिखेरका प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाउँदा र २०७२ मा संविधान जारी गर्दा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पनि विवाद उत्पन्न भएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले असन्तुष्टि जनाउँदा संविधान जारी हुने/नहुनेमा लामै समय रस्साकस्सी चलेको थियो । र, अन्तत: संविधानसभाको दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पास गरेको संविधानलाई यादवले प्रमाणीकरण गरेका थिए । उता कटवाल प्रकरणमा पनि यादवले चालेको कदम सफल भएको थियो । प्रधान सेनापतिको बचाउका लागि सेनाको परमाधिपतिको हैसियतले तत्कालीन राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णयलाई अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक थियो । त्यति मात्र नभई त्यतिखेर संसद्ले नभई प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको व्यक्तिगत इगोका कारण सेनापति हटाउने निर्णय गरिएको थियो ।

तर, अहिलेको नागरिकता विधेयकको अवस्था भने केही फरक छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले पहिलेको देशको नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया शुरू गरेलगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको असहमति देखिन्छ । संसद्मा छलफलका क्रममा सांसद्हरूले पनि त्यस्ता महिलालाई सीधै नागरिकता दिनुको सट्टा पहिले परिचयपत्र दिएर ७ वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, बहुमतले उक्त प्रावधान संसद्बाट पारित भएको थियो ।

त्यस्तै विधेयकमा संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान छ । यिनै विषयमा असहमति जनाउँदै राष्ट्रपतिले पहिलोचोटि प्रमाणित नगरी विधेयक फिर्ता गर्नु स्वाभाविक हो । किनकि राष्ट्रपतिको यस्तो कदमले समस्याको गहिराइमा पुग्न प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, जब दोस्रोपटक पुन: संसद्ले जस्ताको त्यस्तै त्यस विधेयकलाई पठायो र त्यसपछि पनि प्रमाणीकरण हुन सकेन अनि राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष/विपक्षमा व्यापक बहस भइरहेको छ ।

बहसको टुंगो लगाउने जिम्मा अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सरसर्ती हेर्दा संसद््ले पास गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउनुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर, राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दै विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भनेको विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानले देशको हित गर्दैन होला भनेर बुझ्नुपर्छ । तर, अहिलेको मूल प्रश्न संसद्ले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने नै हो । कतिपयले संसद्ले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्दा द्वन्द्व बढ्ने बताइरहेका छन् । पक्कै पनि संसद् र राष्ट्रपति कार्यालयबीच द्वन्द्व बढ्नु राम्रो होइन । यो द्वन्द्व यी दुई निकायबीच मात्र सीमित छैन । यसले सिंगो समाज नै विभाजित छ । अबका दिनमा उठ्ने यस्ता विवादको कसरी समाधान हुन्छ भनेर अनेक चासो र टिप्पणी हुने गरेको छ । यस्ता विवादमा अल्झिँदा अन्तत: अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्छ । फेरि यतिखेर निर्वाचनको मुखमा यो विवाद आएको छ, जसले गर्दा निर्वाचनप्रति नै सर्वसाधारणमा आंशका देखिन्छ । यी सबै घटनाक्रम हेर्दा नेपालको शासन व्यवस्था अझै परिपक्व भएको छैन भन्ने देखिन्छ । ठूलाठूला विषयबारे निर्णय गर्दा वा कानून बनाउँदा राष्ट्र एक हुने गरी छलफल हुँदो रहेनछ भन्ने पनि देखिन्छ ।

नागरिकता विधेयक कुनै दल विशेषको नभई सबै नेपालीलाई सरोकार राख्ने विषय हो । त्यही विधेयक एकथरीका लागि उपयुक्त र अर्कोथरीलाई अनुपयुक्त हुनुको अर्थ विषयको गम्भीरतामा पसेर छलफल भएको छैन भन्ने नै हो । अब पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्दा दलहरूको सामूहिक एकता नहुने हो भने यस्ता विवाद बारम्बार आइरहन्छन् । त्यसैले सर्वोच्चमा पुगिसकेको यो विवाद अब न्यायिक तहबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चले यस्ता विषयबारे आगामी दिनमा कसैले पनि प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी व्याख्या गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । अदालतका आफ्नै प्रक्रिया हुने भए पनि यस्ता मुद्दालाई चाँडै टुंग्याउने व्यवस्था मिलाउँदा छिटोभन्दा छिटो द्वन्द्व समाधानमा सहयोग पुग्छ ।

प्रतिक्रिया [0]