‘आयोगले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेनन्’

काठमाडौं । नागरिकको अधिकारको संरक्षण र राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिको प्रतिफलको समन्यायिक वितरणका लागि स्थापना भएका आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘संविधानवाद र लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीले केही आयोगको भूमिका प्रभावकारी देखिए पनि अधिकांश आयोगले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

विशेषगरी निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग, महालेखा परीक्षकको काममा निष्पक्षता र प्रश्न उठाउने ठाउँ नभए पनि विसं २०७२ को संविधान घोषणापछि स्थापना भएका आयोगको भूमिकाप्रति आम मानिसको टिप्पणी रहँदै आएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको समयमा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारीलगायत उत्तिकै व्यस्त भए पनि अरू समयमा आयुक्तले नै के काम गर्ने भन्नेजस्तो अवस्था देखिएको बताए । उनले सबैले काम पाउने गरी कार्यक्षेत्र तथा योजनाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले आयोगहरूका बीचमा नियमित संवाद, कार्यक्षेत्रमा सहकार्य एवं अनुभव आदान–प्रदानलगायत विषयमा सामूहिक छलफल गर्ने संयन्त्रको खोजी गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष  बालानन्द पौडेलले हरेक क्षेत्रमा अधिकार र शक्तिको द्वन्द्व हुने भएकाले त्यसको निरूपणका लागि स्थापना भएको आयोगको कामकारबाहीलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने बताए । आयोगको कानून मस्यौदाका लागि सैद्धान्तिक सहमतिसमेत प्राप्त नभएको गुनासो गर्दै उनले सरकारले आयोगको गाम्भीर्य नै बुझन नसकेको उल्लेख गरे ।

मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले आफ्नो आयोगमा दुई महीनामा तीनओटा सचिव फेरिएको तथ्य पेश गर्दै भने, ‘मानवस्रोतको स्थायित्वको अभावमा काम गर्न कठिनाइ भएको छ ।’ उनले विसं २०७२ मा संविधान जारी भएपछि स्थापना भएका आयोगमाथि शुरुआतदेखि नै विभेद गरिएको बताए । थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले बजेटको अभावमा अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्तले काम गर्ने आँट र जिम्मेवारीबोध भए बजेट नै नभए पनि संविधानमा नै व्यवस्था भएका आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने बताइन् । रासस

प्रतिक्रिया [0]