केपी ओलीले अध्ययन बिनै अघि सारेको पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग बनाउन नसकिने सरकारको निश्कर्ष

२०७९ असोज, १०

समाचार यातायात

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल बनाउन नसक्ने बताएका छन् ।

सोमवार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाउँदै आफ्नै लगानीमा सरकारले रेल निर्माण गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री राईले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले पूर्व–पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताको आधारमा बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने दाबी गरे । जग्गाको मुआब्जा लगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायोजको आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म २४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने उनको भनाइ छ ।

उनले देशको बजेट ४ खर्ब रहेको र बजेट कार्यान्वयन ३ खर्ब रहेकाले सरकारले आफ्नो लगानीमा रेल बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारे । कुनै विदेशी दातृ निकायले रेल पूर्वाधार बनाइदिने र सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले देशको अहिलेको अवस्था र स्रोतको आधारमा पूर्व–पश्चिम रेल निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नभएको दोहोर्‍याए । मन्त्री राईले सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल मात्रै नभएर पानी जहाज सञ्चालन गर्न पनि सम्भव नभएको दाबी गरे ।

मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको पनि बताए । उनले सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णयलाई अदालतले स्टेअडरमार्फत रोक्ने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

मन्त्री राईले ठेक्का लिएर मोविलाइजेसन लिने र अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेको पनि आरोप लगाए । उनले ठेकेदारहरू सरकार बिरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने गरेको र अदालतले पनि जस्तोसुकै निर्णयमा स्टेअर्डर दिने गरेको भन्दै दुख व्यक्त गरे ।

उनले ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा अदालतहरूमा पनि क्षेत्राधिकार अनुसार मुद्दा लिनुपर्ने बताए । मन्त्री राईले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा नै अब ३ पटकसम्म कालोसूचीमा गरेका ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक खरीद नियमावली १२ औं संशोधनले समेत काम गर्दै गरेकाको ठेक्का तोड्न नमिल्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

त्यस्तै मन्त्री राईले चालू आर्थिक वर्षभरी देशका मुख्य सडकमा बाढी,पहिरो आउँदासमेत बनाउने बजेट नभएको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा सडक बोर्डमा रहेको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सडक मर्मत ठेक्का भइसकेकाले यो वर्ष सडक मर्मत गर्ने बजेट अभाव रहेको बताएका हुन् । सडक बोर्डमा भएको बजेट सम्बन्धित निकायबाट खर्च गर्ने विषयमा अनुमति समेत नपाएको उनले गुनासो गरे ।