निर्वाचनमा खै आर्थिक एजेन्डा ?

संघीय संसद् र प्रान्तीय संसद्का लागि मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । पार्टीहरूको घोषणापत्र जारी भइसकेका छैनन् । तर, तिनमा आर्थिक विकासका ठोस एजेन्डाभन्दा ठूलाठूला सपनाका भारी हुने र कार्यान्वयन गर्नुभन्दा प्रचारबाजी गर्ने खालको हुने सम्भावना बढी छ । अघिल्लो निर्वाचनमा रेल, पानीजहाजका हावादारी गफ आयो, जनताले तिनैलाई मत दिए । तर, सत्तामा पुगेपछि त्यसका लागि सिन्को पनि भाँचेनन् भन्दा हुन्छ । तिनले देखाएका सपना नेपालको लगानीबाट सम्भव थिएन । जनताले यथार्थको कसीमा उम्मेदवारले देखाएका सपना जाँचेर हेरेनन् । बितेको ५ वर्ष विकासका दृष्टिले खेर गयो भन्दा हुन्छ ।

सत्तारूढ दलसँग झन्डै दुई तिहाइ बहुमत थियो । विपक्षी निकै निरीह थियो । उसले सरकारको विरोधमा संसद् चल्न नदिने काम गरेन । बन्दहडताल गरेन, वैचारिक रूपमा पनि सरकारको कडा आलोचना गर्न सकेको थिएन । अर्थात् तत्कालीन ओली सरकारलाई काम गर्न निकै सजिलो थियो । पछिल्लो समय कोरोना आउनुबाहेक खासै अवरोध थिएन भन्दा हुन्छ । तर, सत्तारूढ दलभित्र आफै विवाद सृजना गर्ने अनि विवाद गर्नेजस्ता काम भयो र समय खेर गयो ।

त्यसपछि बनेको गठबन्धन सरकारको त कुरै भएन । एक त ऊ लामो समयका लागि आएको थिएन । अर्को चारतिर फर्किएका दलहरू मिलेर बनेको सरकारले काम गर्छ भन्ने पत्यार र आश पनि थिएन । यस्तोमा आर्थिक रूपान्तरणको जनताको चाहना अधुरै रह्यो ।

जनता परिवर्तन चाहन्छन् । तर, त्यो परिवर्तन राजनीतिक होइन, आर्थिक हो । राजनीतिक परिवर्तन जनताले धेरै देखे । परिवर्तनका लागि जनताले दलहरूलाई साथ पनि दिएकै हुन् । तर, सत्ताको चास्नीमा डुबेका दलहरूले आर्थिक विकासका लागि भने काम गरेनन् । राजनीतिक विवाद पर्दा रातभर बैठक बसे तर आर्थिक विकासका विषयका लागि १ घण्टा पनि समय दिएनन् । संसद् पनि कर्मकाण्डमै बित्यो । आर्थिक विकासका लागि आवश्यक मानिएका कैयौं विधेयक पारित हुन सकेनन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुन लागिरहेको छ तर सांसदहरूको मुख्य काम देशका लागि आवश्यक कानून छिटो पारित गर्न भूमिका खेल्छु भनेर कुनै उम्मेदवारले भनेका छैनन् । जनता अलमल्याउने नारामात्रै दल र नेताहरूसँग रहेको देखिन्छ ।

निर्वाचनलाई लक्षित गरेर राजनीतिक दल र स्वतन्त्र बनेर उठेका उम्मेदवारहरू चुनावी अभियानमा होमिइसकेका छन् । तर, उनीहरू आफ्नो एजेन्डा स्पष्ट पार्नभन्दा एकअर्कालाई होच्याउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । आत्मकमजोरी कसैले स्वीकारेको पाइँदैन । आफूले गल्ती गरेको, काम नगरेको विषयमा उनीहरूले जनतासमक्ष माफी नै माग्नुपर्ने हो । तर, उल्टै जनतालाई अन्धकारमा राख्ने गरी कुतर्क गरिरहेका छन् ।

मुलुकका लागि चाहिएको सबैभन्दा ठूलो कुरा रोजगारी सृजना हो । के गर्दा रोजगारी सृजना हुन्छ भन्नेमा दलहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । यी यी क्षेत्रमा यति रोजगारी सृजना हुन सक्छ भनेर स्पष्ट खाका तयार पार्न सक्दैनन् र घुमाउरो अभिव्यक्ति दिन्छन् भने तिनीसँग ठोस कार्यक्रम छैन भन्ने बुझिन्छ ।

रोजगारी सृजना गर्न निजीक्षेत्रको योगदान हुन्छ । जति धेरै उद्योग र व्यवसाय खुल्छन् त्यति नै रोजगारी सृजना हुन्छ । निजीक्षेत्रले लगानी गर्न नीतिगत स्थिरता चाहन्छ । तर, नेपालको राजनीतिक कोर्ष निजीक्षेत्रको विरोधमा केन्द्रित हुन्छ । जति व्यवसायीको विरोध गर्‍यो त्यति लोकप्रिय हुने चलन नेपालमा छ । तर, निजीक्षेत्र अगाडि नबढ्दासम्म रोजगारी सृजना त्यति हुँदैन । सरकारले विकास निर्माणका कामहरू जति धेरै गर्छ त्यति धेरै रोजगारी सृजना हुन्छ । निजीक्षेत्र पनि त्यतिकै सक्रिय हुन्छ । तर, सरकार भाषणमा मात्रै सीमित छ । यतिको वर्ष राजनीतिक किचलो र सत्ता बाँडफाँटमै समय खेर फालेकामा दलहरूले जनतासँग माफी माग्नैपर्छ ।

त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राज्य र निजीक्षेत्रबीचको सम्बन्ध के हो ? उद्योगहरूले पाउनुपर्ने सुविधा किन पाएनन् ? जस्ता कुरा दलहरूले जनतालाई बताउनुपर्छ । मुलुकमा कति लगानी आवश्यक छ, कति वर्षमा कति लगानी गर्न सकिन्छ, विदेशी लगानी कति र कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यसको प्रतिफल जनताले कसरी पाउँछन् भन्ने कुरा नेताहरूले स्पष्ट पार्नुपर्छ । त्यसैले मत माग्न आउने दल र नेताहरूलाई यी प्रश्न सोध्नुपर्छ । यसले ठोस र वस्तुपरक जवाफ दिन्छ, विश्वसनीय आधार देखाउँछ र प्रतिबद्धता देखाउँछ त्यस्तो व्यक्ति र दललाई नै आगामी निर्वाचनबाट नेतृत्वमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

मोहन खड्का
चपली भद्रकाली, बूढानीलकण्ठ

प्रतिक्रिया [0]