भारतले थप १ वर्ष चिनी निर्यात नगर्ने, नेपाली उपभोक्तालाई 'कालोबजारी'को डर, सरकार मौन'

प्रशान्त खड्का

काठमाडौं । भारत सरकारले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध थप १ वर्ष लम्ब्याएको छ ।

भारतले आन्तरिक बजारमा चिनीको उपलब्धता सहज बनाउन र मूल्य नियन्त्रण गर्न यसको निर्यातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध १ वर्ष थप्ने निर्णय गरेको हो ।

भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध थप गरेसँगै नेपालमा आवश्यक पर्ने चिनीको आयात कहाँबाट गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

यसअघि भारतले आन्तरिक बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा राख्न भन्दै गएको जुन १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म चिनी निर्यातमा रोके लगाएको थियो । भारत सरकारको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्यात प्रतिबन्ध ३१ अक्टोबर २०२३ सम्म कायम राख्ने बताएको छ । भारतको यस्तो कदमपछि नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य अकासिनेदेखि कालोबजारीले बढावा पाउन सक्ने उपभोक्ताको चिन्ता छ ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूलकाजी तुलाधरले नेपाली बजारमा खपत हुने चिनीको ठूलो अंश भारतबाटै आयात हुने हुँदा भारत सरकारको पछिल्लो निर्णयले बजार मूल्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताए ।

‘अघिल्लोपटक भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँमा विक्री भइरहेको चिनीको भाउ एकैपटक बढेर ९५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । त्यसयता चिनीको मूल्य बढेर अहिले प्रतिकिलो १ सय ७ रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ । भारतको निर्णयले मूल्य थप बढ्न सक्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

समाजका उच्चदेखि निम्न वर्गसम्मलाई चाहिने वस्तुको आयात र विक्री वितरणको जिम्मा सरकारले लिन सकेमात्र बजारमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण हुने उनको बुझाइ छ ।

आन्तरिक उत्पादनले नै मुलुकको माग धान्न सक्ने भन्दै यसवर्ष चिनी खरीदका लागि एलसी खोल्ने काम भएन । तर पनि बजारमा नेपालको चिनीको प्रभाव नदेखिएको उनको भनाइ छ । गैरकानूनी रूपमा भित्र्याइएको चिनीका कारण मूल्य बढेको महासचिव तुलाधर बताउँछन् । 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक पंकज जोशीले पनि विश्व बजारको दोस्रो ठूलो चिनी निर्यातकर्ता भारत नै भएका कारण भारतले लिएको निर्णयले नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने निश्चित भएको बताए ।

नेपालको चिनी उत्पादनले मात्रै नेपाली बजारलाई नपुग्ने भन्दै कानूनी वा गैरकानूनी जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि नेपालमा भारतीय चिनी ठूलो मात्रामा भित्रिने भएकाले यसले नेपालको बजारलाई असर गर्ने उनले बताए ।

‘यसै पनि हामीसँग चिनी मौज्दात छैन । बजार मूल्य हस्तक्षेप गर्न सरकारी कम्पनीसँग चिनी नभएको अवस्थामा भारतको कदमले बिचौलिया र कालाबजारी गर्नेलाई सहज हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

विभिन्न बहानामा सरकारले पछिल्लो २ वर्षदेखि साल्ट ट्रेडिङलाई चिनी खरीदको अनुमति नै दिएको छैन, जसले गर्दा यसवर्षको तिहारमा समेत उपभोक्ताले सहुलियतको चिनी किन्न पाएनन् । नेपालमा चिनीको आन्तरिक उत्पादन करीब १ लाख ८० हजार टन मात्रै छ । माग भने २ लाख ८० हजार टन जति छ । 

त्यसकारण हरेक वर्ष नेपालमा करीब १ लाख टन चिनी आयात गर्नुपर्छ । यो अभाव भारतीय चिनीले नै धान्दै आएको थियो । अहिले बजारमा चिनीको उपलब्धता पर्याप्त मात्रामा भएको बताइए पनि कति परिमाणमा छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक व्यवसायीले दिन सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया [0]