ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhiNabil Bank

भू–उपयोग नियमावलीको असर घरजग्गा व्यवसायमा : तीन महीनामा ८६ % ले घट्यो कित्ताकाट

२०७९ कात्तिक, २२  
समाचार घरजग्गा
Tvs Raider Image Not Found
तस्वीर : सुनिल शर्मा/आर्थिक अभियान
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले लागू गरेकाे भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा र घरजग्गा कारोबार घट्दा चालू आर्थिक वर्ष (आव)को पहिलो तीन महीनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६ प्रतिशतले कमी आएको छ । 

गत आवको पहिलाे तीन महीनाकाे तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा  घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जानकारी दिएको हो । विभागका अनुसार गत आवको पहिलो त्रैमासमा ४ लाख ४१ हजार ७७० कित्ताकाट भएकाे थियाे । चालू आवको सोही अवधिमा भने ५६ हजार ३६० कित्ताकाट भएको विभागले जनाएको छ । 

घरजग्गाको कित्ताकाटमा भू–उपयोग नियमावली लागू भएसँगै शहरी क्षेत्र र बाहिर जिल्लाहरूमा समेत जग्गाको कित्ताकाट घट्दै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महतले भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कारोबार तथा कित्ताकाटमा कमी आएको बताए । 

उनका अनुसार चालू आवको साउनमा ९८ हजार ६४ कारोबार हुँदा ९ अर्ब ९३ करोड ४२ लाख ४१ हजार राजश्व संकलन भएको छ । यस्तै, भदौमा १ लाख ८ हजार ८८१ कारोबार हुँदा ३ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । उनले पछिल्लो महीना विभिन्न चाडपर्वका कारण सरकारी कार्यालयहरूमा बिदा हुँदा कारोबारमा कमी आएको दाबी गरे । 

उनले घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट घट्दै जानुमा भू–उपयोग नियमावलीलगायत बैंकिङ प्रणालीले लिएका नीतिहरू बढी प्रभाव पार्ने बताए । उनले बैंकहरूले घरजग्गा कारोबारमा गरेको कर्जाको व्यवस्था, राष्ट्र बैंकले लिएको नीति, सरकारले नयाँ शहर निर्माण गर्ने लिएका नीतिहरू र पूँजीगत खर्चको नीतिले पनि घरजग्गा कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उल्लेख गरे । 

सूचना अधिकारी महतले भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्मार्फत तत्काल जग्गाको वर्गीकरण गरे मात्रै घरजग्गाको कित्ताकाट तथा कारोबार बढ्ने बताए । उनले सरकार भू–उपयोग नियमावलीमार्फत जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारे पनि सबै स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको बताए । उनले स्थानीय तहहरू सबैले भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कारोबार, जग्गा कित्ताकाट र राजश्व संकलनमा कमी आएको जानकारी दिए । महतले अब स्थानीय तहदेखि आवश्यकताको पहिचान गरी कुन क्षेत्र कृषि र गैरकृषि हो भनी तत्काल नियमावली ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । 

विगतको तुलनामा पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट संख्या अधिक हुने गरेपनि अहिले घरजग्गा कित्ताकाट संख्या कम देखिएको छ । 

पछिल्लो एक वर्षमा घरजग्गा कारोबारमा ४९.८८ प्रतिशतले कमी आएको विभागले बताएको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा ५ लाख ६२ हजार २९४ घरजग्गाको कारोबार भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा कारोबार ४९.८८ प्रतिशतले घटेर २ लाख ८१ हजार ७९५ मा सीमित छ । 

घरजग्गा कारोबार तथा कित्ताकाट घटेसँगै सरकारले उठाउने राजश्वमा पनि कमी हुँदै गएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा राजश्व संकलनमा पनि ६२.६३ प्रतिशतले कमी आएको विभागले जनाएको छ । गत आवको साउनदेखि असोज महिनासम्म २३ अर्ब ७३ करोड, ४८ लाख ९ हजार ४१४ घरजग्गा कारोबारबाट राजश्व संकलन भएकोमा चालू आवको सोही महिनामा राजश्व संकलन ६२.६३ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ७४ हजार ४५२ मा सीमित रहेको छ । 

सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली अनुसार घरजग्गा कित्ताकाटमा काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ । १५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई पाँच सय वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तराई र भित्री मधेसको हकमा ६७५ वर्गमिटर र यी क्षेत्रबाहेकका भूभागमा एक हजार वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro