मतदानमा सहभागिता घट्नुको अर्थ

गणतान्त्रिक नेपालको दोस्रो संसदीय निर्वाचनमा जनसहभागिता कम देखिएपछि यस विषयमा मुलुकभर बहस हुन थालेको छ । लोकतन्त्रमा जति धेरै मत खस्छ, जति छिटोछिटो निर्वाचन हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र जनजीवनको अंग बन्दै जान्छ । निर्वाचन निरन्तर जारी रहनुपर्छ । तर, आइतवार सम्पन्न निर्वाचनमा ६१ प्रतिशतमात्रै मत खस्यो जुन अपेक्षितभन्दा कम हो । मत कम खस्नुलाई नै लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णाको अर्थमा भने लिइनु हुँदैन । तर, यसबाट निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।

जनताले परिवर्तनका अपेक्षा स्थानीय तहको निर्वाचनमै देखाए पनि पुराना र स्थापित राजनीतिक दलले त्यो सन्देशलाई आत्मसात् गर्न खोजेको देखिएन ।

गत वैशाखको अन्तिममा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६६ दशमलव ८६ प्रतिशत मत खसेको थियो । स्थानीय तहमा स्थानीय मुद्दा र स्थानीय व्यक्तिको चासो बढी हुने तथा आफ्नो क्षेत्रको विकासमा यसको भूमिका बढी हुने भएकाले जनसहभागिता बढी हुनु स्वाभाविक हो । तर, संसदीय निर्वाचनसँग यस्तो सम्बन्ध नहुने भएकाले जनसहभागिता कम देखिएको हुन सक्छ । लोकतन्त्रको बलियो आधार स्थानीय निर्वाचन नै हो । त्यसैले संसदीय निर्वाचनमा मत कम खस्नुको अर्थ लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा होइन ।

हो, निर्वाचनमा न्यून सहभागिता हुनुमा राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली एउटा प्रमुख कारण हो । बारम्बार एकाध व्यक्ति सत्तामा आउनु र ती असफल हुनु नेपाली राजनीतिको नियति नै बनेको छ । अझ, जनताले परिवर्तनका अपेक्षा स्थानीय तहको निर्वाचनमै देखाए पनि पुराना र स्थापित राजनीतिक दलले त्यो सन्देशलाई आत्मसात् गर्न खोजेको देखिएन । त्यसको परिणति केही मतदाता मतदानमा उत्साहित हुन सकेनन् ।

अर्को, राजनीतिक दलहरूले आफू पराजित हुने सम्भावना देखेपछि आफ्नो उम्मेदवारी दिँदा नै मेलमिलाप गरे । यसले राजनीतिक सिन्डिकेट भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो ।

त्यस्तै युवा वर्ग राजनीतिप्रति निकै विरक्त देखिन्छ । राजनीतिक दलले युवा वर्गमा आशा र भरोसा सञ्चार गर्ने कुनै काम गरेनन् भन्दा हुन्छ । मुुलुकले युवालाई आफ्नै देशमा बस्नुभन्दा विदेश लाग्न प्रोत्साहित गरेजस्तो देखिन्छ । त्यसैले निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा युवाले मतदान गर्न इच्छा देखाएनन् । यसै पनि युवावर्गको ठूलो अंश विदेशमा छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि २० लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा छन् भने उच्च शिक्षाको अध्ययनका लागि पनि लाखौं युवा विदेशमा छन् । यस्तोमा मतदानमा युवा सहभागिता कम हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

तर, यस्ता युवालाई मतदानको अवसर दिन निर्वाचन आयोग र सरकारले चासो दिएन । इमेल वा हुलाकमार्फत मत दिन सक्ने व्यवस्था गरेको भए मतदाताको संख्या निकै बढ्ने थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको पसिनाबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएका अवस्थामा उनीहरूलाई मतदान दिने व्यवस्था गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । सूचना र प्रविधिको विकास भएको यो अवस्थामा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको सुविधा दिनु कुनै समस्याको कुरा होइन ।

बारम्बार उही नेतृत्व सत्तामा दोहोरिइनु तथा बारम्बार सत्ताका लागि एकअर्कालाई गालीगलोज र आलोचना गर्नु दलहरूको प्रवृत्ति नै रह्यो । यसले गर्दा जनतामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझैं उस्तै हो भन्ने भाव पैदा भयो जसले गर्दा जनताले मतदानमा त्यति उत्साह देखाएनन् । मुख्य कुरा, कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन मन नलागेको अवस्थामा ‘नो भोट’को व्यवस्था गरिएन । त्यसैले मत नदिएर पनि मतदाताले आफ्नो असन्तुष्टि पोखेको पाइन्छ । मतपत्र लिएर कुनै पनि चिह्नमा छाप नलगाएको कतिपयको प्रतिक्रिया आएको छ । त्यसैले यो व्यवस्था नगर्नु गलत हो ।

त्यसैले यसपटकको निर्वाचनबाट पाठ सिक्दै आगामी निर्वाचनमा सर्वसाधारणको बढीभन्दा बढी सहभागिता बढाउने पक्षमा निर्वाचन आयोगले काम गर्न सक्नुपर्छ । मतदातालाई सहज हुने गरी काम गर्न खोज्दा राजनीतिक दलबाट अवरोध सृजना हुन्छ भने पनि आयोगले त्यसको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन पटकपटक हुने भएकाले प्रक्रियालाई सुधार गर्दै लैजान आवश्यक भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]